साउन १५, लन्डन -अध्यागमन प्रणाली दुरुपयोगको निष्कर्षसहित केही वर्ष यता आप्रवासीप्रति कठोर प्रस्तुत भइरहेको बेलायत सरकारले यस श्रृंखला अरु तीब्र पारेको छ । प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन आफैंले बेलायती अखबार ‘दि टेलिग्राफ’ को मंगलबार संस्करणमा एक आलेख प्रस्तुत गर्दै अध्यागमन कडाइका थप नियम सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
‘हामी नक्कली कलेज बन्द गर्छौं, बेरोजगार भत्ता काट्छौं अनि विदेशमा रोजगारीको विज्ञापन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने छौं’, आक्रोशपूर्ण लेखको आशय यही छ । ब्रिटेनको सुन्दर भविष्य सुरक्षित गर्न वर्तमान गठबन्धन सरकारसँग दीर्घकालिन आर्थिक योजना रहेका र त्यसका लागि अध्यागमन नियन्त्रण प्रमुख अंश भएको क्यामरुनले स्पष्ट गरेका छन् ।
‘हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट छ कि अध्यागमन प्रणालीले बि्रटेनलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ, आप्रवासीलाई होइन’, लेखले भनेको छ, ‘अध्यागमन प्रणालीको दुरुपयोगमा कडाइ, सही मानिस उचित कारणले बेलायत आउन् र बेलायती नागरिकले न्यायोचित सुविधा पाउन् भन्नेमा सरकार दृढ छ ।’
नयाँ परिवर्तित नियमले इयू नागरिकले बेलायत छिर्ने बित्तिकै बेरोजगार भत्ता दावी गर्न नपाउने र यसका लागि तीन महिना कुर्नुपर्ने प्रावधान छ भने भत्ता तीन महिनाभन्दा बढी पाउने छैनन् । यस अलावा आवास सुविधा पनि तत्काल नपाइने व्यवस्था लागू हँदैछ । सरकारले विशेषगरी बेलायत आएर केही नगरी लिन मात्र खोज्नेलाई निरुत्साहित गरेको छ ।
ब्रिटेनकोको युवा जनशक्ति बेरोजगार बस्नुपरेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै क्यामरुनले अब कामदार भर्ती गर्ने एजेन्सीलाई युरोपेली युनियन अन्तर्गतका देशबाट सिधै जनशक्ति लिन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइने जनाएका छन् । अब त्यस्ता एजेन्सीले बेलायतमा अंग्रेजीमा विज्ञापन गर्न अनिवार्य हुनेछ । युरोपेली मुलुकभित्र विज्ञापन गरिएका ५ लाख रोजगारी रोक्ने प्रतिज्ञा समेत प्रधानमन्त्री क्यामरुनको छ ।
विद्यार्थी भिसाका नाममा भइरहेको दुरुपयोगलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । क्यामरुनले हालसम्म विद्यार्थी भिसा दुरुपयोग गर्ने तथाकथित सात सय ५० निजी नक्कली कलेज बन्द गरिसकिएको उल्लेख गर्दै मंगलबार अर्को कदम चालेको जनाएका छन् । अब खास विद्यार्थीमात्र बेलायत आउन् भन्ने अभिप्रायले कलेज वा विश्वविद्यालयले भर्ना लिने विद्यार्थी मध्ये दश प्रतिशतको भिसा अस्वीकार भए ति कलेज र विश्वविद्यालयकै लाइसेन्स् खारेज हुनेछ जसले गर्दा ति शैक्षिक संस्थानलाई असली विद्यार्थीमात्र भर्ना लिन दवाव पर्नेछ ।
गैर कानुनी बसिरहेका आप्रवासीमाथि पनि सरकार कठोर कदम चाल्न उद्यत छ । सिमानामा प्रभावकारी नियन्त्रणबाहेक ब्रिटेनभित्र गैर कानुनी बसिरहेका आप्रवासी फर्काउन उसले प्राथमिकता दिएको छ । गैर कानुनी बसिरहेपनि तिनले गाडीको लाइसेन्स, बैंक खाता र फ्ल्याट भाडामा लिइरहेकोप्रति क्यामरुनको आक्रोश छ । यस महिनाको शुरुदेखि हालसम्म तीनहजार एकसय ५० सवारी चालक अनुमतिपत्र रद्द गरिसकिएको उनको लेखमा छ ।
आगामी नोभेम्बरबाट घरबेटीलाई भाडामा बस्न आउनेको आप्रवासन हैसियत परीक्षण गर्न अनिवार्य गराइनेछ भने आगामी डिसेम्बरबाट गैर कानुनी आप्रवासीहरुलाई बैंक खाता खोल्न पनि रोक लगाउने नियम ल्याउने तयारी छ । गैर कानुनी भएको थाहा हुनेबित्तिकै बिना झण्झट स्वदेश फर्काउन सकिने खालको नियम पनि ल्याइने छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी युरोपेली सभाको धारा ८ (जसले पारिवारिक जीवनको अधिकार सुरक्षित गर्छ) को दुरुपयोग रोक्न पनि बेलायत सरकार कटिबद्ध देखिएको छ । परिवारसँगै बस्न पाउने मानवअधिकारको नाममा भएको दुरुपयोगप्रति सरकार असन्तुष्ट छ । अपराधीका हकमा ‘पहिले स्वदेश फर्क अनि आवश्यक परे पुनरावेदन देऊ’ भन्ने नीति लागू गरिने क्यामरुनले जनाएका छन् ।
इकान्तिपुर.कम बाट साभार
