मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन

काठमाण्डाै । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति अन्तर्गत उद्यम व्यवसायलाई सरकारले दिने भनेको छुट र सहुलियतलाई कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले सोमबार निर्देशन जारी गर्दै मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको हो ।

विशेष गरी लकडाउनका कारण प्रभावित भएको उद्यम व्यवसायलाई सरकारले दिने भनेको छुट र सहुलियतलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई एक वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई नौ महिना तथा न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ६ महिनासम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिनेछ । तर सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम दुई वर्षसम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिनेछ ।
यसरी ग्रेस अवधि थप गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यविधि बनाइ सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराइ लागू गर्नु पर्नेछ र ग्रेस अवधि थप गरिएका कर्जाको मासिक विवरण यस बैंकमा पेस गर्नु पर्नेछ ।

यसरी थप भएको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण नगरि ग्रेस अवधिभित्र कम्तीमा तीन किस्तामा भुक्तानी हुने गरी असुलीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र तोकिएको तालिका बमोजिम भुक्तानी गर्ने ऋणीसँग कुनै किसिमको पेनाल्टी ब्याज/शुल्क/हर्जाना/ब्याजको ब्याज लिन पाइने छैन ।

यस्तै कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा ऋणीको परियोजना वा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी ऋणीको लिखित कार्ययोजनाअनुसार भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आइ ऋण चुक्ता हुन सक्नेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आश्वस्त भएमा सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा एक पटकको लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी २०७७ पुस मसान्तभित्र पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिसक्नु पर्नेछ ।

यस्तै विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् निर्यात गर्न सुरु गरेका परियोजनामा प्रवाहित कर्जालाई निर्यात सुरु गरेको पाँच वर्षसम्म र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा प्रवाहित कर्जालाई कर्जा अवधिभर आधारदरमा एक प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र थप गरी कर्जा प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कोरोनाबाट न्यून प्रभावित, मध्यम प्रभावित तथा अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकमलाई कुनै किसिमको थप पेनाल्टी ब्याज/शुल्क/हर्जाना/ब्याजको ब्याज नलिइ समय थप गर्न सकिनेछ । जसअनुसार कोरोनाबाट न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।

मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मिलाउनु पर्नेछ ।

तर कोरोनाको कारण पुनर्स्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्रलगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमको भुक्तानीका लागि दुई वर्षसम्मको समय प्रदान गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको नमानिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

सोमबारको निर्देशनअनुसार ६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त\फेरि नियुक्त हुन योग्य हुने छैन । साथै ६९ वर्ष नाघेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा बहाल रहन सक्ने छैन ।

तर २०७८ असार मसान्तभित्र गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्ने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरु एकापसमा गाभ्ने\गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएमा एक पटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त/फेरि नियुक्त हुन बाधा पर्ने छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम २०७७ साउन मसान्तभित्र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’ वर्गका बैंकले कुल स्वदेशी निक्षेपको १० प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकले आठ प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीले सात प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नु पर्नेछ । तर २०७८ असार मसान्तभित्र गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरी संयुक्त कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकको हकमा २०७९ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु