विश्व मजदुर दिवस: प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामै श्रमिकले पाएनन् न्यूनतम ज्याला,चिया श्रमिक भोकभोकै आन्दोलनमा

झापा । वैशाखको टन्टलापुर घाममा तरतरी पसिना चुहाउँदै चिया श्रमिक सडक आन्दोलनमा उत्रिएको एक महिना पूरा भइसकेको छ । श्रम कानूनसम्मत ज्याला पाउनुपर्ने जायज माग गरिरहेका उनीहरुको आवाज न सरकारले सुनेको छ, न चिया बगान र उद्योगका मालिकहरुले नै सुनेको छ ।

झापा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटालगायत दर्जन जिल्लामा सञ्चालित चिया बगान र कारखानामा ५० हजारभन्दा बढी मजदूर कार्यरत छन् । सबैभन्दा बढी १०० बगान र २६ कारखाना झापामै छन् । ती सबै प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदूरहरु अहिले काम छाडेर सडकमा उत्रिएका छन् । झापामा दिनहुँ जुलुस, धर्ना र हडताल भइरहेको छ ।

काम छाडेर आन्दोलनमा लागेका श्रमिक महिला आफ्ना बालबच्चा च्यापेरै तातो घाममा जुलुसमा आउने गरेका छन् । एक छाक मात्र खाएर आन्दोलन गरिरहेको बताउने उनीहरुले परिवारको गर्जो टार्न कसैले ऋण काढेको र कसैले व्यापारीबाट उधारोमा सरसामान किन्ने गरेको बताएका छन् ।

सरकारले गत साउन १ गतेदेखि चिया श्रमिकको न्यूनतम दैनिक तथा मासिक ज्याला लागू गरेको छ । बगानमा काम गर्नेले दैनिक ज्यालादारी भए रु ३८५ र मासिक ज्यालादारी भए रु १० हजार ८५० पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)का १ नंं प्रदेशका अध्यक्ष सन्तकुमार राईले सरकारले तोकेको ज्यालासमेत नपाएपछि श्रमिकहरु बाध्य भएर वार कि पारको आन्दोलनमा होमिनु परेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चिया बगान तथा उद्योगहरुले अहिले चिया श्रमिकहरुलाई सरकारले तोेकेकोभन्दा दैनिक रु १२० कम ज्याला दिएर काम लगाइरहेका छन् । उनीहरुले दैनिक ज्याला रु २६५ मात्र पाइरहेका छन् ।

विर्तामोडको गिरिबन्धु टी इस्टेटमा विगत १५ वर्षदेखि हरियो पत्ती टिप्ने मजदूरी काम गर्दै आउनुभएकी सावित्रा बञ्जारा पौडेलले चिया बगान र उद्योगका सञ्चालकहरुले दिने गरेको ज्यालाले परिवारको एक छाक टार्न पनि सम्भव नहुने बताउनुभयो । समस्याको समाधान खोज्दा श्रमिकको ज्यालालाई बेवास्ता गर्न नहुने नेपाल चिया विकास निगमको टोकला बगानमा कार्यरत मजदूर तिलक दर्जीले बताउनुभयो ।

सरकारबाट निर्धारित र श्रम कानूनमै उल्लिखित ज्याला नपाएपछि गत चैत १७ गतेदेखि सडक आन्दोलनमा निस्किएका चिया मजदूरहरुले मुलुकभरका चिया प्रतिष्ठानहरु ठप्प पारेका छन् भने केही उद्योगमा आन्दोलनकारीले तोडफोडसमेत गरेका छन् । हल्दिबारी–२ स्थित कामख्यादेवी टी प्रालिको कारखानामा बासका भाटा बोकेर आएको मजदूरहरुको एउटा समूहले तोडफोड र आगजनी गरी रु १० लाखको क्षति पु¥याएको उद्योगी पक्षको भनाइ छ ।

अखिल नेपाल चिया मजदूर सङ्गठनकी केन्द्रीय अध्यक्ष सीता सापकोटा आफैँले बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारविरुद्ध अबको आन्दोलन सोझिने चेतावनी दिनुभएको छ । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका १ नं प्रदेश इञ्चार्ज भूपाल सापकोटाले चिया मजदूरहरुले भोकभोकै एक महीनासम्म रापिलो सडकमा पसिना चुहाउँदै आन्दोलन गरेको विषयमा सुनुवाइ नभएपछि मुलुकमा मजदूरका लागि सरकार नै नभएको जस्तो लागिरहेको बताउनुभयो ।

चिया मजदूरहरुको आन्दोलन लम्बिँदै गए पनि अहिलेसम्म आन्दोलनको स्वरुप शान्तिपूर्ण नै रहेको छ । नेपाल चिया बगान श्रमिक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले श्रमिक भोकभोकै मर्ने अवस्था आउँदा प्रतिष्ठानहरु अटेर गरिरहने र सरकार रमिता हेरिरहने हो भने आन्दोलनले नयाँ र कडा रुप लिन सक्ने बताउनुभयो ।

चिया बगान तथा कारखाना सञ्चालकहरु आबद्ध रहेको नेपाल चिया उत्पादक सङ्घले लागत बढ्ने र व्यवसाय घाटामा जाने दाबी गर्दै श्रमिकलाई सरकारले तोके जति ज्याला दिन नसकिने जनाएको छ । “अहिले मजदूरले मागे जति ज्याला दिने हो भने चिया उत्पादनमा ५० प्रतिशतले लागत वृद्धि हुन्छ”, नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष सुरेश मित्तलले भन्नुभयो, “हामी अहिलेकै हालतमा सरकारले तोकेको ज्याला दिन सक्दैनौँ ।” सरकारले चिया क्षेत्र र अरू उद्योगलाई एउटै दर्जामा राखेर श्रम कानून बनाउन नहुने उहाँको धारणा छ ।

चियाको पहिलो मुना (फस्ट फ्लस) टिप्ने सिजनमा आन्दोलन भएका कारण चिया उद्योगमा एक महीनाभित्र रु ५० करोडको क्षति भइसकेको अध्यक्ष मित्तलले जानकारी दिनुभयो । चिया क्षेत्रमा उत्पन्न श्रम समस्याको व्यावहारिक समाधान खोज्न सरकार असफल भइरहेको उहाँको आरोप छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय नेता एवम् झापाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसद राम कार्कीले श्रम कानून नै मान्दिन भन्न उद्योगीहरुले नपाउने र यदि कसैले कानूनको पालना गर्दैन भने सरकार कडा कार्वाहीमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले चिया श्रमिकहरुले कानूनसम्मत रुपमा मागेको ज्याला दिन आनाकानी गर्न नहुने बताउनु भएको छ । उहाँले चिया श्रमिकका समस्या समाधानका लागि दबाब दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कुराकानी गरिने जानकारी दिनुभयो ।

झापाका प्रजिअ जनकराज दाहालले सरकारले लागू गरेको कानून पालना गराउन प्रशासन दृढ रहेको जनाउँदै तोडफोड र उद्दण्ड खालको गतिविधि नगर्न आन्दोलनकारीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले चिया श्रमिकको माग सम्बन्धमा स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरमा पटकपटक छलफल भइसकेको र हालै विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहने गरी समाधान खोज्न कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपालमा डेढ सय वर्षपहिले देखि चिया खेती शुरु भएको मानिन्छ । सरकारले नै नेपाल चिया विकास निगम स्थापना गरेर झापा र इलाममा ठूलो क्षेत्रफलमा चियाका बिरुवा रोपेपछि चिया खेती व्यापक भएको हो । हाल रु तीन अर्बको चिया भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ । रासस

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु