गौशाला धर्मशालाका नाममा ब्रह्मलुटः तिर्ने भाडा वर्षको ५१ हजार, उठाउने दिनकै लाख

काठमाडौं । गौशाला चोकैमा १० रोपनी जग्गाको भाडा कति पर्ला? महिनाकै लाखौं। तर, मारवाडी परिषद्ले वर्षको ५१ हजार रुपैयाँ तिर्छ।
र, त्यसमा रहेको सटरैसटरको ठूलो भवनबाट दिनकै लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन गर्छ। मन्दिरलाई अरू दान गर्छन्। हामीकहाँ मन्दिरको सम्पत्ति भाँती पु-याएर खाइन्छ। गौशाला धर्मशाला यसको उदाहरण हो। यो भूभाग झन्डै चार दशकदेखि परिषद्को अघोषित कब्जामा छ।

यो जग्गा परिषद्ले २०३८ सालदेखि धर्मशाला गौशाला राख्ने नाममा उपभोग गर्दै आएको हो। परिषद्ले तत्कालीन मूलभट्ट पद्मनाभ शास्त्रीसँग प्रतिरोपनी २५ रुपैयाँ भूबहाल तिर्ने सम्झौता गरेको थियो। राणाकालमा रतिराम अग्रवाललाई पाशुपत क्षेत्रमा छोडिएका दूध कटुवा बाच्छाबाच्छी, साँढे र गाई पाल्ने सर्तमा एक एक रोपनी आठ आना जग्गा दिइएको थियो।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार त्यसकै आडमा परिषद्ले अनेक बहाना बनाउँदै नौ रोपनी नौ आना जग्गा धर्मशालाका लागि भन्दै प्रयोग गरिरहेको छ। २०५४ सालमा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव वसन्त चौधरीको पालामा भूबहाल बढाएर समग्रमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको थियो। कोष सञ्चालक परिषद्का कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तीनतले धर्मशालामा २६ वटा सटर छन् । परिषद्ले धर्मशालाका नाममा ब्रह्मलुट गरिरहेको छ।’

उनका अनुसार पशुपतिनाथको जग्गा, जायजेथा र सम्पत्ति छानबिन गर्ने क्रममा यस्तो बेथिति फेला परेको हो। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा सुरेन्द्र काफ्ले र गोपीकृष्ण ढुंगाना मिलेर लेखेका छन्। समितिले कोषको स्वीकृतिबिनै भौतिक संरचना बनाएको पाइएको उनले बताए। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०६३ सालमै कोषलाई गौशाला धर्मशाला र त्यसले चर्चेको जग्गा नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएको थियो। तर डेढ दशक बित्दासम्म कोषले वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँमा चित्त बुझाइरहेको छ।

परिषद्ले धर्मशालाका दुई दर्जनभन्दा बढी सटरबाट महिनामै लाखौं आम्दानी गरिरहेको छ । परिषद्ले १९८९ सालदेखि धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको छ । धर्मशालामा हाल अढाइ सय गाई पालिएका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिले २०६३ सालमै तयार पारेको प्रतिवेदनमा पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालित गौशाला धर्मशाला र त्यसले चर्चेको सबै जग्गा पशुपतिको गुठी तैनाथी जग्गा भएकाले नापजाँच गराई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘गौशाला क्षेत्रमा सञ्चालित धर्मशाला कोषको अधीनमा ल्याउनु आवश्यक छ र कोषले सञ्चालनसम्बन्धी नीति बनाएर त्यसबाट हुने आयव्ययको सम्पूर्ण हिसाब पारदर्शी र व्यवस्थित गर्नुपर्छ।’ समितिसँगको करार तत्काल फरफारक गरी अप्राकृतिक मोहियानीको स्थिति रद्द गरी गुठी तैनाथी कायम गर्नुपर्ने उक्त समितिको निष्कर्ष छ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु