सरकारको आर्थिक नीति र कामप्रति कांग्रेसको असन्तुष्टि

काठमाडौं । कांग्रेस नेताहरूले संविधान कार्यान्वयनमा आर्थिक र प्रशासनिक चुनौती रहेको बताएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले बिहीबार आयोजना गरेको ‘समसामयिक अर्थ–राजनीतिको समीक्षा’ कार्यक्रममा नेताहरूले जथाभावी कर उठाएर अहिले मुलुकमा देखिएको आर्थिक समस्या पूरा नहुने बताए ।

नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सुरुआती काम नै राम्रो नभएको बताए । ‘दुईतिहाइको सरकार शक्ति हुँदाहुँदै पनि अलमलिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी निर्वाचनमा कम्युनिस्ट कमजोर भएमा हामीले जित्छौँ भन्ने भ्रममा पर्न हुन्न । कांग्रेस संगठन निर्माणमा लागेर राम्रो गर्दा हामी जित्छौँ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३६ प्रतिशत कर उठाउने मुलुकका रूपमा रहेको नेपाल विश्वकै बढी कर लगाउने मुलुकका रूपमा रहन पुगेको छ भन्दै उच्च कर प्रणालीले स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षण गर्न नसकिने बताए । ‘नेपालमा करको दर बढेको समाचार आएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि को आकर्षित हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको गलत अर्थनीतिका कारण सेयर बजारमा समेत गिरावट आएको छ ।’

कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, सचेतक पुष्पा भुसाल, सांसद डा. नारायण खड्का, अमरेशकुमार सिंह, दिव्यमणि राजभण्डारी र भरतकुमार शाहले युवा मतदातालाई आकर्षित गरी कांग्रेसको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न पार्टीले विभिन्न किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पार्टी प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले कांग्र्रेस संगठित रूपमा संसद्मा प्रस्तुत हुन नसक्दा आफ्ना कार्यसूचीमा कमजोर भएको बताए ।

विज्ञहरू भन्छन् : सोचेजस्तो आर्थिक सुधार भएन
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले पाँच वर्षमा सय काम गरेको कुरा सार्वजनिक गरे पनि त्यसमा खासै नयाँ कुरा केही नआएको बताए । ‘सिन्डिकेटको अन्त्य, सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष घोषणा, विमान खरिद, भन्सार राजस्वमा सुधारजस्ता राम्रा काम गरे पनि अरू सबै कुरा पुरानै छन्,’ उनले भने ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला र ज्ञानचन्द्र आचार्यले दुईतिहाइ बहुमत पाएको वर्तमान सरकारले पाँच महिनामा सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताए । राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमले प्रशासनिक स्वायत्तता नभएको संघीयताको सही कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । सातवटै प्रदेशमा केन्द्रजस्तै सरकार भएको कारण पनि संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता आएको उनको भनाइ थियो ।

पत्रकार अच्युत वाग्लेले वित्तीय आयोगलाई कडा नबनाई संघीयता चल्न नसक्ने बताए । ‘करका बारेमा पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनु जरुरी छ,’ उनले भने । डा. विजन पन्तले सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पार्टीको मुख्यालय बनाएको आरोप लगाए । सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष तारा भुसालले सरकारले सेयर बजारलाई राम्रो ढंगले बुझ्न नसकेको भन्दै १५ लाख सेयर कारोबारकर्ता अहिले मर्कामा परेको बताए ।

प्रा. शान्तिकृष्ण अधिकारी, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कांग्रेसले सरकारले गरेका नराम्रा कामलाई खबरदारी र राम्रा कामको समर्थन गर्दैै संगठन निर्माणमा लाग्नुपर्ने जोड दिए । कांग्रेसका उपसभापति एवं केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका संयोजक विमलेन्द्र निधिले पाँच वर्षपछि आउने निर्वाचनमा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, अन्तक्र्रिया, तालिमलगायत कार्यक्रम सातै प्रदेश र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा लैजाने जानकारी दिए । कार्यसमिति बनेपछि सातवटै प्रदेशमा नीतिगत प्रस्टताका लागि कार्यक्रम र प्रशिक्षण लाने तयारी प्रतिष्ठानको छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु