यस्तो आयो रिर्पोट, शिक्षा निःशुल्क गर्न प्रहरी र सेनाको संख्या घटाउ

काठमाडौं । माध्यामिक तहको शिक्षा निःशुल्क बनाउन सेना र सशस्त्र प्रहरीको संख्यामा कटौती गर्न सुझाव दिइएको छ । उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सातै प्रदेश र केन्द्रका सरोकारवालसंग छलफल गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा उक्त सुझाव समेटिएको छ ।

शिक्षा निःशुल्क गर्न आवश्यक सबै खर्चको सहज प्रवन्धका लागि सो संख्या घटाई क्षमतावान शिक्षक नियुक्ति गर्न दरबन्दी बढाउनुपर्ने सुझाब दिइएको हो ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अध्यक्ष रहेको २४ सदस्यीय आयोगले एक सैनिक वा सशस्त्र प्रहरीको संख्या घट्दा गुणस्तरीय दुई शिक्षक थप हुनसक्ने सम्भवाना आंकलन गरिएको छ । ४४ पृष्ठ लामो सो खाकामा विलासिताका ५ वटा सामानमा ५ प्रतिशत गुणस्तरीय शिक्षा कर लगाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । सवारी साधन, मदिरा, बियर, चुरोट, र सौन्दर्य प्रशोधनका वस्तुहरूमा भन्सार र उत्पादन विन्दुमा हाल लगाइएको करको वृद्धी गरी थप ५ प्रतिशत गुणस्तरीय शिक्षा कर लगाउने उल्लेख छ । यसैगरी मूल्य अभिवृद्धी करमा १ प्रतिशत थप शिक्षा कर लगाउनुपर्ने विषय सुझाइएको छ ।

यस्तै निःशुल्क भनिएको आधारभूत र मावि तहको शिक्षा यथार्थमा निःशुल्क हुन नसक्नु मुख्य समस्या भएको उल्लेख गर्दै आयोगले तयार गरेको खाकामा राष्ट्रिय बजेटको कम्तिमा २५ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा ८ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्टयाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसका लागि स्थानीय सरकारले बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत अंश विनियोजन गर्ने, आवश्यकताबमोजिम बिषय शिक्षक दरबन्दी, न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको उपलब्धता, पुस्तकालय, शिक्षण सिकाइ सामग्रीहरुको व्यवस्था, दिवा खाजाको प्रवन्ध गर्ने उल्लेख छ ।

आयोगले यसो भएमात्रै आगामी १५ बर्षपछि मावि तहको निःशुल्क शिक्षालाई अनिवार्य बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । यसैगरी विद्यालयको संरचना सुधार गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नाम परिवर्तन गरी विद्यालय सहयोग समिति बनाउन र यसका लागि प्रधानाध्यापकले ३ जनाको नाम सिफारिस गरी स्थानीय सरकारसमक्ष पेश गर्ने र स्थानीय सरकारले मनोनयन गर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

विद्यालय सहयोग समितिको अध्यक्षको मनोनयन गर्न पहिलो प्राथमिकता विद्यालय संस्थापक वा संस्थापकको परिवार, दोस्रो प्राथमिकता अभिभावक र तेस्रो शिक्षापे्रमीबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सुझावमा विद्यालय सहयोग समितिको संख्या ७ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगका सदस्य सचिव वैकुष्ठप्रसाद अर्यालले सबै प्रदेशका सरोकारहरुसंग छलफल गरिसकिएकाले अब राष्ट्रिय स्तरमै ठोस प्रतिवेदन तयारी गरिने जानकारी दिनुभयो । अाजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकले खबर छापेको छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु