चौधरी ग्रुपको टेलिकमलाई धक्का, उल्टियो अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । चौधरी ग्रुपको टेलिकमलाई धक्का लागेको छ । सिजी कम्युनिकेसन प्रालिलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न दिन आफैले दिएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले आज बदर गरेसँगै चौधरी ग्रुपको टेलिकमलाई धक्का लागेको हो । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश बदर गर्ने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले गत पुस १२ गते सिजीमाथि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट विभेदयुक्त व्यवहार भएको ठहर गर्दै समानताका आधारमा सेवा सञ्चालनमा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

संसदीय समितिद्वारा प्रधान न्यायाधीश पदका लागि अनुपयुक्त ठहर गरिएका जोशीले जारी गरेको अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको थियो, ‘सिजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको देखिँदा उक्त अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नरोक्नू, रोक्न नलगाउनू तथा निजलाई कुनै बाधा–अवरोध नगर्नू, नगराउनू।’

प्राधिकरणको तर्फबाट रचिता आचार्यले भ्याकेट (आदेश खारेजको माग गर्ने निवेदन) सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेकी थिइन्। जोशीको एकल इजालासले गत पुस १० गते सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा चलाउने बाटो खोलिदिएका थिए। सिजी टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति माग गर्दै आएको भए पनि त्यसका लागि न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै प्राधिकरणले मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन।

मन्त्रिपरिषद्को २०७४ जेठ १५ गतेको बैठकबाट मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति सिजी टेलिकमले गरेको भए पनि प्राधिकरणले अदालतमा पेश गरेको भ्याकेट (आदेश खारेजको माग गर्ने निवेदन)मा सिजीको दाबी झुटो भएको उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरणले अदालतमा बुझाएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त गरेको भन्ने तथ्य नै गलत रहेको छ।’

सिजी कम्युनिकेसनलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्रदान गर्न आवश्यक शर्त पुरा गरी अनुमति प्रदान गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय २०७४ जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषदले गरेको र सिजी कम्युनिकेसनले दिएको निवेदन उपर प्रस्ताव पेश भई छलफलको क्रममा रहेको प्राधिकरणले दर्ता गराएको भ्याकेटमा उल्लेख गरिएको छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० व्यान्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सन गरी वितरण निर्णय गरी त्यसमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिएका दूरसञ्चार कम्पनी मात्रै भाग लिन पाउने मापदण्ड बनाएपछि सिजी टेलिकम त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सोही मुद्दामा जोशीले फ्रिक्वेन्सी अक्सन यथावत राखी सिजीलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनको वातावरण बनाइदिन आदेश दिएका थिए।

प्राधिकरणले तत्कालिन एसटिएम टेलिकम सञ्चार प्रालि हालको सिजी कम्युनिकेसन प्रालिलाई पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्ला अन्तर्गतका ५३४ गाविसमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने गरी २०६० साल मंसिर पाँच गते ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको पत्र दिएको हो।’ सिजी कम्युनिकेसनले अदालतलाई भ्रममा पारी अन्तरिम आदेश गराएको दावी प्राधिकरणले गरेको छ। सिजी कम्युनिकेसनले २०६९ फागुन ११ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको भए पनि अहिलेसम्म अनुमति प्रदान गर्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको उल्लेख गरेको छ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु