समानुपातिकको परिणाम तत्काल सार्वजनिक नगर्न आयोगलाई कांग्रेसको चेतावनी

 

समानुपातिकको परिणाम तत्काल सार्वजनिक गरे असंवैधानिक हुने कांग्रेसको ठहर –

काठमाण्डौ । मतगणना सकिए पनि परिणाम सार्वजनिक नगर्न कांग्रेसले निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएको छ । राष्ट्रिय सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत नपुगेमा प्रतिनिधिसभाबाट भरथेग गर्नुपर्ने भएकाले पहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ ।

संविधानको धारा ८४ उपधारा ८ मा ‘संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कुनै दलको तर्पmबाट कम महिलाको प्रतिनिधित्व भएमा क्षतिपूर्ति गर्न प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन पर्खनुपर्ने कांग्रेसको मत छ । तर, प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यको टुंगो पहिले नै लागेमा र राष्ट्रिय सभामा कुनै दलको तर्फबाट महिला प्रतिनिधित्व नपुगेमा संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला नपुग्ने स्थिति हुन्छ ।

सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको अध्यादेशअनुसार तीनजना महिला र तीनजना पुरुषका लागि एकल संक्रमणीय प्रणालीअनुसार निर्वाचन हुनेछ । तर, कुनै दलका पुरुषतर्फका उम्मेदवारले जितेमा र महिलातर्फबाट उम्मेदवारले हारेमा त्यो दलको ३३ प्रतिशत कसरी पुर्याउने भन्ने कांग्रेसको प्रश्न छ । राष्ट्रिय सभामा अपुग भएमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकबाट महिला संख्या पूर्ति गर्ने समय राख्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ । त्यसो नगरी निर्वाचन आयोगले कुनै कदम चालेमा असंवैधानिक हुने कांग्रेसको ठहर छ ।

निर्वाचन आयोगले असंवैधानिक काम गर्ला भन्ने हामीलाई लाग्दैन

डा. मीनेन्द्र रिजाल, नेता, कांग्रेस
राष्ट्रिय सभा गठन, संघीय संसद्, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय यसकारण अन्तर्सम्बन्धित छन्, त्यसैले निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषय जोडिएकाले अहिले नै समानुपातिकतर्फका नाम पठाऊ भनेर असंवैधानिक काम गर्छ भन्ने लाग्दैन । तीनवटा निर्वाचन गरेर प्रतिष्ठा आर्जन गरेको आयोगले अहिले नाम पठाऊ भनेर असंवैधानिक काम गर्छ भन्ने लाग्दैन । र, आयोगले नाम पनि माग्दैन।

के छ संविधानमा ?

संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ । यसो भन्नुको अर्थ राष्ट्रिय सभा र प्रतिनधिसभामा महिला सांसद ३३ प्रतिशत अनिवार्य हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठमध्ये तीनजनाका दरले महिला निर्वाचित हुनुपर्नेछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने तीनमध्ये एकजना महिला निर्वाचित भई राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिला हुनेछन् । यो संख्या भनेको ३७.२८ प्रतिशत हो । त्यस्तै, अहिले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकबाट ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित गराएर पठाउने हो भने संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने निश्चित हुन्छ ।

तर, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा दलहरूबीच गठबन्धन भएको अवस्थामा प्रत्येक प्रदेशमा निर्वाचित हुनुपर्ने तीनजना महिला एउटै दलको हुने र अर्को दलको अपुग हुने स्थिति आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन समस्या हुन्छ भन्ने कांग्रेसको तर्क छ । त्यसो भएमा प्रतिनिधिसभाको बन्दसूचीबाट महिला प्रतिनिधिको संख्या पुर्‍याउन सकिने भएकाले अहिले संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउने बाटो सुरक्षित राख्न कांग्रेसको अडान छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा सरकारले मनोनीत गर्ने तीनैजना सदस्यमा आफ्नो पकड राख्न पनि कांग्रेस र वाम गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा छ ।

परिणाम आउँदाको नाफा–घाटा के ?
एमालेले राष्ट्रिय सभा नभए पनि महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने भएकाले पहिले प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने र त्यसपछि राष्ट्रिय सभा गठन गर्न सकिने मत राख्दै आएको छ । तर, कांग्रेस यो मान्न तयार छैन । प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेस राष्ट्रिय सभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व बढाउन पनि पहिले राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्ने र यो एकल संक्रमणीय विधिबाटै हनुपर्ने पक्षमा छ ।

अहिले नै आयोगले परिणाकम सार्वजनिक गर्दा असंवैधानिक हुने मात्र होइन, महिलाको प्रतिनिधित्व पनि अन्योल रहने दाबी कांग्रेसको छ । ‘यहाँ कांग्रेसको नाफाघाटाको मात्र कुरा होइन, महिला प्रतिनधित्व विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘आयोगले दलहरूले प्राप्त गरेको मत सार्वजनिक गर्दा असंवैधानिक हुँदैन । यो आयोगले गर्न पाउँछ । तर, पछि राष्ट्रिय सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत नपुगेर ‘इरर’ आयो भने के हुन्छ रु’ पछि समस्या नआओस् र राष्ट्रिय सभामा दलबाट महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत गराउन समानुपातिकबाट हाल्नुपर्ने भएकाले पनि अहिले नै समानुपातिकको अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्न नहुने पक्षमा कांग्रेस छ ।

‘दलहरूले बुझाएको सूचीअनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा ३३ प्रतिशत महिलाको ग्यारेन्टी गरिएको छ । तर, राष्ट्रिय सभामा अहिले नै यो ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन, किनकि प्रत्येक प्रदेशबाट तीन महिलासहित राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्नेमा समेत महिला पर्ने, दलित र अल्पसंख्यकबाट समेत महिलाको प्रतिनिधित्वको बाटो बन्द नगराउन पहिले राष्ट्रिय सभा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो,’ घिमिरेले भने ।

अहिले समानुपातिकतर्पmको नतिजा आउँदा प्रतिनिधिसभा पूर्ण हुने र एमालेको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय सभा गठनअघि नै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने हो कि भन्ने संशय पनि कांग्रेसमा देखिन्छ । यस्तो हुँदा पछि राष्ट्रिय सभालाई एकल संक्रमणीय प्रक्रियाबाट प्रतिनिधित्व गराउन नसकिने निष्कर्षमा कांग्रेस छ । यद्यपि वाम गठबन्धनभित्र पनि एकल संक्रमणीयमा गएर भए पनि यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याएर छिटो सरकार गठनमा लाग्नुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ । वाम गठबन्धनभित्र एमालेले बहुमतका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन भन्दै आएको छ भने माओवादी केन्द्रले यसमा कुनै अडान लिएको छैन । मधेसी दल पनि एकल संक्रमणीय प्रणालीकै पक्षमा छन् । यसर्थ, राष्ट्रपतिले ढिलोचाँडो राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्ने बुझाई सरकारको छ । राष्ट्रपतिलाई दबाब दिनैका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले दलीय छलफल पनि चलाएका छैनन् ।

कांग्रेसको दबाब कि प्रक्रियाको कुरा ?
कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायी निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग समानुपातिक नाम माग्न नहुने बताउँछन् । ‘३३ प्रतिशत सिटमा आयोगले अनुमान गर्न मिल्दैन । हरेक प्रदेशबाट आठजनामा तीन महिलाको सुरक्षित हुन्छ भन्दैमा पाँचजना महिलाको प्रतिनिधित्वको बाटो किन बन्द गर्ने रु’ कांग्रेस निकट एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘संख्याको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभईकन आयोगले अनुमानमा नाम माग्न मिल्दैन ।’

जनताको म्यान्डेट वाम गठबन्धनको सरकार बन्नुपर्ने भए पनि एमालेले प्रक्रियालाई नै उपेक्षा गर्न खोजेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘कसैले हिसाबको उत्तर दिएर मात्र पूर्ण हुँदैन, प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्छ । अब केपी ओलीजीले ठूलो दलको नाताले मै प्रधानमन्त्री हुँ भन्न मिल्दैन,’ ती कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष जितेकाले प्रमाणपत्र पाएर बसेका छन्, तर सपथ खाएका छैनन् । सदन पूर्ण हुन कानुन र संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था छ । दुवै सदनका सदस्यले सपथ खानुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको सपथ खाएर सांसद नभएको व्यक्ति कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ ?’
संविधानको धारा ८८ मा ‘संघीय संसद्को प्रत्येक सदनका सदस्यले संसद् वा कुनै पनि समितिको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुअघि संघीय कानुनबमोजिम सपथ लिनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । विगतमा पनि बैठक बसेको पहिलो दिनदेखि संविधानसभा सदस्य र संसद्को सदस्य भएको भन्दै ती कानुन व्यवसायीले बैठक नै नबसी सांसदको सपथ नै नखाई प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै प्रचारबाजी गर्नुमा कुनै तुक नभएकोे बताए । आयोगले समानुपातिक सूची सार्वजनिकका लागि दबाब दिए कानुनी उपचार खोज्नेसम्मको दबाब कांग्रेसले दिएको पार्टी निकट स्रोत बताउँछ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु