अमेरिकी दूतावासको स्पष्टीकरण: एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन

काठमाडौं । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई अमेरिकी कानूनले नै निषेध गरेको बताएको छ ।

एमसीसीबारे नेपालमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र र बाहिर एमसीसी, इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएको भन्दै विरोध भइरहेको बेला अमेरिकी दूतावासले यससम्बन्धी १० बुँदा सार्वजनिक गर्दै यो परियोजनामा सैन्य संलग्नता नरहेको बताएको हो।

‘एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन। वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनैपनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ। एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनुपर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नुपर्दैन’, दूतावासद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

दूतावासले यो विशुद्धरूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको बताएको छ। ‘एमसिसी परियोजना विशुद्धरुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ’, दूतावासले भने, ‘विद्युत् लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ।’ अमेरिकाले यसअघि एमसिसीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंश भनेको थियो। तर यो पटक उसले एमसिसीसँग कुनै सैन्य रणनीति नजोडिएको दाबी गरेको छ। ‘यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्‍त हुन्छ’, उसले भनेको छ।

प्रत्येक सरकार र नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा देखाएको समेत उसले बताएको छ ।

यी हुन् दूतावासले सार्वजनिक गरेका १० बुँदा:

१) नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसिसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो।

२) प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसिसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए।

३) एमसिसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ। विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत् आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्षय हो।

४) एमसिसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन। वासतवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एससिसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ।

५) एमसिसीमा सहभागी हुनको लागि कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन।

६) यो ५० करोड डलरको एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन। नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिवद्ध हुनु मात्र हो।

७) एमसिसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूको आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव वा निर्क्यौल गरेका हुन्।

८) एससिसीका प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कायान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउन आवश्यक छ।

९) एमसिसी परियोजनाका टेण्डरहरू खुला पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन्।

१०) एमसिसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरूरी छ। यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाको बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु