शैक्षिक सत्र पछि सार्न मिल्दैन,बरु नँया ढंगले व्यवस्थित गर्नुपर्छ: मन्त्री पोख्रेल

यस बर्ष शिक्षा क्षेत्रकोलागि विगतको तुलनामा बजेट बढेर आएको छ । कोभिड १९ को संकटका कारण अन्य क्षेत्रमा जस्तै शिक्षा क्षेत्रपनि अस्तव्यस्त बनेको छ । शिक्षाामा बजेट, सामुदायिक तथा नीजि बिद्यालयमा भर्ना अभियान लगायत बिषयमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले असनेपाल न्युजसँग गर्नुभएको कुराकानि ।

यो पटक शिक्षा क्षेत्रकोलागि बढेर आएकोे बजेट कसरी विनियोजन भइरहेको छ ?

यति ठूलो कोभिड १९ को विपत्ति परिरहेको बेलामा पनि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढेर आएको छ । तरपनि यस बजेटले हाम्रा सबै अपेक्षाहरु संबोधन हुन सक्दैन । शिक्षाको कोणबाट सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि विज्ञान प्रविधिको अझै न्युनतम आवश्यक्तालाई हामीले पूरा गर्न सकेका छैनौ । विगतदेखि ल्याएका राम्रा कार्यले निरन्तरता पाएको छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा बालबालिकाहरुकोे भर्ना अभियानलाई बढाएका छौ । दिवा खाजा सबैलाई समेटिने गरेर आएको छ, यो पक्षलाई सकारात्मक ढंगले लिनुपर्छ । साक्षर घोषणा गर्ने कार्यक्रम लगायत धेरै कार्यक्रम निरन्तरतामा आएको छ । आउने बर्ष त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना छ । सार्वजनिक शिक्षाको सवलिकरणको लागि दसकिय कार्यक्रम घोषणा गरेका थियौ जुन अहिलेको हाम्रो बजेटमा पनि त्यो समावेश भएको छ । वास्तवमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र हाम्रा यी विभिन्न प्राविधिक शिक्षालयहरु, नमुना स्कुलहरु सबैलाई योसँग जोडेर लानुपर्नेछ । यतिबेला नँया कार्यको रुपमा कोभिडसँग सम्बन्धित भएर जुन ढंगले वैकल्पिक दिशामा हामीले कामलाई अगाडि बढाउछौ त्यसलाई पनि यसले संकेत गरेको छ । आउने बर्षमै हामीले साइन्स टेक्नोलोजिको क्षेत्रमा नँया ढंगले अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने योजनालाई पनि बजेटले समेटेके छ । अझैपनि हामीले बाल बिकासमा काम गर्ने सहयोगी कार्यकर्ताहरुलाई संबोधन गर्न सकेका छैनौ । बिद्यालय कर्मचारीको कतिपय समस्याहरु संबोधन हुन सकेका छैनन् तर यिनिहरुलाई कसरी संबोधन गर्ने हो भन्ने कोणबाट बजेट आइसकेपनि प्रधान मन्त्रीसँग र अर्थमन्त्रीज्यूसँग छलफलहरु गरेर अन्तिम निर्णय गर्नेर्छौ ।

कोरोनाको कारण बिद्यालय हरु बन्द छन् । यो संकट न्युनिकरण हुँदै गएपछि फेरी विगतका क्रियाकलापहरु संचालनमा ल्याउने बिषयमा शिक्षा मन्त्रायलयको कस्तो तयारी रहेको छ । अब शैक्षिक क्यालेन्डर कसरी व्यवस्थित हुन्छ ?

हाम्रा सबै शिक्षालयलहरुले ७ सय ५३ वटा पालिकाका बिद्यार्थीहरुलाई असार १ गतेदेखि देशव्यापि रुपमा शिक्षात्मक गतिविधिमा सहभागि गराउन भनेर हामीले निर्देशिका सार्वजनिक गरेका छौ । वक्तव्य जारी गरिसकेपछि कतिपयले असार १ गतेदेखि स्कुलहरु खोल्ने भनेर सार्वजनिक पनि गरेका छन् । अहिले हामीले स्कुल, कलेज, र युनिभर्सिटि खोल्ने कुरा गरेका होइन । वास्तवमा जेठ महिनाभर त बन्दाबन्दी कै अवस्था रहन्छ । जँहा प्रविधिको सुविधा छ, त्याँहा बिद्याथीहरुमा पनि डिजिटल एडिक्सनको समस्या सम्म पनि देखा पर्यो । बन्दाबन्दीको समयमा कतिपय बिद्यार्थी सिक्ने प्रक्रियामा अलि कमजोर भएको पाइएको छ । कतिमा अन्य खालका मनोसामाजिक समस्याहरु पनि देखा परेका छन् । असार १ गतेबाट चार वटा पद्दतिहरुलाई अवलम्बन गरेर सबै बिद्यार्थीहरुसमक्ष सिकाईलाई निरन्तरता दिन आह्वान गरेका छौ । पहिलो हामीले रिजल्ट निस्किसकेपछि कक्षा चढाइदिने र उनीहरुलाई पाठ्यपुस्तक दिनेछौ । विगतको जस्तो भर्ना अभियानको कुरा हामीले गरेका होइनौ । सुरुमा घर घरमा पुस्तक पुर्याइदिने हो र हामीेले तल १ देखि ३ कक्षा सम्मको लागि पनि अतिरिक्त सामग्रीहरु तयार गरेका छौ । केही पालिकाहरुले त्यसलाई प्रिन्ट गरेर स्वयं सिक्ने सामग्री उपलब्ध गराएका छन् । यो सेवा सार्वजनिक या नीजि बिद्यायल सबैको लागि उपलब्ध गराइएको छ । त्यसपछि हाम्रो जोड एफएमबाट पठनपाठनको प्रक्रियामा जाने हो ।
अहिलेसम्म ७ सय ५३ पालिकामा एफएमहरुको पहुच रहेको छ । स्थानीय सरकारको संयोजनमा स्थानीय शिक्षकहरुले एफएमबाट पठनपाठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन् । त्यसलाई पनि अन्र्तक्रियामुखि तथा सिर्जनात्मक ढंगले कसरी लान सकिन्छ भनेर पनि गृहकार्य गर्नुपर्छ । अहिले पनि कास्की, काभ्रे लगायतका कतिपय जिल्लाहरुमा यस्तो अभ्यास भइराखेको छ । २०७२ सालको नाकाबन्दी पछिको स्थितिमा पनि मधेस तराईमा हामीले यस्तो अभ्यास गरेका थियौ । तेस्रो कुरा हामी टेलिभिजन र केबुलहरुबाट पठनपाठनको कुरालाई अगाडि बढाउनेछौ । अहिले पनि नेपाल टेलिभिजनबाट ९ र १० को भर्चुअल कक्षा चलिराखेको छ । अब टेलिभिजन र केबुलहरुको पठन पाठन अलि बिस्तारित गर्दै लानेछौ । यो महिना भित्रमा न्याुनतम सामग्री तयार गर्न लागेको कारण असार १ गतेदेखि पठनपाठन क्रिया अघि बढाउन लागेको हो । कम्प्युटरदेखि राम्रो मोवाइल लगायतका सुविधाहरु चाहिने हुँनाले अनलाइन कक्षा संचालनलाई चाहि हामीले चौथो प्राथमिकतामा राखेका छौ । देशको सबै पक्षलाई हेरेर यी चारवटा पद्धतिको आधारमा अगाडि बढ्यौ भने मोटामोटी सबै बिद्यार्थीहरुलाई संबोधन गर्न सकिन्छ । यसको लागि स्थानीय सरकारको संयोजनमा बिद्यालयहरु अग्रसर हुनुपर्छ र शिक्षकहरु आफ्नो शैक्षिक संस्थासँग गासिनुपर्छ ।

विभिन्न मिडियाहरु मार्फत बिद्यार्थीहरुसमक्ष आवाज पुर्याउन संभव भएपनि अहिलेको परिस्थितिमा सबै ठाँउमा पाठ्यपुस्तक चाहि कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ ?

जनकशिक्षाबाट र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग अनुमति लिएर नीजि क्षेत्रले पनि पुस्तक छापेका छन् । तीनीहरुलाई पठाउनको लागि सबै प्रबन्ध गरिएको छ । गाँउपालिका र नगरपालिका महासंघसँगले दिएको जानकारी अनुसार धेरै ठाँउमा पुस्तक पुगिसकेको छ । यस बिषयमा हामीले मिडिया मार्फत पनि आग्रह गरेका छौ । याँहाबाट किताबहरु डिपोमा पुगेका छन् । छुटेका ठाँउहरुमा स्थानीय सरकारले बिद्यालयसम्म पुर्याउने र बिद्यालयले घरसम्म पुर्याउने काम गर्नुपर्छ ।
यो बाहेक शिक्षा मन्त्रालयको एउटा महत्वपूर्ण पोर्टल खोलिएको छ । त्यसभित्र कयौ पाठ्य सामग्रीहरु राखिएको छन । त्यो प्रयोग पनि हुन थालेको छ । अरु कुरा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको सामग्रीहरु अथवा ई–टेस्टबुक पनि खोजेर पढ्न पाइन्छ । पहिला त उनीहरुलाई घरघरमै पाठ्यसामग्री पुर्याउने कोशिस गरेका छौ । कोरोनाको विपत्ति सबै ठाँउमा एकै प्रकारको छैन । कतै रेड जोन र कतै येल्लो जोन तोकिएको छ । थुपै्र शैक्षिक संस्थाहरु क्वारेन्टाइनमा बदलिएका छन् । एकै प्रकारको स्थिति छैन । यसरी लकडाउनमा बसिरहेका बिद्यार्थीलाई उसको सिक्ने प्रक्रियामा निरन्तरता मिल्छ । त्यही पद्धति अवलम्बन गर्न नसकेर कोही छुटेको छ भने त्यसलाई संबोधन गरेर अर्को वैकल्पिक उपाय पनि खोज्नुपर्छ ।

लकडाउनभित्रै विगत एक महिनादेखि निजी बिद्यालयहरुले अनलाइन कक्षाहरु वा भर्चुवल कक्षाहरु चलाइराखेका छन् भने अर्कोतिर यसलाई पैशा असुल्ने रुपमा विकृति भयो भनेर विरोध भइरहेको छ । यसप्रति मन्त्रालयले मुल्याङकन तथा अनुगमन गरेको छ त ?

एकातिर मुलुक संकटमा छ भने अर्कातिर घरघरमा बसेका बिद्यार्थीलाई सिकाउनु पर्ने आवश्यकक्ता छ । सिकाउने नाँउमा खाता खोलेर पैशाहरु जम्मा गर्न नलगाउनु भनेर हामीले आग्रह गरिसकेका छौ । बिस्तारै कोरोना संक्रमण र यसबाट मृत्यूदर बढ्दै गएकोे स्थितिमा बैशाखमा गरेको विश्लेषण भन्दा भिन्न परिस्थिति निम्तिएको कारणले वैज्ञानिक समुदायले दिएको रायलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । अब बिस्तारै शैक्षिक सत्रको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ । स्कुलहरु र कलेजहरु अहिले खुल्न सक्दैनन । उच्च स्तरिय समन्वय समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा अन्तिममा खुल्ने सुचिमा स्कुलहरु छन् । किनभने बिद्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको हुँनाले यसबारे स्थानीय सरकारले नै निर्णय गर्छ । तर स्थानीय सरकारले पनि केन्द्रले समग्र देशको परिस्थितिको बारेमा गरेको विश्लेषणको आधारमा हिड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण कतै यो भ्रम नरहोस कि अहिले हामी स्कुल खोल्ने कुरा गरिराखेका छैनौ । बिद्यालयले कक्षा १ देखि ९ कक्षा सम्मको सम्पन्न भइसकेको परिक्षाको नतिजा निकालिदिने, नँया भर्ना गरिदिने, अविभावक र बिद्यार्थीलाई त्यसको जानकारी गराइदिने जस्ता काम गर्नुपर्छ । समग्र शिक्षाको बारेमा यो निर्णय गरिरहदाखेरी नीजि क्षेत्रका स्कुलहरुमा केहि व्यावहारिक समस्याहरु छन् । बिद्यालयहरु घर भाडामा लिइएका छन्, कर्मचारीहरुलाई तलबको समस्या छ । यसबारे अर्थमन्त्रालयसँग कुरा पनि गरिराखेका छौ । अहिले कुनै स्कुलहरुले घरमा बसिरहेका केटाकेटीहरुलाई सिकाईमा केन्द्रित गराउन चाहन्छ भने स्थानीय सरकारसँग सहमति लिनुपर्दछ । आफै निर्णय गर्दै हिड्ने होइन । हामीले जारी गरेको निर्देशिकालाई सार्वजनिक र नीजि बिद्यालय सबैले पालना गर्नुपर्छ । यो संकटको बेलामा घरमा बसेकालाई पनि अनलाइनकै नाममा अतिरित्त, ढंगले शुल्क लिनुहुँदैन । अविभावकहरुको अवस्थालाई ध्यान दिएर सँस्था चलाउने निर्णय गर्नुपर्छ । उहाँहरुको अप्ठ्यारोलाई पनि हामीले बुझिदिनुपर्छ । अनलाइन कक्षा कै नाँउमा शुल्क असुल्ने खालको प्रवृत्ति देखिएको कारण हामीले पछिल्लो महिनामा त्यसलाई रोक्न खोजेको थियौ । अब बिस्तारै शैक्षिक सत्र बिग्रन नदिने कोणबाट सबै शैक्षिक संस्थाहरु खोल्नु पर्दछ । सिकाइलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्दछ तर कुनै न कुनै तहको सरकारसँग यसको संयोजन हुनुपर्छ । संवैधानिक ढंगले बिद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारसँग भएको हुनाले उसको सहमतिमा मात्रै यो काम गर्नुपर्छ ।

बजेट बक्तव्यले नीजि क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्यालाई पनि संबोधन गरेको छ । उनीहरुलाई सेवा सुविधा दिइएर हो वा शैक्षिक सत्र पर सारिएर हो अथवा अरु क्षेत्रमा दिइए जस्तै राहतका प्याकेजहरु दिइनेछ । प्रष्ट पारिदिनुहोस न ?

शैक्षिक सत्रलाई पछाडि सार्न सकिदैन । पहिले बनाएको शैक्षिक सत्रकै बारेमा यसलाई नँया ढंगले व्यवस्था गर्नु पर्छ । जब सामान्यिकरणको परिस्थितिमा जान्छ अतिरिक्त कक्षाहरु लिएर उनीहरुको न्युनतम सिक्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । बिहान दश बजेबाट ४ बजेसम्म कक्षा संचालन गरिन्थ्यो भने अब समय बढाएर अतिरिक्त कक्षाहरु लिने निर्णय भएको छ । शैक्षिक सत्र लम्ब्याउने होइन बरु यसलाई नँया ढंगले परिभाषित गर्न आवश्यक्ता छ । नीजि क्षेत्रका बिद्यालय संचालकहरुको संगठनले आफ्ना समस्या प्रस्तत गरेको छ । ती समीयाहरुलाई कसरी संबोधन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा म विभागीय मन्त्री भएको हैसियतले अर्थमन्त्रालयसँग संयोजन गर्ने र मन्त्रीपरिषदसम्म पुर्याउने काम गर्छु । बजेट बक्तव्यले नीजि क्षेत्रकापनि सम्पूर्ण समस्यालाई संबोधन गरेको छ । अहिले हामी कुनै राहतको प्याकेज घोषणा गर्न सक्दैनौ । तर उहाँहरुले बैंकहरुसँग क्रण लिएर आफ्नो संस्थाहरु चलाएका छन् भने बैंकले नँया ढंगले कसरी उनीहरुलाई सहयोग गर्न सक्दछ यो बिषय उठिरहेको छ र मैले पनि उठाउदै आएको छ ।

नीजि शैक्षिक संस्थाले सरकारी बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउनको लागि सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइदैछ भन्ने सन्दर्भमा यसको वास्तविक आशय के हो बताइदिनुस न ?

त्यस बारेमा अर्थमन्त्रीले सदनमा स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ । हामीले पब्लिक स्कुलहरु प्राइभेटलाई दिन खोजेको होइन । कतिपयलाई शिक्षा मन्त्रालयले नैे यो व्यवस्था ल्यायो कि भन्ने भ्रम परेको थियो । बजेटमा यो बिषय समेटिसकेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालय मार्फतबाट फेरी मन्त्री परिषदमा गएर क्याबिनेटले पास गरेर संसदमा आउछ र संसदमा पनि मन्त्रालयगत छलफल भएर यो टुंगिन्छ । मैले वक्तव्यमा पनि एकदम प्रष्ट पारिसकेको छु । ८ कक्षा सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गराउनु राज्यको जिम्मेवारी र संवैधानिक व्यवस्था हो त्यसबाट हामी यताउता जान सक्दैनौ । सार्वजनिक शिक्षाको सवलिकरणको दसकीय कार्यक्रम हामीले यही आर्थिक बर्षमा घोषणा गरेका हौ । दश बर्ष भित्र हामी सबै सार्वजनिक स्कुलहरुलाई गुणात्मक शिक्षाको दृष्टिकोणले सार्वजनिक, नीजि वा सहकारी जहाँबाट चलेको भएपनि बालबच्चाहरुले गुणात्मक शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई दृष्टि गर्दै कार्यक्रम लिएर आएका छौ । त्यो सार्वजनिक शिक्षाको सवलिकरण अगाडि बढाउदा असल अभ्यास गरेकाहरुको अनुभव साटा साट गर्नुपर्छ । हामीले गर्नुपर्ने कुरा यिनै हुन । विगतमा पनि असल अभ्यास गरेका स्कुलहरुको सम्मेलन गरिसक्यौ । यसरी पब्लिक स्कुलहरुले र प्राइभेट स्कुलहरुले पनि राम्रो अभ्यास गरेका छन् । ती अनुभवहरुलाई एक अर्काकोबीचमा साटासाट गरेर जाने पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ । अर्को कुरा कुनै नीजि स्कुलहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको कोणबाट यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने बिषय उठ्दाखेरी त्यसलाई सार्वजनिक शिक्षा मजबुत बनाउनको लागि र सवलिकरणको लागि त्यो सहयोगलाई पनि हामीले लिनु सक्नु पर्दछ । यसरी अहिले उठेको कतिपय दुरदराजका अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका स्कुलहरुलाई सहयोग गर्न सक्छौ भन्ने कुरामा हामी ध्यान केन्द्रित छौ । अर्को कुरा सोसल कर्पोरेट रेस्पोन्सिविलिटि अन्तर्गत बाध्यात्मक पक्षलाई पनि ध्यान दिनु पर्छ । यस्ता कतिपय बिषयहरुलाई चाहि संबोधन गरेर सार्वजनिक शिक्षालाई मजबुत बनाउने कोणबाट यी बिषयहरुलाई लिनुपर्छ ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु