सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन परिमार्जन माग

काठमाडौँ, बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पीडितको हितमा नभएको भन्दै परिमाजर्न गर्नुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि बनाइएको सो ऐनले पीडित पक्षलाई राहत उपलब्ध गराउनाको साटो पीडकपक्षलाई उन्मुक्ति दिलाउने खालको भएकाले पीडित पक्ष,कानुन व्यवसायी र मानवअधिकारकर्मीले परिमार्जन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भटृराईको पालामा जारी भएको बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यायदेशविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल सो अध्यादेश नभएको भन्दै गत पुस १८मा सर्वोच्च अदालतले संशोधन गर्न आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि केही परिमार्जका साथ पेस भएको विधेयकले पुनः गत वैशाख २८ ऐनको रुप लिएको थियो ।

ऐन जारी भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझाको संयोजकत्वको अध्ययन समूहले पाँच वटै विकास क्षेत्रमा परामर्श गरी सुझाव सङ्कलन गरेको थियो ।

संयोजक ओझाले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग छुट्टाछुट्टै निकाय भए पनि एउटै ऐनमा समावेश गरिएको, ऐनमा गरिएको परिभाषा अस्पष्ट भएको, मेलमिलाप हुन नसक्ने गम्भीर खालका मुद्दामा पनि मेलमिलाप गराउने उल्लेख गरिएको, दुई अलग अलग आयोगको कार्यादेश र क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभएको, आयोगले सिफारिस गर्ने गम्भीर खालका मुद्दामा अभियोजनाको सुनिश्चितता नभएको, आयोग स्वतन्त्र हुन सक्ने स्थिति नभएको, पीडितलाई अन्तरिम राहतका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई नभएको र सम्बद्ध कर्मचारीलाई गरिने विभागीय कारबाहीले मात्र अपराधबमोजिमको सजाय पर्याप्त हुने स्थिति नदेखिएकाले ऐन परिमार्जन हुनुपर्ने प्रस्ताव आज यहाँ आयोजित छलफलमा राख्नुभएको थियो ।

अध्ययन समूहका सदस्य गीता सङ्ग्रौलाले छलफलमा पीडितले उठाएका विषयवस्तुलाई नै सर्वोपरि बनाएर ऐन परिमार्जनका लागि प्रतिवेदन बुझाइने जानकारी दिनुभयो ।
बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले विगतमा जारी अध्यादेशकाका सम्बन्धमा बारले दिएको सुझाव ग्रहण नगरिएको गुनासो गर्दै भोलिका दिन गठन हुने आयोग आयोगमा मात्र सीमित नराख्न र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवअधिकार र न्यायका व्याख्या प्रतिकूल नहुने गरी आयोगले काम गरोस् भन्ने उद्देश्यले ऐन परिमार्जनका लागि प्रयास गरिएको बताउनुभयो ।

 

सम्बन्धित शिर्षकहरु