कम्युनिस्ट शासनमा फेसबूक चलाउँदा ५ वर्ष जेल, १५ लाख जरिवाना ! कांग्रेसले नमान्ने

काठमाडौं,असार ७ -कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको सूचना तथा प्रविधि विधेयक सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो मात्रामा देखिएको उच्छृंखल गतिविधि नियन्त्रण गर्न ल्याइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताएका छन् । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सभ्यताविपरीतका शब्द प्रयोग गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विधेयक ल्याएको हो ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको सूचना प्रविधि विकेयकमाथि संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफल भइरहेको छ । समितिमा छलफलका लागि शुक्रबारको बैठकमा उपस्थित भएका मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकप्रति आपत्ति मान्न नपर्ने सांसदलाई बताएका छन् ।

उनले सरकारले ल्याएको विधेयकमा भएका व्यवस्था सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग भएका अमर्यादित विषयमा आकर्षित हुने बताए । प्रतिनिधि सभामा हाल विचाराधीन रहेको सूचना प्रविधि विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कस्ने प्रावधान राखेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने गरी कुनै कुरा लेखे पाँच वर्ष जेल १५ लाख जरिमाना वा दुवै सजायको प्रावधान छ । सरकारले यो प्रावधान उचित रहेको तर्क गर्दै आएको छ भने प्रतिनिधि सभामा रहेका नेकपाका सांसदले यो प्रावधानसहित कानून बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सांसद भने यो व्यवस्थाले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हनन् हुने शंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।

समिति बैठकमा कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले ‘छोराछोरीले मोबाइल चलाउँदा कहीँ थिचिदिएकै भरमा बाबुआमा जेल पर्ने अवस्था कानुनले’ सिर्जना गरेको बताइन् । ‘यो विषयलाई प्रस्ट भएर जानुपर्छ । कतिपटक सहुलियत दिने भन्ने छुट्याउनुपर्छ,’ शाहीले बैठकमा भनिन् । कांग्रेसकै सांसद रामबहादुर विष्टले मिडियामा विधेयकलाई लिएर असन्तुष्टि उत्पन्न भएको भन्दै छलफल माग गरे । उनले ५ वर्ष जेल र १५ लाखको जरिमानाको प्रावधानले त्रासको वातावरण बनाएको बताए । कांग्रेसकै अर्की सांसद मिनाक्षी झाले विधेयकमा सजायलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

नेकपाका सांसदहरूले भने विधेयकमाथि थप छलफल आवश्यक नभएको भन्दै अगाडि बढाउन माग गरे । नेकपा सांसद केदार सिग्देलले विधेयकले मौलिक हकलाई कुण्ठित नगर्ने भन्दै थप छलफल आवश्यक नभएको तर्क गरे । नेकपाकै टेकबहादुर बस्नेत, इन्दुकुमारी शर्मा र लीलानाथ श्रेष्ठले विधेयक समितिबाट पारित गरेर प्रतिनिधि सभा लैजान सुझाए । सांसद इन्दुकुमारी शर्माले स्वतन्त्रताको विषयमा ‘मिडियाले बुझेर पनि बुझ पचाएको’ आरोप लगाइन् । उनले समितिको बैठकमा सहमत भएर पनि कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्रतिनिधिसभामा फरक मत राखेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

थापाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सूचना प्रविधि विधेयकलाई ‘मुख थुन्ने विधेयक’को संज्ञा दिएका थिए । ‘गगन थापा समितिमा आउँदा सहमत भएर जानुभयो,’ शर्माले भनिन्, ‘तर उहाँ संसद्मा आक्रोशित ढंगले प्रस्तुत हुनुभयो ।’ कांग्रेस सांसदहरूले विधेयक अघि बढाउने भए फरक मतसहित अगाडि बढाइदिन सभापति कल्याणी खड्कासँग आग्रह गरे ।
खड्काले विधेयक सकेसम्म सहमतिमा टुंग्याउनु उचित हुने भन्दै अर्को बैठक राख्ने बताइन् । कांग्रेसले सांसद बिना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिमा फरक मत दर्ज गराएको छ । सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने प्रावधान र प्रयोगकर्तालाई कस्ने प्रावधानमा कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले फरक मत राखेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

‘घुमाउरो ढंगले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्न खोजेको देखिन्छ,’ लामाले राखेको फरक मतमा भनिएको छ, ‘जुन राज्यको दुराशयपूर्ण मनसाय तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतको अधिकारलाई निस्तेज गर्न खोजेको देखिन्छ । सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भने सूचना प्रविधि विधेयक मिडियासँग सम्बन्धित नरहेको बताए । उनले विधेयकले समाजलाई अनुशासित बनाउने बताए । ‘अनुशासित समाजको अर्थ स्वतन्त्रतारहित समाजको कल्पना होइन,’ उनले भने, ‘समाजलाई स्वतन्त्र अनि मर्या्दित बनाउने कोणबाट विधेयक आएको छ ।’ उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा हुने तर्क गर्दै सूचना प्रविधिको दुरुपयोगमा सचेत हुनुपर्ने तर्क गरे ।

‘यो मेनस्ट्रिम मिडियासँग सम्बन्धित होइन । सामाजिक सञ्जाल भनेको व्यक्ति व्यक्तिबीचको सञ्चार हो । यो विषय व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘तर होच्याउन, हैरानी गर्न, अपमानित गर्न छुट दिनुपर्छ भन्ने होइन ।’ उनले ‘गालीगलौज र आलोचना पृथक देख्न नसक्ने छुट हुन नसक्ने’ तर्क गरे । ‘स्वतन्त्रतता छ । व्यक्तिगत आलोचन गर्न पनि पाइन्छ तर जथाभावी भन्न बोल्न नमिल्ने कुरा गर्न छुट हुन्न,’ उनले भने, ‘कसैलाई कोही मन पर्‍यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी गर्न पाइन्न । जात्रामा सिन्दूर हालेर भाग्नेजस्तो गरेर हुन्न ।’ उनले पूर्वीय दर्शनको मूल्य पद्धतिमा आधारित भएर कानुन बनेको बताए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले कतिपय विषयमा सरकारवादी हुने ठाउँमा व्यक्तिवादी बनाउन सकिने बताए । ‘व्यक्तिसँग जोडिएको विषयमा व्यक्तिले उजुरी गर्ने गरी जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर कतिपय अवस्था विचार गर्नुपर्छ । धम्क्याउने विषय एकपटक पनि प्रिय हुन्न, अपहरणको धम्की दिए के गर्ने ?’ उनले कतिपय विषय विनियमावलीमार्फत प्रस्ट पारिने भन्दै विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘कतिपय कुरा नियतसँग जोडिन्छ । उद्देश्यमूलक हो वा होइन वा झुक्किएर गरेको हो भन्ने मिलाऊँ ।’ तर, समितिमा रहेका नेकपा सांसद भने विधेयक मिलाउने मन्त्रीको प्रस्तावमा कुनै रुचि देखाएनन् । उनीहरूले उपसमितिले तयार पारेको विषय अगाडि बढाउनु उचित हुने तर्क गरे ।

कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाले विधेयकले प्रस्ताव गरेको सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्दा समावेशी हुनुपर्ने कुरा उठाए । तर उनले सरकारले अदालत गठन गर्न लागेको विषयमा कुनै जिकिर गरेनन् । कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले गठन गर्ने अदालतबाट सजायको प्रावधान गर्न खोजिएकोमा विरोध जनाएका थिए ।
मन्त्री बाँस्कोटाले कानुन हेर्ने मान्छे नै अदालतमा हुने र उसलाई सहयोग गर्न मात्र सूचना प्रविधि विज्ञ र वाणिज्य विज्ञ अदालतमा राख्न लागिएको बताए । उनले विधेयकमा राखिएको फरक मत उपादेयता नदेखिएको बताए ।

‘लोकतन्त्रको मूल्य पद्धति खुइल्याउने गरी विधेयक ल्याइएको छैन,’ बाँस्कोटाले भने, ‘सहमतिमा विधेयक तयार पारौं । तर, के हो सच्याउनुपर्ने ‘टु दि पोइन्ट’मा छलफल गरौं ।’ आफूले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का नगर्ने तर विधेयकले नागरिक अधिकारलाई कमजोर बनाउने महशुस आफूलाई नभएको उनले तर्क गरे । समितिले आगामी बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु