पोलिमर नोट प्रकरण: पूर्व गभर्नर रावलसहित तीनै जनालाई विशेष अदालतको सफाइ

काठमाडौं । विशेष अदालतले पोलिमर नोट छपाइमा भएको अनियमितताको आरोप लागेका राष्ट्र ब्यांकका तत्कालीन गभर्नरसहित तीन जनालाई सफाइ दिएको छ।

अदालतले तत्कालीन गभर्नर तिलक रावल, तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्र केशरी पौड्याल र स्थानीय एजेन्ट हिमालयबहादुर पाँडेलाई सफाइ दिएको हो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष शिवराज अधिकारी र सदस्यहरू बालेन्द्र रुपाखेती र शान्तिसिंह थापाको इजलासले उनीहरूलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ पुस २०७५ मा नोट छपाइमा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीहरूमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले तीन जनामाथि ९१ लाख ९ हजार ८८९ रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै त्यति नै रकम जरिवाना माग गरेको थियो। उनीहरूमाथि १० रुपैयाँको पाँच करोड थान पोलिमर नोट अष्ट्रेलियाको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा छपाइ गर्दा अनियमितता गरेको अभियोग थियो।

पोलिमर नोट छाप्दा अष्ट्रेलियाको स्थानीय एजेन्ट मार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको, गुणस्तरहीन नोट छपाइ भएको, नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियासँग गैर कानूनी मिलेमतो गरी स्थानीय एजेन्ट मार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको जस्ता उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो।

आयोगले बोलपत्र प्रकाशन गर्नुपूर्व नै नेपाल राष्ट्र ब्यांकले नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियासँग बोलपत्रका मस्यौदा लिने, संचालक समितिका निर्णय चुहाउने, जर्मन कम्पनीसँगको साँचो नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियालाई हस्तान्तरण गर्न लगाउने, नेपाल राष्ट्र ब्यांक र नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलिया तथा त्यसका स्थानीय प्रतिनिधिबीच निरन्तर पत्राचार भएको पाएको थियो।

त्यस्तै नोट छपाइका लागि कार्यादेश दिइएको कम्पनीलाई नै बोलपत्रपूर्व नै नोटको डिजाइन गर्न लगाउने, बोलपत्रका क्रममा स्थानीय प्रतिनिधिको प्रभावमा राजश्व छल्ने नियतले कमिशन उल्लेख नगर्ने, परल मूल्य प्रति हजार अष्ट्रेलियन डलर ६८ बाट अष्ट्रेलियन डलर ४ बढाउन लगाई सोही बमोजिम बोलपत्र र सम्झौता गरी नेपाल राष्ट्र ब्यांकलाई अस्वाभाविक मूल्य तिराई आफूलाई फाइदा पुग्ने कसुर गरेको अख्तियारले अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको थियो।

अख्तियारले तत्कालीन गभर्नर रावल र नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्र केशरी पौड्याललाई तीन महीनादेखि तीन वर्षसम्म कैद तथा बिगो असुली र त्यति नै जरिवाना माग गरेको थियो। साथै, विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारीले गरेको कसूरमा थप तीन वर्षसम्म कैद हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम यी दुवै जनामाथि त्यस्तो थप सजाय पनि मागिएको थियो।

त्यस्तै अख्तियारले स्थानीय एजेन्ट हिमालयबहादुर पाँडेलाई दुई वर्षसम्म कैद र बिगो असुली तथा त्यति नै जरिवाना माग दावी गरेको थियो।

सम्बन्धित शिर्षकहरु