बिग मर्जरको दबाब : पार्टनर खोज्दै ठूला बैंक

काठमाडौं । ‘बिग मर्जर’का लागि राष्ट्र बैंकको दबाबमा परेका ठूला बैंक के गर्ने भनेर बहसमा जुटेका छन् । बैंकको संख्या घटाउने रणनीति लिएर राष्ट्र बैंकले असार १२ गते मर्ज हुन मौखिक निर्देशन दिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वार्षिक प्रतिवेदन निकाल्न भ्याइनभ्याइ हुने बेला बैंकरहरू मझेलामा परेका छन् । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले २८ वाणिज्य बैंक, ३२ विकास बैंक, २४ वित्त कम्पनीका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई बोलाएर मौद्रिक नीति आउनुअघि मर्जरका लागि आआफ्नो जोडी खोज्न निर्देशन दिएका थिए । नेपाल बैंकर संघले असार १७ गते सबै वाणिज्य बैंकका सीईओसँग मर्जरमा जान राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति बनाए सहज होला भनेर छलफल चलाएको छ । यसबाहेक अन्य बैंकहरूबीच पनि छलफल हुन थालेको छ । माछापुच्छ्रे, ग्लोबल आईएमईलगायत बैंक कुनसँग मर्ज गर्दा ठीक हुन्छ भनेर छलफलमा जुटेका छन् ।

ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका अनुसार मर्जरका लागि चार वाणिज्य बैंकसँग कुरा चलिरहेको छ । कुन–कुन बैंकसँग कुरा चलिरहेको छ भन्नेबारे भने उनले खुलाएनन् । ‘मेगा बैंकसँग मर्जर गर्ने भन्ने हल्ला झुटो हो’, उनले भने, ‘बैंकबीच भएको छलफलको निर्णय नभएसम्म भन्न मिल्दैन ।’

सनराइज बैंकका निर्देशक बच्चराज तातेरले भने मर्ज गर्ने सोच नरहेको बताए । ‘हामी मौद्रिक नीति नहेरी सोच बनाउँदैनौं । राष्ट्र बैंकले फोर्सफुल्ली मर्जर गर्दा केही इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘पहिलाजस्तै कर घटाउनुपर्यो । अनिवार्य नगद मौज्दात घटाउनुप¥यो । ठाउँ–ठाउँमा कर्मचारी छन् उनीहरूलाई कसरी प्रोत्सााहित गरेर मर्जर गर्न सम्भव हुन्छ भन्नेबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्यो ।’

जनता बैंकका अध्यक्ष केशवबहादुर रायमाझीले छिटो भनेर छोटो समयमा मर्जरको हतार गर्दा राम्रो नतिजा आउन नसक्ने बताए । पछि राष्ट्र बैंकलाई नै चुनौती हुन सक्ने र एक सातामै मर्जरका लागि बैंक छनोट गर्न नसकिने उनको तर्क छ ।

काम गर्दै मर्जर समिति
केही बैंकले मर्जर समिति खडा गरेका छन् । माछापुच्छ्रेले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअगावै समिति बनाएको थियो । तीन महिनादेखि समिति बनाएर ४–५ वटा वाणिज्य बैंकसँग छलफल गरिरहेको बैंकको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार मर्जरका लागि भएको छलफलमा मुख्यगरी स्वाप रेसियो, पुँजी, मानव संसाधन, सञ्चालक बोर्ड समितिको व्यवस्थापनलगायतबारे चुनौती खेप्नुपरेको छ । यी विषयमा सहज हुने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘मर्जरमा जाने नीति हामीले पहिल्यै लिएका थियौं तर कुनसँग कसरी जाने भन्नेबारे कुरा मिलेको थिएन’, स्रोतले भन्यो, ‘छलफलकै चरणमा छौं । टुंगो नलागी भन्न मिल्दैन ।’ गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियामा बैंकबीच विभेद हुन नहुने एक बैंकरको भनाइ छ ।

सम्झौतामा पुग्नै कठिन
बिग मर्जरका लागि सम्झौता हुनै कठिन रहेको एक बैंकरले सुनाए । छलफलमै जेलिएकाले बैंकरहरू मौद्रिक नीतिअघि कुनसँग जोडि बनाएर जाने निक्र्योल गर्न भने अन्योलमा परेको देखिन्छ । यद्यपि, मौद्रिक नीतिले मर्जरबारे प्रोत्साहनस्वरूप दिने सहुलियत तथा सुविधाका आधारमा निर्णय गर्ने चाहना प्राय बैंकरको देखिन्छ ।

सरकारी स्वामित्वका कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि मर्जरबारे छलफल चलाएका छन् । ‘यो छलफल सामान्य हो हामी मर्ज हुने होइन’, कृषि विकासका सीईओ अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘सरकारले जस्तो निर्देशन दियो त्यस्तै गर्ने हो ।’

संयुक्त र विदेशी लगानीलाई छोएन
संयुक्त र विदेशी लगानीको हकमा भने राष्ट्र बैंकले मर्जरको दबाब दिएको छैन । प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाका अनुसार विदेशी लगानीमा सञ्चालन भएका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एसबीआई, एभरेस्ट बैंकजस्ता बैंकका लागि भने थप छलफलको आवश्यकता छ । ‘सरकारी बैंकहरूको हकमा भने कुनै समस्या छैन’, उनले भने, ‘यिनीहरू आफैले व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । सरकारी बैंकहरूलाई कसरी गर्छ भन्ने सरकारको जिम्मा हो ।’

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु