कांग्रेस महासमिति बैठकः पदाधिकारी निर्वाचित कि मनोनीत भन्नेमै विवाद

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकका सहभागीहरुले पार्टीको विधान मस्यौदामा पदाधिकारीको विषयलाई लिएर विवादमा नअल्झिन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।

महासमिति बैठकको तेस्रो दिनसमेत विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रियाको विवादले प्रतिवेदन पेश हुन सकेको छैन । महासमिति सदस्यहरुले प्रतिवेदनमा सहमति कायम गरी शिघ्र बैठकमा पेश हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । काङ्ग्रेस विधान मस्यौदामा पदाधिकारी सङ्ख्या र पदाधिकारीको चयन प्रक्रियाबारे बहस जारी छ । संस्थापन पक्ष पदाधिकारी सङ्ख्या बढाउन नहुने र बढाए पनि सबैको निर्वाचन गर्न नहुने पक्षमा छ ।

संस्थापन इतर पक्ष भने केन्द्रीय कार्यसमितिको सङ्ख्या बढाएसँगै पदाधिकारी सङ्ख्या पनि बढाउनुपर्ने र सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने अडानमा छ । विधान मस्यौदामा १४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने लगभग सहमति भइसकेको छ ।

आजको महासमिति बैठकपछि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्ने र विधान मस्यौदाको प्रतिवेदन पारित गरी भोली पेश हुने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो । कैलालीका महासमिति सदस्य नारायणदत्त मिश्रले नेतृत्वलाई ‘पदाधिकारी सङ्ख्या जति बनाएपनि बनाउनुस्’ तर पार्टीलाई निकास दिइ एक ढिक्का र बलियो बनाउन आग्रह गर्नुभयो । महासमिति सदस्यलाई जिल्लामा काम गर्ने भूमिका दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

विधान मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गर्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्ने भएपछि आज महासमिति बैठक झण्डै तीन घण्टा स्थगन गरिएको थियो । तर पार्टी शीर्ष नेतृत्वबीच उक्त विषयमा कुनै सहमति नभएपछि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न सकेन । यस अघि गत मङ्सिर १३ देखि २२ गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा विधान मस्यौदाबारेमा छलफल भएको थियो ।

चितवनका महासमिति सदस्य टेकप्रसाद गुरुङले सबै नेता वडास्तरबाटै निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्दै नेतृत्वले सबै कार्यकर्तालाई समान रुपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । सुनसरीका महासमिति सदस्य हाजी अब्दुल रहिमले तेस्रो दिनसम्म पनि विधान मस्यौदा प्रतिवेदन बैठकमा पेश नभएको गुनासो गर्दै पदाधिकारी सङ्ख्या जति राखेपनि चाँडो सहमति गर्न नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

कांग्रेसमा पदाधिकारी १२ पुर्‍याउने तयारी
कांग्रेसमा सबै पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने कि मनोनीत कोटा राख्ने भन्नेमा नेताहरूबीच चलेको लामो द्वन्द्वले महासमिति बैठकको तेस्रो दिनमा पनि विधानको मस्यौदा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।जबकि महासमितिको मुख्य एजेन्डा नै संघीय संरचनाअनुसार पार्टी विधानको परिमार्जन तथा संशोधन गर्नु हो ।

सदस्यहरूले विधानको मस्यौदा प्रस्तुत नहुँदा आफूहरूले सुझाव राख्न नपाएको भन्दै महासमिति बैठकमा आक्रोश पोखेका छन् । उनीहरूले सहमति नजुटे महासमिति बैठकमै ल्याएर टुंगाउन नेताहरूलाई सुझाएका छन् । पदाधिकारीको संख्या राख्ने विषय आइतबार नै टुंगोमा पुगेको थियो ।तर, निर्वाचन पद्धतिमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । निर्वाचन पद्धतिमा सहमति जुटाएर सोमबारकै महासमिति बैठकमा विधान मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने तयारीका साथ बिहान ९ बजे र साँझ ६ बजे केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक डाकिएको थियो । तर, नेताहरूबीचमै विवाद बढेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्न नसकेको हो ।

आइतबार सभापति, उपसभापति २, महामन्त्री २, सहमहामन्त्री २ र कोषाध्यक्ष सहित ८ पदाधिकारी राख्ने सहमति जुटेको थियो । तर, निर्वाचन पद्धतिमा सहमति नजुटेपछि पदाधिकारी बढाउने मोडलमा नेताहरू पुगेका छन् । साँझ नेताहरूबीच भएको छलफलमा १२ पदाधिकारी राख्ने गरी सहमति जुटाउने प्रयास भएको छ ।

जसमा ८ निर्वाचित र ४ मनोनीत छन् । एक उपसभापति, एक महामन्त्री, एक सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्नुपर्ने अडानमा संस्थापन पक्ष छ । यस प्रस्तावप्रति वरिष्ठ नेता पौडेल र महामन्त्री कोइराला सकारात्मक छन् । पौडेलले आफू पक्षीय नेताहरूसँग सल्लाह गरेर मंगलबार बिहान निर्णय दिने बताएका थिए ।

पछिल्लो उक्त मोडलमा सभापति, उपसभापति २, महामन्त्री ३, सहमहामन्त्री ५ र कोषाध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव छ । जसमा सहमहामन्त्री समावेशी बनाउने प्रस्ताव छ । पौडेलले ३ महामन्त्रीको साटो उपसभापति तीन राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । सभापति देउवा त्यसमा तयार भए पनि उपसभापतिलाई समावेशी बनाइनुपर्ने सर्त राखेका छन् ।

छलफलमा सहभागी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सहमति निकट पुगेको बताए । ‘हामीबीच विभिन्न मोडलमा छलफल भएको छ, साँझको बैठक सहमति निकट पुगेको छ,’ उनले भने, ‘सहमतिबाटै मंगलबार महासमिति बैठकमा विधानको मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छौं ।’

पौडेल पक्षबाट वार्तामा सहभागी रहँदै आएका केसीले भने सबै पदाधिकारी निर्वाचन हुनुपर्ने अडान छाडेका छैनन् । संस्थापन पक्षले मनोनीत पदाधिकारी भनिए पनि केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्वाचित भएर आउने भएकाले त्यसलाई निर्वाचनकै फरक मोडलका रूपमा लिनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ ।

सभापतिले पदाधिकारी प्रस्ताव गर्दा केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित सदस्यलाई मात्रै गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रस्ताव निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । सहमति जुटाउन बिहान बसेको छलफलमा दुई विकल्प आएका थिए ।

जसमा सभापतिले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री एकरएक जना मनोनयनको प्रस्ताव गर्दा चित्त नबुझे एक पदमा दुई जनासम्मको नाम प्रस्ताव गर्न सकिने विकल्प समेत ल्याइएको थियो । त्यस्तै अर्को विकल्पमा ‘पदाधिकारीको निर्वाचन हुनेछ’ भन्ने निर्वाचनको मोडल केही नखुलाउने र महाधिवेशनअघिसम्म सहमति जुटाएर जाने प्रस्ताव थियो । पौडेल पक्ष यी दुवै विकल्प मान्न तयार नभएपछि पदाधिकारी थप्ने मोडलमा छलफल भएको हो ।

धर्मनिरपेक्षता हटाउन दबाब
संविधानबाट धर्म निरपेक्षतासम्बन्धी व्यवस्था हटाएर हिन्दु राज्य कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गराउन कांग्रेसका केही नेताहरूले महासमिति बैठकमा ‘लबिइङ’ सुरु गरेका छन् ।उनीहरूमा केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी, पूर्वमन्त्री एवं पहिलो संविधानसभाका सांसद लक्ष्मण घिमिरे, पूर्वसांसद शंकर पाण्डे, नेताहरू शुक्रराज शर्मा, लोकेश ढकाललगायत छन् ।

अनौपचारिक रूपमा महामन्त्री शशांक कोइरालासमेत यो अभियानमा जोडिएका छन् । पूर्वसांसद घिमिरेले षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट संविधानमा धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी व्यवस्था ‘घुसाइएको’ भन्दै सनातन हिन्दु धर्मको रक्षा र पहिचानका लागि पार्टीले यससम्बन्धी नीति पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव सोमबारको महासमिति बैठकमा राखे ।

यस विषयमा पार्टी भने मौन छ । हिन्दु राज्य कायम गर्न माग गर्दै आएका नेताहरूले बहुसंख्यक जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न पार्टीले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । उनीहरूले हस्ताक्षरसहित औपचारिक प्रस्ताव मंगलबार राख्ने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि महासमितिकोसुरु बैठकदेखि नै हस्ताक्षर अभियान थालिएको छ ।

दबाबमा नेता फुर्सदमा सदस्य
नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्यहरूले बैठकको मूल एजेन्डा पार्टीको विधानमा सहमति जुटाउन शीर्ष नेतालाई दबाब दिएका छन् । जारी महासमिति बैठकको सोमबार बिहानको बन्दसत्रमा पटकपटक सहमतिका लागि भन्दै शीर्ष नेता बस्ने तर ठोस सहमति गर्नबाट पन्छने गरेको भन्दै सहमतिसहित बैठकमा आउन भनेका हुन् ।

सोमबारको खानाअघिको बन्दसत्रमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विधानमा सहमति जुटाउन भन्दै महासमिति स्थलबाट बाहिरिन लागेका बेला प्रतिनिधिले आफ्ना कुरा सुन्न र ठोस रूपमा सहमति गर्न भनेका थिए ।

त्यसपछि सभापति देउवासहितका शीर्ष नेता र केन्द्रीय सदस्यहरू बैठकस्थलबाट सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालय गएका थिए । तर, करिब चार घण्टाको प्रयाससमेत असफल भएपछि उनीहरू सहमति नजुटेको पुरानै सन्देश लिएर फेरि बन्दसत्रमा पसेका थिए । सहमतिका लागि गएका नेताहरू नफर्कंदासम्म महासमितिको बन्दसत्रसमेत रोकिएको थियो ।

दिउँसोको बन्दसत्रका क्रममा समेत महासमिति सदस्यहरूले नेताहरूले आपसमा गुट, उपगुट बनाउँदा सहमतिमा समस्या भएको भन्दै नेताहरूलाई जारी महासमितिबाटै पार्टीभित्रको गुट अन्त्य भएको घोषणा गर्न भनेका थिए ।

त्यसपछि सोमबार साँझ फेरि सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमै पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसहितका शीर्ष नेता विधानमा सहमति जुटाउन भन्दै छलफलमा बसेका थिए । साँझको छलफलमा समेत अन्तिम टुंगो नलागेको तर सहमतिको नजिक पुगेको नेता अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए ।

‘अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन तर मंगलबार बिहानसम्म टुंग्याउने भन्नेमा सहमति बनेको छ, संख्यामा अब सहमति छैन, निर्वाचित मात्र गर्ने कि मनोनीत पनि राख्ने भन्नेमा कुरा मिल्न बाँकी छ,’ नेता केसीले राजधानीसँग भने ।नेताहरूबीच विधानमा सहमति नभएपछि महासमिति सदस्यहरूले समेत औपचारिकताका लागि मात्रै आफू हलभित्र बस्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

‘नेताहरूले महासमितिको मूल एजेन्डा विधानमाथि सहमति गर्न सकेका छैनन्, हामीहरू पनि बन्दसत्रमा औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै बस्नुपरेको छ, खास विषय आएन,’ पाल्पाबाट आएकी महासमिति सदस्य रूपा विकले भनिन् । उनले खास मुद्दामा सहमति नजुट्दा महासमिति सदस्यहरूमा अन्योल रहेको जनाइन् ।

१४औँ महाधिवेशनमा बलियो हुने दुवै पक्षको दाउ

महासमितिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधानको मस्यौदा नै तीन दिनसम्म पनि प्रस्तुत हुन नसकेपछि कांग्रेसको बन्दसत्र निरस बनेको छ । शनिबार राजनीतिक प्रस्ताव र आइतबार सांगठनिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रस्ताव र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि सदस्यहरूले सुझाब राखेका छन् । तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधानको मुख्य विषयमै कुरा नमिल्दा महासमिति सुरु भएको तीन दिनसम्म पनि बैठकमा यो प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

पदाधिकारी र मस्यौदा समितिमा छलफल
सोमबार बिहान ८ बजेपछि सुरु भएको बन्द सत्र ११ बजेपछि स्थगित भएको थियो । बन्द सत्रपछि पदाधिकारीसहितका शीर्ष नेताको बैठक गर्ने र केन्द्रीय समिति बैठकले विधान अनुमोदन गर्ने तयारी थियो । तर, पदाधिकारी र विधान मस्यौदा समितिको छलफलमै कुरा मिल्न सकेन ।

झन्डै २ बजेसम्म सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिद्वय विजयकुमार गच्छदार र विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीद्वय डा। शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, सह–महामन्त्री डा। प्रकाशशरण महतसहितका नेताले सहमतिको प्रयास गरेका थिए । तर, पदाधिकारीको संख्या, निर्वाचित गर्ने कि मनोनीत गर्ने भन्नेमै नेताहरूबीच कुरा मिलेन ।

अघिल्लो दिनको सहमतिमा दरार
आइतबार रातिसम्म नेताहरू नौ पदाधिकारी बनाउन सहमत भएका थिए । सभापतिबाहेक उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री दुई–दुई बनाउने सहमति जुटेको थियो । पौडेल–सिटौला पक्षले भने सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने अडान लिएको थियो । तर, सभापति देउवा पक्षले दुईमध्ये सबै पदमा एक निर्वाचित र एक मनोनीत गर्नेसम्ममा आफूहरू लचिलो हुने बताएका थिए ।

पौडेल पक्षले सबै निर्वाचित गर्ने अडान लिएपछि पदाधिकारी आठजना बनाउने, तर अर्को महासमितिबाट निर्वाचनको प्रक्रिया टुंग्याउने विकल्पमा पनि छलफल भएको थियो । आइतबार राति यो विकल्पमा पौडेल पक्षले सहमति दिने संकेत गरे पनि सोमबार बिहान भने सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने विषयमै अडानमा कायम रहे ।

विकल्पमा पनि छलफल
दुवै पक्षबीच कुरा नमिलेपछि तीन–तीन पदाधिकारी गर्दा दुई महाधिवेशनबाट र एक पदाधिकारी केन्द्रीय समितिबाट निर्वाचित गर्ने विकल्पमा पनि छलफल भएको छ । तर, केसीका अनुसार यो विकल्पमा पनि सहमति नजुटेको बताउँछन् । सहमति नै नभए फरक मतलाई महासमितिमा भोटिङ लैजाने र दुईतिहाइले पास नभए विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने बताउँछन् । विधानमाथि मंगलबार बिहान ९ बजे सिंहरदबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा पुनः बैठक बोलाइएको छ ।

शक्ति हत्याउने दाउ
१४औँ महाधिवेशनसम्म सभापति देउवा अझै अलोकप्रिय हुँदा सबै पदाधिकारी निर्वाचितको व्यवस्था गर्नसके आफूहरूले जित्ने विश्वास पौडेल पक्षको छ । यसकारण उनीहरूले संविधानले पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै यो अडान छोडेका छैनन् ।

यता, देउवा पनि सबै निर्वाचित गर्ने प्रावधान राख्दा अर्को पक्ष हाबी हुने बुझाइमा छन् । आफैँले सभापतिका रूपमा अर्को महाधिवेशन गराउँदा पदाधिकारीमा आधा निर्वाचन र आधा मनोनीत गर्दा आफू बलियो हुने र जित्ने विश्वास देउवामा छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु