किन हुन सकेन स्थानिय तहमा दोभाषेको व्यवस्था

काठमाडौं । राष्ट्रिय बहिरा महासंघले देशभरिका ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायमा कम्तिमा एकजना दोभाषेको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेको छ । महासंघले आफ्ना माग र मुद्दालाई लिएर संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

बहिरा महासंघका अध्यक्ष केपी अधिकारीले बहिरा समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न दोभाषेको व्यवस्था अति आवश्यक रहेको बताए । ‘हामी सुन्न, बोल्न सक्दैनौं, त्यसैले सरकारी अड्डा, अदालत जस्ता कार्यालयमा आइपर्ने कामकाजका निम्ति दोभाषे अनिवार्य हुनुपर्छ,’ दोभाषे सानु खिमबाजामार्फत् अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘सबै निकायमा कम्तिमा एकजना दोभाषेको व्यवस्था भएमा अन्यायमा पर्ने छैनौं ।’

राष्ट्रिय बजेटले समग्र अपांगता क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनले गुनासो गरे । आफ्ना समस्याबारे निरन्तर लबिङ गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘बजेट अक्षरमा आयो, अंकमा आएन । बहिराका निम्ति कार्यक्रम र बजेट केही छैन ।’

राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले आफ्ना माग र मुद्दाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए । ‘हामीलाई गणना गर्नोस् र समावेश गर्नोस् भन्ने अभियानमा छौं,’ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारमा अपांगता भएकाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नरहेको उल्लेख गर्दै सुवेदी भन्छन्, ‘अपांगताको पहिचान, सवालमा विकास र अधिकारसँग जोडेर नीति, नियम, कानुन नबन्नु र बजेट आउन नसक्नु नै मुख्य कमजोरी हो ।’

महासंघले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार निर्देशिका, २०६९ को कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेको छ । भाषा आयोगले पनि व्यक्तिको भाषिक अधिकार सुनिश्चत गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

‘दृष्टिविहीन तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपागंता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक वा सरकारी सेवामा ब्रेल लिपिको माध्यमबाट आधारभूत सूचना उपब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने,’ सरकारलाई आयोगले दिएको सुझावमा छ,‘सम्बन्धित व्यक्तिले मागेको अवस्थामा सांकेतिक भाषा जान्ने व्यक्तिको सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले प्रविधिको समेत प्रयोग गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।’ अाजको  कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु