देउवाविरुद्ध ठमेलमा गोप्य भेला, उट्पट्याङ प्रस्तावले आफ्नै समूहलाई तनाव

काठमाडौं । नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले कांग्रेसको संशोधित विधान तत्काल लागू गर्न नदिने निर्णय गरेको छ । पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवासमा आइतबार बसेको पौडेल समूहको भेलाले २८ मंसिरदेखि २ पुससम्म बस्ने महासमिति बैठकले पारित गर्ने विधानका नयाँ प्रावधान आगामी महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि मात्रै लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

‘विधानले गरेका नयाँ व्यवस्था १४औँ महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि मात्र लागू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्दै महासमितिलगत्तै संस्थापनले नयाँ व्यवस्था लागू गर्न खोजेको छ ।

तर, विधानका विभिन्न धारा, बढेको केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य र पदाधिकारी अहिले नै थपिन सक्दैनन् ।’ मनोनीत गर्ने पदाधिकारीको संख्या बढाउने व्यवस्था संस्थापनले महाधिवेशनअघि नै लागु गर्न सक्ने संशय पौडेल र सिटौला समूहमा छ । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन आउन अब साढे दुई वर्ष बाँकी छ ।

भेलामा नेता पौडेल, महामन्त्री डा.शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापा, डा। मीनेन्द्र रिजालसहितका पौडेल–सिटौला समूहका अधिकांश नेता सहभागी थिए ।

विधानको संशोधित मस्यौदामा छलफल सकिए पनि पौडेल–सिटौला पक्षले पदाधिकारी, संसदीय समिति, अनुशासन र लेखासमिति सबै निर्वाचनबाटै आउनुपर्ने अडान लिने भएको छ । ‘हामी सर्वसहमतिबाटै विधान अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।

किनकि, विधान दूरगामी महत्वको विषय हो । त्यसैले अलग–अलगभन्दा एउटै दृष्टिकोण बनाएर जानुपर्छ,’ केसीले भने, ‘आमकार्यकर्ताको भावना पनि यस्तै छ ।

तर, संस्थापन पक्षले कार्यकर्ताको भावनालाई कति ख्याल गर्छ, हेर्न बाँकी छ । पार्टीलाई निर्देशन र नियन्त्रणभन्दा सामूहिक नेतृत्वमा लानुपर्छ । हामी सम्पूर्ण पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्छ भन्नेमा छौँ ।’

पौडेल पक्षीय नेता नवीन्द्रराज जोशीले केन्द्रीय समिति एक सय ४१ बाट घटाउने र पदाधिकारी केही संख्यामा बढाउनुपर्छ भन्ने आफूहरूको मत रहेको बताए । ‘केन्द्रीय समिति एक सय ४१ अलि ठूलो भयो भन्ने छ, यसलाई केही घटाउनुपर्छ,’ जोशीले भने, ‘तर पदाधिकारीको संख्या बढाएर सबै निर्वाचित गर्नुपर्छ भन्नेमै हामी छौँ ।’

संस्थापन पक्षले भनेजस्तो केन्द्रीय समिति, लेखा समिति, अनुशासन समिति सबै मनोनीत गर्नबाट रोक्ने गरी कुरा उठाउने पक्षमा आफूहरू रहेको केसीले बताए ।

सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्ने भावना संविधानकै व्याख्या भएको तर्क केसीको छ । विधानको प्रस्तावित मस्यौदामाथिको छलफल सकिए पनि महासमितिमा प्रस्तुत गर्ने गरी विधान मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन दुवै पक्षका नेताहरू अनौपचारिक छलफलमा छन् ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु