चर्चा, विवाद र तरङ्गले भरिएको ‘२०७५’: राजनीति मिसन अलमलमा,वाइडबडीले नयाँ तरङ्ग

  • नेत्र पण्डित

काठमाडौं ।  आज २०७५ सालको अन्तिम दिन। यो वर्ष पनि विगतका वर्षहरू जस्तै विभिन्न उत्तरचढावपूर्ण रहेपनि राजनीतिक क्षेत्रमा भने खासै उपलब्धि देखिएन् । करिब ११ महिनादेखि अल्झिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) को एकता प्रक्रिया अझै टुङगिएको छैन् भने राजपाले सरकारवाट समर्थन फिर्ता लिएको छ । राजनीति रुपमा ठूलो उपलब्धिको रुपमा सिके राउत राष्ट्रिय राजनीतिको मुलधारमा आएका छन् ।

मधेसलाई अलगै देश बनाउनुपर्छ भनेर हिँडेका राउतको राजनीतिक यू- टर्न धेरैका लागि सरप्राइज यसैवर्षमा दिएका छन् । मुलुक वामपन्थीमय छ । मतादेश मार्फत प्राप्त सुविधानजनक अंकगणित सहित सरकारको नेतृत्व वामपन्थीले गरिरहेका छन् । गत जेठ ३ गते नेपालका ठूला दुई वामपार्टीहरु एउटै चुल्हो बाल्न राजी भएसँगै जुट भन्दा फुटको अभ्यास गर्न हौसिने आफ्नै विगतलाई झुटो प्रमाणीत गर्न सफल हुँदै छन् ।

पहिलो संबिधान सभामा पराजीत भएसँगै आफ्नो भुमिका स्थापित गर्न सफल पूर्व एमाले नेता ओली त्यस यता कहिल्यै पछाडी फर्केर हेरेनन। मिसन कुर्सीको निम्ति पार्टी कार्यकर्ता र जनताको नाडी छाम्दै अगाडि बढे। पर्दा भित्र सबैखाले उठबस , भलाकुसारी र लेनदेन कुशलता पुर्वक सम्पन्न गर्दै सार्वजनिक छवि भने राष्ट्रवादी र सपनावादीको देखाउन सफल भए। कमा, फुलस्टप र टिपिकल नेपाली शब्दसँग खेल्दै प्रतिपक्षी र आफूसँग असहमत पक्षसँग निर्मम ढंगले प्रस्तुत भइरहे। पुर्व एमालेको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा वामदेवको महत्वकाँक्षालाइ प्रयोग गर्दै आफ्नो लक्षको नजिक पुगे।

खोलो तर्यो लौरो बिर्स्यो मात्र हैन अगाडी बढ्दै पुल भत्काउँदै हिडने शैलीको अभ्यास ईश्वरलाई बेवास्ता गर्दै बिष्णुलाई काँध हालेर प्रचण्डसँग मीत लाउन राजी भए। पूर्व एमालेमा माओवादी केन्दलाई मर्ज गर्दै प्राप्त सत्ताको निरन्तरताको निम्ति अघोषित र आन्तरिक चालबाजी पश्चात हराएको वाम एकता बिचित्रको राजनीतिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न मरिहत्ते गर्दैछ । पार्टी एकताको समयमा तीन महिना भित्रैमा करिब सात लाख कार्यकर्तालाई अन्तरपार्टी राजनीतिक रोजगारी दिने उद्घोष अहिले सम्म प्राथमिकतामा नपर्नुले नेपालको वाम आन्दोलन समान्तवादको नयाँ अभ्यास गर्न लालायित हुँदै गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा रहेको छ ।

नेताहरु पार्टीको हितमा भन्दा पनि आफू कसरी शक्ति र प्रभावमा आउने भनेर गुट उपगुटको अभ्यासमा तल्निन छन् । पार्टी एकता पश्चात फालिएको करिव १० महिनाको बहुमुल्य समयमा निर्मित गुट,उपगुट र सहगुटको उदय नेतृत्वकै कारण भएको छ । जसको प्रभाव केन्द्र देखि जिल्ला सम्म प्रत्यक्ष रुपमा देखा पर्न थालिसकेका छन् । शीर्षस्थ नेताहरु समेत गुट,उपगुटको विरोध गर्नु भन्दा आफु निकटलाई काखा र असहमत पक्षलाई पाखा लगाउनमा ब्यस्त देखिदा कार्यकर्ताहरु निरास बन्दैछन् ।

पर्यटकीय पूर्वाधारमा फड्को

पर्यटकीय पूर्वाधारका हिसाबले वर्ष २०७५ निकै उपलब्धिपूर्ण रह्यो । निर्माणाधीन भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तीव्रगतिमा अघि बढेको छ । करीब ८० प्रतिशत काम सकिएको यो विमानस्थल छिट्टै अर्थात् जुलाई महीनादेखि सञ्चालनमा ल्याइने योजना छ । पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको काम युद्धस्तरमा अघि बढेको छ । बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कामले प्रभावकारी गति लिएको छ । मुआब्जा वितरण तथा चार किल्ला तोक्ने र तारबारको काम अघि बढाइएको छ । आन्तरिक विमानस्थल स्तरोन्नति र थप विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विवरणमा मुलुकभर ५६ विमानस्थल छन् । तीमध्ये ३२ विमानस्थल कालोपत्रे भइसकेका छन् । तारे तथा पर्यटकस्तरीय होटल बढेका छन् । होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान) का अनुसार अहिले होटलको ‘बेड’ सङ्ख्या ३७ हजार छ । सन् २०२० सम्म करीब छ हजार बेड सङ्ख्या थपिनेछ । थप १० पाँचतारे होटल निर्माण भइरहेका छन् । पर्यटन मन्त्रालयले करीब ४५ वर्षपछि पुरानो पर्यटन ऐन २०३५ परिवर्तन गरी नयाँ पर्यटन ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सर्वाधिक चर्चामा वाइडबडी,

पर्यटन क्षेत्रमा तरङ्ग निगमले खरीद गरेको वाइडबडी जहाज भित्र्दा जति चर्चा छायो त्यत्तिकै उक्त जहाजको खरीद प्रक्रिया अनियमितताबारेको विवादको चर्चा चुलियो । पहिलो जहाज वाइडबडी ‘ए’ ३३०–२०० ‘नाइन एन एएलवाइ’ कलसाइनको ‘अन्नपूर्ण’ गत असार १४ गते र दोस्रो वाइडबडी ‘ए’ ३३०–२०० ‘नाइन एन एएलजेट’ कलसाइन ‘मकालु’ विमान गत साउन १० गते काठमाडौँ अवतरण गरेका थिए । सरकारको ग्यारेन्टीमा कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिइएको १२/१२ अर्बको ऋणबाट दुई जहाज खरीद गरिएको थियो ।

जहाज किन्दा सार्वजनिक खरीद व्यवस्था र निगमको विनियावलीविपरीत गरेको भन्दै खरीद प्रक्रियामा आशङ्का उब्जिएपछि उक्त विषय संसद्देखि सडकसम्म पुग्यो । महालेखापरीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनले जहाज खरीद प्रक्रियामा त्रुटी औँल्याएको थियो । उड्डयन इतिहासमै पहिलोपटक सरकारले मन्ट्रियल महासन्धि लागू गरेको छ ।

सन् २०२८ डिसेम्बर १५ बाट यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । महासन्धि लागू भएसँगै नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने हवाई यात्रुको बीमा रकम करीब छ गुणाले वृद्धि भएको छ । संसदको लेखा समितिले उपसमिति बनाएरै छानबिन गर्यो । उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्यो । जहाज खरिद प्रकरणमा संलग्न मन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवहरू, निगम सञ्चालकका सदस्यहरू महाप्रबन्धक लगायतलाई कारबाही गर्न सिफरिस गरिए पनि दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

चौधरी र मनाङेको सपथले ल्याएको तरङ्ग

डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशमलाल चौधरीलाई सिंहदरबारमा लगेर संसदको सपथ खुवाइएको घटनाले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग नै ल्यायो । कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते प्रहरी र आन्दोलनकारीको झडपमा एक बालक र सुरक्षा अधिकारीसहित ८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा चौधरीलाई मुख्य आरोपी बनाइएको थियो ।

२०७४ मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा वाम गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेकी मदनकुमारी शाह (गरिमा) लाई २० हजारको फराकिलो मतले पराजित गर्दै चौधरी कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका थिए । हत्या आरोपमा मुद्धा चलेको भन्दै त्यतिबेला सपथ नखुवाइएको भए पनि सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको दबाबका कारण सरकारले एक वर्षपछि गएको पुसमा चौधरीलाई सपथ खुवाएको थियो । सपथ खाएको २ महिनापछि चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनायो । चौधरीको सपथमा कानुनी राज्यको उपहास गरेको भन्दै विरोध भइरहँदा राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने उत्सव मनाइरहेको थियो ।

तर सपथ खुवाएको २ महिनापछि अदालतले चौधरीसहित घटनामा संलग्न ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि सरकारलाई समर्थन गरिरहेको राजपाले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारकै चर्को विरोध गर्यो ।

निर्मला हत्याकाण्ड

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२, खोल्टीकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि उखुबारीमा हत्या गरेर फालिएको अवस्थामा गएको साउन ११ गते शव फेला पर्यो । शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ रहेको बताइरहेको सरकारका लागि यो घटना चुनौति बन्न पुग्यो । घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न नसक्दा सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो । हत्यारा पक्राउ गर्नुपर्ने माग गर्दै कञ्चनपुरमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा प्रहरीको गोली लागेर एक जनाको ज्यान गएपछि यसले झनै देशैभर सरकार विरोधी कार्यक्रम सुरु भयो ।

घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान फितलो देखिएको भन्दै तत्कालन जिल्ला प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्टसहित केही प्रहरी अधिकारीहरु बर्खास्तीमा समेत परे । गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमेतको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको बताए पनि अझैसम्म घटनामा संलग्नको पहिचान हुन सकेको छैन । यो वर्ष सरकार सबैभन्दा बढी आलोचित यसै घटनाले भयो ।

 

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु