असोज ६ । काठमाडौँ, भारत सरकारले नेपालमा नयाँ संविधान घोषणाप्रति असन्तुष्टि जनाएपनि संविधानसभाको स्रोतबिन्दू मानिने १२ बुँदे समझदारी र अन्य राजनीतिक परिवर्तनका सुत्राधार मानिने भारतीय गुप्तचर निकाय ‘रअ’का पूर्व प्रमुख पीके हर्मिस थारक्कनले भने समर्थन गरेका छन् ।
उनले ‘काठमाडौँ संस्थापनले संविधानमा संशोधन गर्न सकिने भनिसकेकाले भारतले नेपालको नयाँ संविधानलाई समग्र रूपमा अस्वीकार गर्न नमिल्ने’ लेखेका छन् । भारतीय दैनिक ‘इकोनोमिक्स टाइम्स’ मा मंगलबार छापिएको थारक्कनको लेखमा नेपालको संविधानसभाले बहुमतका आधारमा संविधान पारित गरेको भन्दै समर्थन गरिएको छ । समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।








