काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेको १ अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियत ऋणमध्ये ४० प्रतिशत ९४ करोड डलरलाई अनुदानमा परिर्वतन नगर्ने संकेत भारतले दिएको छ ।
हाल आफैँले खर्च गरिरहेको रकमलाई उक्त ४० प्रतिशतमा गणना गर्नुपर्ने अडान भारतले राखिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले २०७१ साउनमा नेपाल भ्रमण गर्दा संसदलाई सम्बोधन गर्दै १ अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण घोषणा गरेका थिए ।
त्यसमध्ये ४० प्रतिशत अनुदान रहने भाषणा गत १० असारमा काठमाण्डुमा भएको नेपालको पुनर्निमाणका लागि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले गरेकी थिइन् ।
सम्मेलनका क्रममा स्वराजले पुनर्निर्माणका लागि थप १ अर्ब डलर दिने र त्यसमध्ये एक चौथाई (२५ करोड )डलर अनुदान दिने घोषणा गरेकी थिइन् ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।








