नेपालमा कोरोनाको खोप परीक्षणमा सहभागी हुनेलाई क्षतिपूर्ति र बीमाको व्यवस्था हुन्छ ? जान्नै पर्ने ३ कुरा

काठमाडौं । सरकारी अधिकारीहरूले नेपालमा कोरोना भाइरसका तीनवटा खोपहरूको चाँडै परीक्षण सुरु हुन सक्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार ती खोपहरूको परीक्षण ‘अनुसन्धानको विश्वव्यापी मापदण्डहरू’ पालना गरेर मात्र सुरु हुनेछ।

नेपालमा चीन, रुस र अक्सफर्ड विश्वविद्यालयले बनाएका खोपको परीक्षण हुन लागेको हो। परीक्षणहरूमा सहभागी हुने स्वयम्‌सेवकहरूलाई पूर्ण जानकारी दिएर उनीहरूको पूर्वस्वीकृति लिइने र वैज्ञानिक ढङ्गले परीक्षण गरिने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।

नेपालमा चीन, रुस र अक्सफर्ड विश्वविद्यालयले बनाएका खोपको परीक्षण हुन लागेको हो। परीक्षणका क्रममा कुन उमेर समूहका कस्ता मानिसलाई सहभागी गराउने, उनीहरूमा कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिए के गर्ने, क्षतिपूर्ति र बीमाको के–कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाइने जनाइएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा भने कतिपयले परीक्षणको आलोचना गरेको देखिएको छ। ती खोपको परीक्षणबारे सरकारी अधिकारीहरू र विज्ञसँग कुराकानी गर्दा थाहा भएका मुख्य तीन कुराहरू यसप्रकार छन् :

१. प्रारम्भिक छलफल मात्र

हाल नेपालमा चीन, रुस र अक्सफर्ड विश्वविद्याले विकास गरेका खोपहरूको परीक्षणका लागि प्रारम्भिक छलफल मात्र भइरहेको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्यसचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेको खोपको नेपालमा तेस्रो चरणको परीक्षणका लागि उसैले प्रस्ताव गरेको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै उक्त प्रस्ताव परिषद्‌मा आइपुगे पनि हालसम्म त्यसको जबाफ लेखिएको छैन। पश्चिम नेपालमा रहेको एउटा सिमेन्ट कारखानामा कार्यरत चिनियाँ र नेपाली गरी करिब ५०० मजदूरहरूमा उक्त परीक्षणको प्रस्ताव आएको उनले बताए।

त्यसका लागि मजदूर इच्छुक रहे वा नरहेको बारे एउटा आवेदन फाराम भराएको भए पनि अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताए। उनका अनुसार परिषद्‌ले इथिकल कमिटी बनाउन र परीक्षणको मापदण्ड बनाउनै बाँकी छ।उनले भने, ‘हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति त पाएका छौँ तर अझै मापदण्ड बनाउने छलफल जारी छ।’

त्यस्तै रुसमा बनेको खोपको नेपालमा परीक्षण र उत्पादन दुवै कार्यका लागि उसले प्रस्ताव गरेको ज्ञवालीले बताए। उनका अनुसार सुरुमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई उक्त प्रस्ताव गरिएको र त्यसपछि परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै परिषद्‌मा आइपुगेको हो।

ज्ञवालीले भने, ‘प्रस्ताव आएपछि हामीले सोमवार रुसी राजदूतसँग छलफल गर्‍यौँ। उहाँहरूको प्रस्तावमा परीक्षण मात्र होइन, उत्पादनको पनि कुरा छ, नेपालमा खोप उत्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, त्यो सम्भाव्यता पनि हेर्नुपर्छ।’उनका अनुसार रुसले १,००० जनामा परीक्षणको प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै अक्फर्ड विश्वविद्यालयले चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमार्फत् नेपालमा पनि परीक्षण गर्ने चासो देखाएको हो। त्यसबारे चीन र रुसको जस्तो विस्तृत छलफल भइनसकेको ज्ञवालीले बताए।

२. परीक्षणको खर्च उत्पादकले नै बेहोर्ने

ज्ञवालीले नेपालमा ती खोपहरूको परीक्षण भएमा त्यसको सम्पूर्ण खर्च उत्पादकहरूले नै बेहोर्ने जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपालमा गरिने परीक्षणमा सहभागी हुने स्वयम्‌सेवकले रकम पाउने वा नपाउने भन्ने अहिले नै तय भइसकेको छैन।तर त्यसका लागि विश्वव्यापी स्थापित मान्यतालाई नै पछ्याइने र त्यसै अनुसार मापदण्ड बन्ने उनले बताए।

परीक्षणका क्रममा कुन उमेर समूहका कस्ता मानिसलाई सहभागी गराउने, उनीहरूमा कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिए के गर्ने, क्षतिपूर्ति र बीमाको के-कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने विस्तृत विवरण मापदण्डमा लेखिने ज्ञवालीको भनाइ छ।

उनले भने, ‘सबै मापदण्डहरू संसारभरि नै एकै खालका हुन्छन् तर कतिपय कुरामा भूगोल र हावापानीले पनि फरक पार्ने हुँदा सामान्य परिवर्तन हुनसक्छ। हामी अहिले मापदण्ड बनाउने चरणमै रहेका छौँ।’

३. स्वयम्‌सेवकको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

ज्ञवालीका अनुसार परीक्षणमा सहभागी स्वयम्‌सेवकलाई सबै कुराको जानकारी दिएर पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिने व्यवस्था गरिने छ। त्यस्ता स्वयम्‌सेवकले परीक्षणकै बीचमा पनि छाड्न चाहेमा उनीहरूकै इच्छा अन्तिम हुने ज्ञवाली बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘यस्ता परीक्षणमा खराबीभन्दा फाइदा नै धेरै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। तर कतिपयमा कुनै रियाक्सन हुन पनि सक्छ त्यस्तो अवस्थामा परीक्षण तुरुन्त रोक्नुपर्छ।’

उनले परिषद्ले केही दिनभित्रै यस्ता मापदण्डहरू बनाउने र ‘इथिकल कमिटी’ बनाउनेछ। त्यसपछि मात्र परीक्षणका लागि थप कार्यहरू गरिनेछन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विश्वव्यापी मान्यताको आधारमा परीक्षणमा ‘स्वतःस्फूर्त रूपमा’ मात्र सहभागी गराइने स्पष्ट पारेको छ। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले भने, ‘नेपालमा खोपको परीक्षण गर्नु नहुने भन्ने स्वरहरू पनि उठिरहेका छन्।’

‘यो चाहिँ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को गाइडलाइन अनुसार विश्वव्यापी मान्यताको आधारमा स्वतःस्फूर्त रूपमा अध्ययनमाररिसर्चमारट्रायलमा सामेल हुन चाहनेहरूलाई मात्रै स्वतःस्फूर्त रूपमा समावेश गरिने हुनाले यसमा भ्रम नपाल्नु हुन र भ्रम नछर्नु हुन समेत स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ।’

सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता एवम् पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक डा. बुद्ध बस्न्यातले गत कोरोनाभाइरसको खोप मात्रै नभई उपचार र सङ्क्रमण पहिचान तीनवटै क्षेत्रमा भइरहेका अध्ययन अनुसन्धानमा नेपालले पनि साझेदारी गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘दक्षिण एशियामा सङ्क्रमण बढिरहेको छ। यो अवस्थामा राम्रो छवि भएको विश्वविद्यालय र निकायहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्दा हाम्रो नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले पनि इच्छा व्यक्त गर्नुपर्छ।’डा. बस्न्यातका अनुसार खोपको परीक्षण गर्दा तथ्याङ्कको सुरक्षा र बिरामीमा देखिएका नकारात्मक असरको अनुगमन गर्ने संयन्त्र आवश्यक पर्छ।

परिषद् त्यसमा अनुभवी रहको भन्दै उनले अनुसन्धान सहभागी हुँदा संसारमै देखा परेको नयाँ भाइरससँग जुझ्न नेपालले पनि सहकार्य गरेको भन्ने सन्देश जाने बताएका थिए।

हाल संसारभरि सातवटा खोप परीक्षणको तेस्रो चरणमा रहेको बताइएको छ। तीमध्ये तीनवटामा नेपाल सहभागी हुन खोज्नु सकारात्मक भएको कतिपयको भनाइ रहेको छ।

केही व्यक्तिहरूले भने नेपालजस्ता गरिब देशहरूलाई धनी देश तथा कम्पनीहरूले खोप परीक्षणका नाममा ‘गिनिपिग’ बनाउन सक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट असहमति पनि जनाइरहेका छन्।
बीबीसी

सम्बन्धित शिर्षकहरु