काठमाडौं,असार २४ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत जम्मा भएको ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचानल गरेर सरकारले देशैभर दू्रतगतिको (ब्रोडव्याण्ड) इन्टरनेट सेवा दिन लागेको हो । काठमाडौं उपत्यका बाहेकका सबै जिल्लामा आगामी दुई वर्षभित्रै ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ ले तोके अनुसार कम्तिमा ५१२ केबिपिएस डाउनलोड गतिको इन्टरनेट पुग्नुका साथै ति ठाँउमा पहिलो २ वर्ष निःशुल्क हुने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
पहिलो चरणमा देशभरका ७५ वटै जिल्ला सदरमुकामा र यसपछि जिल्ला सदरमुकामबाट गाउँगाउँसम्म द्रुत गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गरिने योजना रहेको छ । गाउँगाउँसम्म इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने रणनीति सरकारले अवलम्बन गर्न थालिसकेको छ । सेवा प्रदायकबाट दूरसञ्चार प्राधिकरणले जम्माबाट नै ग्रामीण क्षेत्रसम्म इन्टरनेट पहुँच पुर्याउन लागीएको हो । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच पुर्याउन प्राधिकरणले तीन चरणमा काम थालिसकेको छ । पहिलो चरणका लागि नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिईसकिएको छ । करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको काम टेलिकमले सुरू गरिसकेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने कामलाई पूर्वी खण्डतर्फ टेलिकमले जिम्मा पाएको हो ।
विषेशगरि ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था र वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयसहित सबै सरकारी संस्थामा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिइने भएको छ । यही कामको सुरुवात अन्तर्गत पहिलो चरणमा भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्ला मध्ये उपत्यका बाहेकका ११ जिल्लाको लागि सम्वन्धित कम्पनीले जिम्मा पाइसकेका छन् । अन्य जिल्लाको पनि प्राधिकरणले आवश्यक प्याकेज बनाउँदै टेन्डर आव्हान गर्ने, सेवाप्रदायक छनोट र सम्झौता गरेर तोकिएको जिम्मेवारी दिने काम गरिरहेको छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरेर प्राधिकरणले यस्तो सेवा दिन थालेको हो । कोषमा हाल जम्मा भएको करिब १५ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ । कोषमा हरेक वर्ष २ अर्ब रुपैयाँ थप हुँदै जाने भएकोले आगामी दुई वर्षको लागि जम्मा हुने रकम अहिले नै खर्च गर्ने मोडालिटी बनेको छ ।








