अष्ट्रेलियामा पीआर लिन नयाँ नियम परिर्वतनपछि नयाँ तरंग,नेपालीलाई कस्तो असर गर्ला ?

सञ्जिब अर्याल – अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियमा आप्रवासीहरुको बढ्दो जनसंख्यालाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यको साथ अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले नयाँ आप्रवासी नीति ल्याएका छन् । गत वर्षदेखिनै चर्चा हुँदै आएको उक्त योजनाले औपचारिकता पाएको हो। बुधबार प्रधानमन्त्री मरिसनले घोषणा गरेको नयाँ नीति अनुसार हरेक वर्ष अष्ट्रेलिया आउने आप्रवासीहरुको संख्यामा १ लाख ९० हजारबाट झारेर करिब १ लाख ६० हजार सम्म पुर्‍याइने स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।

खास गरी यहाँका २ ठूला शहर सिड्नी र मेलबर्नको चाप कम गर्न यो नीति ल्याइएको बताइन्छ । यो सँगै साथ वार्षिक रूपमा अस्ट्रेलिया भित्रिने स्थायी आप्रवासीको संख्यालाई आगामी ४ वर्षका लागि प्रति वर्ष १ लाख ९० हजारबाट अब १ लाख ६० हजारमा सिमित गरिने भएको छ।

नयाँ ग्रामीण भिसाहरूका लागि २३ हजार स्थान छुट्याइने छ। तीन गुणाको सङ्ख्यामा भएको उक्त वृद्धिका साथ स्थायी भिसाको लागि आवेदन हाल्न अब आप्रवासीहरूले दुईको सट्टा तीन वर्ष पर्खनुपर्ने छ। साथै सिपयुक्त कामदारलाई देशको ग्रामीण क्षेत्रमै कम्तीमा ३ वर्षसम्म बसेपछि मात्र स्थायी भिसाको लागि आवेदन हाल्न पाउने प्रावधान पनि लागू हुनेछ । उक्त नयाँ नीति पश्चात अब अष्ट्रेलियामा स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन दिनको लागि योग्य हुनलाई अष्ट्रेलियाका ग्रामीण क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको हुनु पर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री मरिसनले यो नीति केबल अष्ट्रेलियाका शहरहरुमा मानिसको बढ्दो चाप कम गर्न मात्र भएको स्पष्ट पारेका छन् । नयाँ नीतिअनुसार अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न आउने अन्तर्राष्टिय विद्यार्थीहरुले यहाँका ग्रामीण क्षेत्रका विश्व विद्यालयहरुमा अध्ययन गरेको खण्डमा एक वर्ष पोस्ट स्टडी वर्क भिसा अनुदान स्वरुप पाउनेछन् । हालसम्म स्नातक गरेका अन्तर्राष्टिय विद्यार्थीहरुले पढाइ सकेपछि दुई वर्ष मात्र पोस्ट स्टडी भिसा पाउँथे ।

अष्ट्रेलियन सरकारले पीआर भीसामा १५ प्रतिशत कटौति गर्ने घोषणालाई लिएर चौतर्फी चर्चा र विश्लेषण गर्न थालिएको छ । विशेष गरी सरकारको यो नयाँ नीति र घोषणाले अष्ट्रेलियालाई गन्तव्य बनाउन चाहने विदेशीहरुमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेबारे चासो व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

अद्यागमनका विज्ञहरुले भने सरकारको यो घोषणाले व्यवहारिक रुपमा कुनै असर नपर्ने प्रष्ट पारेका छन् । गत वर्ष पनि १ लाख ६२ हजार ४ सय १७ जनाले मात्र अष्ट्रेलियाको पीआर लिएका थिए । त्यसैले सरकारको बुधवारको घोषणाबाट तरंगित हुन आवश्यक नरहेको उनीहरु बताउछन् ।

त्यसैगरी अस्थायी भिसाकालागि सरकारले कुनै मापदण्ड घोषणा नगरेकोले विद्यार्थी भिसामा जान चाहने नेपाली विद्यार्थीहरुले कुनै चिन्ता गर्न आवश्यक नरहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । अष्ट्रेलिया सरकारले गत वर्ष अर्थात सन् २०१८ को जुनसम्ममा ३ लाख ७८ हजार २ सय ९२ जनालाई विद्यार्थी भिसा प्रदान गरेको थियो ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु