असोज २९, काठमाडौँ – बेलायती सेनामा कार्य गरेका भुतपुर्ब गोर्खा सैनिकले समान पेन्सन नपाउने भएका छन् । 
बेलायतको सर्वदलीय संसदीय समितिले भूपू गोर्खा सम्वन्धि विद्यमान असमानता एवं समस्याबारे छानवीन गरि तयार पारेको प्रतिवेदनले भूपू गोर्खाहरुको गोरा सरह समान पेन्सन पाउनुपर्ने मागका बारेमा केहि कुरा नै उल्लेख नगरे पछी गोर्खाहरुको समान पेन्सन पाउने पुरा नहुने भएको हो । संसदीय समितिले सो माग उपर कुनै पनि बुदामा उल्लेख नगरी सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाउने भएको छ ।
समान पेन्सन मागको एउटा मुद्दा हाल युरोपेली अदालतमा विचाराधिन रहेकाले त्यसको पक्षमा सिफारिस नगरिएको बताइएको छ ।
‘बि्रटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी -विजिडब्लुएस्) ले यसअघि युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमन राइट्समा दायर गरेको समान पेन्सन मुद्दा छिनोफानो हुन बांकी रहेकाले त्यो सिफारिस गर्न हामी असमर्थ भयौं’, सर्वदलीय समितिकी अध्यक्ष ज्याकी डोयल प्राइसले जानकारी गराउनु भयो ।
गत वर्ष गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले समान पेन्सन, १८ वर्ष नाघेका सन्तानलाई पनि आवासीय अधिकार, निशुल्क औषधोपचार सुविधा, क्षतिपूर्ति जस्ता माग राखेर १३ भिसी विजेताको नाममा १३ दिनकै रिले अनसन अनि आमरण अनसन गरेपछि सर्वदलीय संसदीय समिति गठन भएको थियो । त्यतिबेला गोर्खा अभियन्ता ज्ञानराज राई १५ दिनसम्म भोकै आमरण अनसन बस्नु भएको थियो ।
समितिले करिब एघार महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदनमा भूपू गोर्खाहरुलाई गरिवीबाट मुक्ति दिलाइ इज्जत, प्रतिष्ठाका साथ जीवनयापन गर्ने वातावरण मिलाउन बेलायत सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । १८ वर्ष नाघेका सन्तानको हकमा भूपू गोर्खाहरुलाई आवासीय अधिकार दिइएको शुरुवात मिति सन् २००४ मा कसैको सन्तान १८ वर्ष मुनी थिए भने तिनीहरुका मुद्दा विशेष प्राथमिकताका साथ हेरिदिन सिफारिस गरिएको छ । यसका लागि नाता प्रमाणित हुने यथेष्ट कागजात नभए डिएनए परिक्षण गर्न समेत सुझाइएको छ । प्रतिवेदनले सन्१९४७ देखि २००६ सम्म बदलिंदो परिस्थिति अनुरुप नोकरीको शर्त परिवर्तन नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै बेलायत नेपाल कुटनीतिक सम्वन्ध स्थापनाको २०० वर्ष पारेर यसमा पुनर्विचार गर्न भनिएको छ ।
समितिले गोर्खाहरुले नकोट्याएको नेशनल इन्सुरेन्स -एनआइ) विषय पनि छोएको छ । गोर्खाहरुलाई तत्कालिन समयमा किन एनआइ तिराइएन वा तिरिएको पैसा कहां छ खोज्न निर्देशन दिइएको छ ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले आफ्ना करिव ६५ प्रतिशत माग पुरा हुने जनाउंदै प्रतिवेदनलाई आन्दोलनको आंशिक विजय भनेको छ । तर, सिद्धान्ततः जितेपनि प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा गोर्खाहरुका पक्षमा नभएकाले आन्दोलन जारी रहने समितिको दावी छ ।
