स्थानीय तहको बदमासी:सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ब्यापक अनियमितता

काठमाडौं । स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले सो तथ्य बाहिर ल्याएको हो । प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मनोमानी ढंगले सञ्चालन गरेको पाइएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, पूर्ण अपांग, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख÷आदिवासी जनजातिलाई सामाजिक सरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस आवमा मात्र सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत ३७ अर्ब ४५ करोड ३३ लाख ९२ हजार खर्च भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु फस्र्योट नगरेको, भत्ता वितरण गर्दा प्राप्त गर्नेको मूल अभिलेख नराखेको र भर्पाईमा नाम नै उल्लेख नगर्ने गरेको जस्ता बिकृतिहरु पाइएको छ । यस्तै भत्ता वितरण गर्दा बैंकले असहज अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको र खर्च नभएको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा बैंकहरूले आलटाल गरी अनियमितता गरिएको महालेखाको भनाई छ ।

महालेखाले स्थानीय तहको नमुना परीक्षण गर्दा १९ करोड २० लाख ४९ फस्र्योट गर्न बाँकी रहेको देखिएको जनाएको छ । रकम फस्र्योट गर्न बाँकी स्थानीय तहहरूमा प्रदेश नं २ का ४० स्थानीय तहले ८४ करोड १४ लाख ६२ हजार, प्रदेश नं ५ का १३ स्थानीय तहले २४ करोड २४ लाख ९२ हजार र प्रदेश नं १ का १४ स्थानीय तहले १५ करोड ४३ लाख २६ हजार पेस्की फस्र्योट गरेका छैनन् ।

सोबाहेक मुगुको सारु गाउँपालिकाले ३ करोड ९४ लाख ६८ हजार, बाग्लुङको निसीखोला गाउँपालिकाले १ करोड ३८ लाख ३७ हजार, सल्यानको बागचौर नगरपालिकाले ८८ लाख १४ हजार र जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले ३५ लाख १६ हजार फस्र्योट नगरेको महालेखाले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि, २०७२ अनुसार अन्तिम किस्ताको पेस्की २५ असारभित्र फस्र्योट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको समयमा फाँटबारी पेस गरी फस्र्योट नगराउनेलाई कारबाही गर्न महालेखाले सिफारिस गरेको छ ।

कतिपय स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको मूल अभिलेखमा नाम नै उल्लेख नगरेको पाइएको छ । महालेखाका अनुसार अभिलेख र भर्पाई परीक्षण गर्दा लगतमा नाम नभएको, मूल लगतमा संख्या नभिडेको, ५ वर्ष उमेर पुगिसकेका दलित बालबालिकाको नाममा भत्ता वितरण भएको, अभिलेखसँग भिडान गर्न नसकिने गरी भर्पाई प्राप्त भएको, दोहोरो भुक्तानी भएको समेत ४ स्थानीय तहले २४ लाख ८६ हजार र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमतर्फ लगत नै छैन ।

यस्तै मृत्यु भइसकेका, बसाइँ सरेका, पेस्की लगी वर्षान्तमा खर्च नभई बाँकी रहेका, बढी भुक्तानी भएको समेत स्थानीय तह १५ ले असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ८८ लाख ४० हजार रहेको देखिन्छ ।

भत्ता वितरण र रकम फिर्तामा बैंक बाधक

भत्ता वितरण गर्न लाभग्राहीको नामनामेसीसहितको विवरण र आदेश जारी गरी चेक बैंकलाई उपलब्ध गराएकामा सम्बन्धित बैंकहरूले नामनामेसी, भत्ता रकम तत्काल लाभग्राहीको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बैंकहरूले यसो नगरी लाभग्राही बैंकमा उपस्थित भएपछि मात्र जम्मा गर्ने गरेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु