कर तिर्दैनन् विदेशस्थित नियोगका कर्मचारी, कारबाहीको साटो उल्टै पुरस्कार

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयबाट विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीले १० वर्षदेखि सरकारलाई कर नबुझाएको पाइएको छ । कर नतिर्नेलाई सरकारले दण्डित गर्नुपर्नेमा अधिकांश बर्सेनि पुरष्कृत हुने सूचीमा छन् ।

वैदेशिक भ्रमण पाउने भत्ता रकममा आयकर ऐनअनुसार कर तिर्नुपर्नेमा छली गर्ने शृंखला विगत १० वर्षदेखि चलेको देखिन्छ । सरकारले ती कर्मचारीबाट १० वर्षमा १८ करोड ६० लाख ९८९ रुपैयाँ कर उठाउन सकेको छैन । कर नतिर्नेमा अधिकांश परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी छन् ।

वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर नतिर्नेमा राजदूतदेखि नेपाल सरकारका सचिवसम्मका कर्मचारी छन् । कूटनीतिक नियोगमा खटिने सुब्बाको मासिक न्यूनतम वैदेशिक भत्ता १ हजार २ सय अमेरिकी डलर (करिब १ लाख ३६ हजार रुपैयाँ) र राजदूतको मासिक न्यूनतम वैदेशिक भत्ता ५ हजार अमेरिकी डलर (करिब ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ) हुने गर्छ । आयकर ऐनअनुसार कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्ताको ७५ प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाइ बाँकी २५ प्रतिशत रकममा आयकर तिर्नुपर्छ ।

‘कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर सरकारलाई नबुझाएको पाइएको छ,’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता विष्णु रिजालले भने ‘सरकारले वैदेशिक भत्तामा पाउने रकममा कर छुट दिन मिल्दैन जसरी पनि तिर्नुपर्छ भनेका छौं ।’ दूतावास, स्थायी नियोग र महावाणिज्य दूतावास गरी अहिले विदेशमा रहेका नेपालका ३८ वटा नियोगमा करिब २ सयको हाराहारीमा कूटनीतिक कर्मचारी कार्यरत छन् । तर, राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर उनीहरूले तिरेका छैनन् । राजधानी दैनिकमा विस्तृतमा खबर छापिएको छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु