काठमाडौँ, व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा श्रम तथा रोजगार, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण, वाणिज्य तथा आपूर्ति र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको छ ।
बिहीवार बसेको संसदको बैठकमा सभासद्ले नेपालको भारत र चीनसँगको व्यापार घाटा रु सात अर्ब नाघेको, राज्यले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेको, निर्यात १२ प्रतिशतमा सीमित रहेको, खेलकुदमा राजनीतीकरण बढ्दै गएको, उत्साहजनक खेलमैदान नभएको, दैनिक एक हजार सय व्यक्ति वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका, बोक्सी र महिला हिंसा तथा द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाको हित हुन नसकेको भनी आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सभासद्लाई दलीय आधारमा समय दिएपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतको शीर्षकमाथि विभिन्न सभासद्ले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषण उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था हुनुपर्ने र वैदेशिक रोजगार कम्पनीको अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि भएको छलफलमा सभासद्ले महिला, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला अपाङ्ग र वृद्धको उत्थानका लागि थप बजेटको व्यवस्थाको साथै बोक्सीकी आरोपमा दण्डित हुनुपर्ने रुढीवादी परम्पराको अन्त्यका लागि सचेतामूलक कार्यक्रम सञ्चालन तथा द्वन्द्व र हिंसामा परेका बालबालिकाको पुनः स्थापनाका लागि बजेट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको शीर्षकमाथिको छलफलमा सभासद्ले भारत र चीनसँगको व्यापारघाटा कम गर्न कृषि, जलस्रोत र पयर्टन क्षेत्रको विकासका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि बोल्ने सभासद्ले खेलकुदमा भएको राजनीतीकरण रोक्नुपर्ने, पूर्वाधारको विकासलाई गतिशील बनाउनुपर्ने, सदस्यसचिवको तत्काल नियुक्ति हुनुपर्ने विषयमा प्रकाश पारिएको थियो ।
उक्त शीर्षकमाथि सिद्धिलाल सिंह, लक्ष्मीप्रसाद पाण्डे, गणेश थापा, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ (नुवाकोट), मीना पुनः, शिवबहादुर थापा, रामेश्वर फुयाँल, गीता क्षेत्री, लक्ष्मणलाल राजवंशी, मोहनकुमार राई, लीला मगर, आशा कोइराला, अनिता देवकोटा, रामहरि सुवेदी, चूडामणि जङ्गली र भूटनीदेवी खवासले छलफलमा भाग लिनुभयो । ती मन्त्रालयका शीर्षकमाथिको छलफल सकिएको छ ।
