उपचुनाव २०७६ : आजदेखि मौन अवधि शुरू

काठमाडौं । जनमत परीक्षणका रूपमा लिइएको उपनिर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू अन्तिम दौडधुपमा छन्। बुधबार रातिदेखि मौन अवधि सुरु हुनेछ। सत्तासीन नेकपा र विपक्षी कांग्रेसका शीर्ष नेता चुनावी सभा सम्पन्न गरी राजधानी फर्केका छन्। कास्की–२ को प्रतिनिधिसभा, तीन वटा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका गरी ५२ पदका लागि मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हँुदै छ। दलहरूले बुधबार भक्तपुरमा अन्तिम चुनावी सभा राखेका छन्।

नेकपाको चुनावी सभालाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता सुवास नेम्वाङले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। यस्तै उपत्यकाबाहिरका चुनावी सभा सम्पन्न गरेर मंगलबार काठमाडौं फर्केका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि बुधबार भक्तपुरमा पार्टीको चुनावी सभामा सम्बोधन गर्नेछन्। देउवाले पोखरा, बागलुङ, दाङ र धरानका चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका थिए। भक्तपुरमा कांग्रेस र राप्रपा (संयुक्त) को संयुक्त चुनावी सभा छ। सभमा राप्रपा संयुक्तका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले सम्बोधन गर्दैछन्। उपनिर्वाचनलाई दुई तिहाइको नेकपा सरकारले जनभावना बुझ्न र विपक्षी कांग्रेसले जनता मन फर्केको वा नफर्केको बुझ्न खोजेको छ।

वडाअध्यक्ष तहसम्मको चुनावलाई प्रभाव पार्न प्रमुख दलका वरिष्ठ नेताहरु नै खटिएका छन्। अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाको वडा नम्वर ५ को अध्यक्षको चुनावी सभालाई नेकपाका नेता भीम रावलले सम्बोधन गरे।

उक्त वडाको चुनावी सभालाई कांग्रेसका एनपी साउदले पनि सम्बोधन गरेका थिए। कास्की–२, भक्तपुर १ (१), बागलुङ २ (२) र दाङ ३ (२) मा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गरेका छन् भन्ने खबर अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहअन्र्तगत उपमहानगर प्रमुख एक, अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक र वडाअध्यक्ष ४३ पदका लागि पनि उपनिर्वाचन हुँदै छ उपननिर्वाचनमा १ सय १ दलले भाग लिँदै छन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यमा ९५ दल र स्थानीय तहमा ७८ दलले भाग लिएका छन्। ०७४ को निर्वाचनपछि थपिएका १६ हजार २ सय १९ मतदाताले उपनिर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेछन्। आयोगका अनुसार उपनिर्वाचनमा मतदाताको संख्या ४ लाख ५४ हजार १ सय १४ छ।

मतदानका लागि २ सय ४७ मतदान स्थल र ५ सय ३७ मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। शीर्ष नेताहरू चुनावी दौडधुपमा सक्रिय भए पनि यसपटक आचारसंहिता उल्लंघनका उजुरी नपरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोग प्रवक्ता नरेन्द्र दाहाल स्थानीय तहमा राजनीतिक दलका नेतासमेत राखेर आचारसंहिता अनुगमन समिति बनाइएकाले पनि आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा कमी आएको बताउँछन्।

सम्बन्धित शिर्षकहरु