यसरी सार्वजनिक गरिदैं छ १ लाख कर्मचारीहरुको विवरण

काठमाडौं । मुलुकमा संघीयता लागू भएको तीन वर्षपछि बहुप्रतिक्षित कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
सरकारले स्वीकृत गरी पठाएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेसँगै कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु भएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार सो अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी हुन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएलगत्तै सरकारले अध्यादेशलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
सरकारले संविधानको धारा ३०२ को उपधारा ३ बमोजिम कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु गरेको हो । संविधानको सो धारामा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेश लागू भएसँगै निजामतीतर्फका ८९ हजार, स्थानीय तहका १५ हजार र अन्य संगठित संस्थाका २ हजार गरी करिब १ लाख ६ हजार कर्मचारीलाई समायोजन प्रक्रियामा सामेल गराउनेगरी कार्य प्रारम्भ गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए । ‘अब कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु भयो, सबै कर्मचारी समायोजनका लागि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्नेछ,’ सचिव थपलियाले राजधानीसँग भने । समायोजन प्रक्रियामा राष्ट्रसेवकका रूपमा रहेका सबै कर्मचारीलाई संलग्न गराइनेछ ।
सचिव थपलियाका अनुसार अब देशभरका तीनवटै तहको संगठन संरचना र दरबन्दीको अन्तिम टुंगो लगाइनेछ । त्यसपछि सफ्टवेयरमार्फत सबै कर्मचारीको विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी समायोजन प्रक्रियामा सामेल हुन आह्वान गरिने सचिव थपलियाले बताए ।

यसअघि सरकारले संघमा ४५ हजार ८५८, प्रदेशमा २१ हजार ३९९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी रहनेगरी संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । तर, यसमा अब फेरबदल गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरिएको छ । यसअघि प्रदेश र स्थानीयमा श्रेणीगत व्यवस्था गरिएकोमा अब तहगत व्यवस्था गरिनेछ ।

समायोजन अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै सोमबारदेखि नै कर्मचारीको विवरण लिने कार्य थालिएको सचिव थपलियाले जानकारी दिए । दुई साताभित्रै विवरण अद्यावधिक गर्नेगरी कार्यप्रारम्भ गरिएको सचिव थपलियाले बताए ।
तहगत रूपमा कर्मचारी समायोजन गर्दा निश्चित योग्यता पुगेकालाई एक तह बढुवा गरिनेछ तर स्वतः बढुवा भने हुनेछैन । कर्मचारी समायोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पति र पत्नीलाई एकै जिल्लामा समायोजन गरिनेछ । यसैगरी, अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन नगरिने प्रावधान अध्यादेशमा छ ।

कर्मचारीको विवरण तयार गरिने:

अध्यादेशअनुसार अबको १५ दिनभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने सबै निकायले सरकारी सेवाअन्तर्गत सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहका कर्मचारीको विवरण राष्ट्रिय अभिलेखालयमा अद्यावधिक गराउनुपर्नेछ । यसैगरी, स्थानीय तहले पनि स्थायी कर्मचारीको विवरण १५ दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । यसैगरी, प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठानका कर्मचारीको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जानेलाई निश्चित प्रतिशतमा वृत्ति विकासको अवसर सुनिश्चित गरिएको छ । यसैगरी, ग्रेड वृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिव केन्द्रकै कर्मचारी

अध्यादेशमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूको पद संघीय निजामती सेवाको पद मानिने उल्लेख छ । उनीहरूलाई केन्द्रीय सरकारले नै खटनपटन गर्नेछ । तर, जिल्ला समन्वय अधिकारी र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम खटाइनेछ ।

२१ दिनभित्र हाजिर नभए बर्खास्तमा पर्न सक्ने

कर्मचारी समायोजन गरिएको २१ दिनभित्र समायोजन गरिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई प्रक्रिया पु¥याएर बर्खास्त गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रोत्साहन सुविधाको व्यवस्था :

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर प्रोत्साहन सुविधाको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

पदपूर्ति खुला:

संघमा कर्मचारी समायोजन तथा पद मिलान गरेपछि रिक्त रहेका दरबन्दीमा लोकसेवा आयोगद्वारा पदपूर्ति प्रक्रिया थालिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पदपूर्तिको व्यवस्था:

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेपछि पनि दरबन्दी पूर्ति नहुने अवस्था आएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि अनुरोध गर्नुुपर्नेछ तर प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म प्रदेश वा स्थानीय तहले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत केन्द्रीय लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहबाट केन्द्रमा प्रतिस्पर्धा:

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाको पदमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत बढुवा हुन पाउने प्रावधान राखिएको छ ।

मुख्य व्यवस्थाहरू

– खटिएको ठाउँमा २१ दिनभित्र नपुग्ने कर्मचारी बर्खास्तमा पर्न सक्ने
–प्रदेशका प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिव संघीय निजामती सेवाको पद हुने
–प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरूको ग्रेड वृद्धि, तह मिलानमा योग्यतानुसार बढुवा
–समायोजन हुने सबैको सेवा सुविधाको सुनिश्चितता हुने
–देशभरका सबै कर्मचारीको विवरण लिएर सार्वजनिक गरिने
–प्रदेश र स्थानीय तहमा जानेलाई प्रोत्साहन सुविधा दिइने
–संघमा श्रेणीगत रूपमा तथा प्रदेश र स्थानीयमा तहगत रूपमा समायोजन हुने
–पदपूर्तिको व्यवस्था केन्द्रीय वा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत हुने

यस्तो छ, तहगत मिलानको मोडालिटी

श्रेणीविहीनलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा दुई ग्रेड सुविधा थप
पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधिका खरिदारलाई चौथो तह
पाँच वा त्यसभन्दा बढी सेवा गरेकालाई पाँचौं तह
पाँच वर्षमुनिका नासुलाई पाँचौं तह
पाँच वर्ष पुगेका र निश्चित शैक्षिक योग्यता पुगेका नासुलाई अधिकृतस्तर छैठौं तह
पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि पुगेका अधिकृतलाई सातौं तह
पाँच वर्षदेखि माथिका अधिकृतलाई आठौं तह
पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधिका उपसचिवलाई नवौं तह
पाँच वर्षबढी अवधिका उपसचिवलाई १०औं तह
सहसचिवलाई ११औं तह

अाजको राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु