स्थानीय सरकारका दुई वर्षः अलमलमै गाउँका ‘न्यायाधीश’

काठमाडौं । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको भूइँतलाको पहिलो कक्षमै न्यायिक समितिको इजलास छ।
इजलास कक्षको छेउमा न्यायिक समितिका संयोजक र समितिका कर्मचारीका लागि ठाउँ छुट्याइएको छ। वादी–प्रतिवादीका लागि दुईवटा छुट्टा–छुट्टै कठघरा छन्। न्याय सुन्न आउनेका लागि आठवटा बेन्चको व्यवस्था गरिएको छ।

नौ महिनाअघि स्थापना गरिएको इलजास कक्षमा मंगलबार माकुराको जालोले ढाकिएको थियो। यो खबर आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ। ‘कार्यविधिअनुसार दुई वर्षको अवधिमा एउटा मात्रै मुद्दाको किनारा लगाएका छौं,’ नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत दीपेन सुवेदीले भने, ‘कार्यविधिबाहिरबाट भने ६० को हाराहारीमा मुद्दाको टुंगो लागिसकेको छ।’

वीरेन्द्रनगर–२ भूरेलीका सुरेन्द्रबहादुर बुढाले अघिल्लो वर्षको चैत १८ गते ज्याला मजदूरी दिलाई पाउँ भन्ने उजुरी न्यायिक समितिमा दिए। करिब एक महिना लगाएर न्यायिक समितिले विपक्षी ठेकेदार ज्ञानबहादुर सुनारबाट १४ हजार रुपैयाँ उजुरीकर्तालाई दिलायो।

‘योबाहेक अरु मुद्दा इजलासमा बसेर फैसला भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘बजेट, कर्मचारी अभाव र अन्य कानुनी जटिलताका कारण न्यायिक समितिबाट न्याय निरूपण गर्न समस्या भएको छ।’ चालु आर्थिक वर्षमा भएका उजुरी अधिकांश लेनदेनसँग सम्बन्धित छन्। यस्तै जग्गा विवाद, कोठा÷घर भाडा विवाद, घरेलु हिंसालगायतका उजुरी न्यायिक समितिमा आएका छन्।

पञ्चपुरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुक्ति पुरीले न्याय समितिको संयोजकको जिम्मवारी सम्हालेको दुई वर्ष पुग्यो। यो अवधिमा उनले आठ वटा मुद्दाको मात्रै न्याय निरूपण गर्न सकिन्। त्यो पनि कार्यविधि बाहिर रहेर। कार्यविधिअनुसार पञ्चपुरीमा एउटै मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन।

‘कार्यविधिअनुसार काम गर्न छुट्टै इजलास चाहिन्छ, कर्मचारी आवश्यक पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘न्यूनतम आधारभूत कुरा नभएकाले कार्यविधि बनाए पनि सोअनुसार काम गर्न सकेका छैनौं।’

दुई वर्षसम्म पनि गाउँका ‘न्यायाधीश’ कानुनी ‘अज्ञानता’लाई देखाउँदै पन्छिने गरेका छन्। ‘न्यायिक समितिको नेतृत्व सम्हालेको दुई वर्ष हुँदा पनि प्रभावकारी काम गर्न सकिएको छैन,’ उपप्रमुख पुरीले भनिन्, ‘नेतृत्व सम्हाल्नु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु फरक हुँदो रहेछ।’

छिमेकको बराहताल गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै न्यायिक समिति गठन ग¥यो। त्यसयता कुनै पनि न्याय सम्पादनका काम भएका छैनन्। ‘कसरी न्याय सम्पादन गर्ने भन्ने अन्योल कायमै छ,’ उपाध्यक्ष शोभा शर्माले भनिन्, ‘न्यायिक समिति गठन मात्रै गरेका छौं, काम भएको छैन।’

सुर्खेतमा नौवटा स्थानीय तह छन्। वीरेन्द्रनगरले कानुनी सल्लाहकार राखेर नगरपालिकामा आउने मुद्दामाथि छलफल गर्ने र टुंगो लगाउने गरेको छ।

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले न्याय निरूपणका लागि इजलास बनाएको पनि एक वर्ष भयो। इजलास भएपनि कर्मचारी अभावले यहाँ कार्यविधि अनुसार अहिलेसम्म एउटै मुद्दाको किनारा लागेको छैन्। स्थानीयहरु अहिले पनि गाउँको न्यायालय भन्दापनि नजिकैको प्रहरी चौकी वा जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म न्यायका लागि पुग्ने गरेका छन्।

फरक–फरक राजनीति पृष्ठभूमिबाट आएका जनप्रतिनिधिबाट स्थानीयहरु स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय पाइन्छ भन्नेमा विश्वास गर्दैनन्। चन्दननाथ नगरपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक अप्सरादेवी न्यौपानेका अनुसार दुई वर्षको अवधिमा ७० देखि ८० वटासम्म उजुरीउपर कारबाही भएका छन्।

‘विभिन्न जटिलता हुँदाहुँदै पनि न्यायिक समितिले न्याय निरुपण गरिरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘जनशक्ति, स्रोत–साधन र न्यायिक समितिलाई हेर्ने नजरका कारण पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनौं।’

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु