गरिबका बजेटमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि, ९ जनालाई कैद र जरिवाना

काठमाडौं । मुलुकमा गरिबका नाममा निकासा हुने बजेटमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ । विशेष अदालतले दातृ निकाय र सरकारी बजेटबाट ‘गरिबी निवारण कोष’ मा निकासा भएका रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ९ उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यहरु चण्डीराज ढकाल र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ बैद्यको इजलासले १४ जना आरोपितमध्ये ९ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी बाँकीलाई सफाइ दिएको हो । विशेष अदालतले कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठले एक लाख १४ हजार ७३९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै पाँच महिना कैदको सजाय सुनाएको हो ।

उनलाई चार महिना कैद हुने ठहरसहित विशिष्ट पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप एक महिना कैद फैसला भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्र केशरी पोखरेलले बताए । श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारले दुई करोड ७३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।

प्रशासन तथा वित्त प्रमुख मनोज चिपालुलाई एक लाख ३ हजार ४ सय १९ रुपैयाँ जरिवाना र चार महिना कैद फैसला भएको छ । उनी विरुद्ध दुई करोड ३५ लाख भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियारले दाबी गरेको थियो ।

लेखा अधिकृत प्रवीण घिमिरेलाई एक लाख १४ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ जरिवानासहित चार महिना कैद फैसला भएको छ । लेखा अधिकृत प्रविन घिमिरेविरुद्ध २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विगो कायम गरिएको थियो ।

भ्रष्टाचारी ठहर भएका पाँच जना कार्य प्रबन्धकलाई जरिवानासहित कैदको फैसला भएको छ । लालबहादुर सिवालाई दुई लाख ४८ हजार ९१२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित छ महिना कैद फैसला भएको छ ।

सञ्जयकुमार झालाई ३ लाख ७८ हजार २६० रुपैंया जरिवाना ठहर गरी आठ महिना कैदको ठहर भएको छ । जयराम पन्तलाई ३ लाख एक हजार ६८० जरिवाना सहित सात महिना कैदको फैसला भएको छ । अखिलेश चन्द्र दासलाई १७ लाख ३९५ रुपैयाँ जरिवाना गरी एक वर्ष कैद सजायको फैसला भएको छ ।

हरेराम वाग्लेलाई ७४ हजार ५८० जरिवाना गरी तीन महिना कैद फैसला भएको छ । दुर्गाबहादुर गान्धारीलाई ८५ हजार २५० रुपैंया जरिवानासहित तीन महिना कैद फैसला भएको छ । गरिबी निवारण कोषले विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन र अनुगमनका लागि जिल्ला तहको कार्यप्रवन्धक नियुक्त गर्छ ।

फर्जी बिल
गरिबी निवारण कोषका केही कर्मचारीहरुले फर्जी बिल बनाई भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियारले लगाएको आरोपलाई विशेष अदालतले ‘सही’ ठहर्‍याएको हो । कोषका कर्मचारीहरुले यातायात खर्चका नाममा फर्जी बिल पेस गरेर भारी रकम दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । जिल्ला भ्रमणका नाममा उनीहरुले सवारीसाधन रिजर्भ गरेको देखाई लाखौंको नक्कली बिल बनाएका थिए ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु