प्रेसमैत्री संविधान बनाउन महासङ्घको सभाध्यक्षसँग माग

fnjअसार २७ । काठमाडौँ, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले अहिले मुलुक संविधान लेखनको सङ्घारमा रहेको बताउँदै अब एक मिनेट पनि ढिला नगरी संविधान जारी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले नयाँ संविधानको मस्यौदामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन र आँच पु¥याउने बुँदाहरु हटाउन र सञ्चारमैत्री संविधान बनाउन दिएको सुझावहरु ग्रहण गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

संविधानसभाले ऐतिहासिक रुपमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण गरेर सुझाव लिन जनताको घरदैलोमा पु¥याएकाले संविधान निर्माण हुनेमा सबैमा आशा पलाएको उनले उल्लेख गरे ।

महासङ्घको अीभव्यक्ति स्वतन्त्रता र आमसञ्चारको हकसम्बन्धी टिप्पणी तथा सुझावलाई अघि बढाउन आफूबाट सक्दो पहल र प्रयास हुने प्रतिबद्धतासमेत उनले सो अवसरमा व्यक्त गरे ।

उनले भने – “निरन्तर रुपमा संविधान लेखनको प्रक्रियामा चासो देखाउनुभएको छ । लोकतन्त्रको स्थापना र निरङकुशताविरुद्धको आन्दोलनमा सडकदेखि सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणसम्म सङ्घर्षमा उत्रेको महासङ्घको योगदान सधैँ स्मरण भइरहनेछ ।”

प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यवस्था गरेको प्रावधानभन्दा पछाडि हट्न हुँदैन भन्ने आफ्नो स्पष्ट मान्यता रहेकाले महासङ्घले उठाएका कुरालाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त समय भएको पनि उनले बताए ।

महासङ्घले प्रस्तावनाको १६औँ हरफमा ‘आवधिक निर्वाचनपछि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख हुनुपर्ने, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय सुरक्षा वा व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पु¥याउन वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । सो कानुन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुकूल हुनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

यस्तै, धारा ३२ सूचनाका हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै विषयको सूचना माग्ने, प्राप्त गर्ने र प्रवाह गर्ने हक हुनेछ तर यस धाराको व्यवस्थाले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने प्रावधान राख्नेलगायतका सुझाव महासङ्घले दिएको छ ।

सो अवसरमा महासङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले संविधान लेखन प्रक्रिया द्रुतमार्गबाट अगाडि बढेकामा सराहना गर्दै प्रारम्भिक मस्यौदाका प्रस्तावना, भाग र धारामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई अङकुश लगाउने खालका शब्दहरु पर्न गएकाले त्यसलाई हटाएर प्रेसमैत्री संविधान निर्माण गर्न माग गरेका थिए।

महासचिव उजिर मगरले मस्यौदालाई अध्ययन गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आँच पु¥याउने हो कि भन्ने लागेर सबै सरोकार भएका पक्षसँग छलफल गरेर सुझाव लिएर आएको जानकारी गराए ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु