मुख्यमन्त्रीलाई झुक्याएर प्रमुख सचिव साटफेर गर्दै संघीय सरकार

काठमाडौं । प्रदेश १ मा शेरधन राईको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा प्रमुख सचिव थिए यादव कोइराला। तीन महिना नपुग्दै गत वैशाखमा केन्द्र सरकारले कोइरालालाई सरुवा गर्‍यो। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ, त्यसपछि उनको ठाउँमा सुरेश प्रधानलाई पठाइयो। प्रधान तीन महिना नपुग्दै गत साता सरुवा भए। मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार केदार न्यौपानेलाई त्यहाँ पठाएको छ।

उनी पनि कायममुकायम मात्रै हुन्। प्रदेश सरकार बनेको ६ महिनामै तीन प्रमुख सचिव फेरिनु आफैँमा अनौठो त थियो नै मुख्यमन्त्रीलाई समेत जानकारी दिइएन। निर्णय भएपछि मात्र उनले थाहा पाउँथे। ‘बुधबार पनि प्रमुख सचिव फेरिएछन्। मैले त निर्णय भइसकेपछि मात्र थाहा पाएँ, राईले भने, ‘सबै केन्द्रकै निर्णय हो। हामीसँग समान्य सोधपुछ गरिएन।’ प्रदेश सरकारहरू संविधानतः स्वायत्त शासकीय अभ्यासका लागि बनेका हुन्। तर ६ महिना बित्दा पनि उनीहरू स्वायत्त किसिमले चल्न पाएका छैनन्।

‘एउटा कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न खोज्दाखोज्दै अर्को व्यत्ति परिवर्तन हुन्छ’, मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘अनि फेरि नयाँले सिक्दासिक्दै समय बितिहाल्छ। यस्तै अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित समाचारमा गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको वैशाख १९ को बैठकले कोरला–पोखरा, पोखरा–दुम्कीबास द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चिनियाँ कम्पनीबाट निःशुल्क गराउन सहमति माग्दै केन्द्रीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसको जवाफ अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशले पाएको छैन। एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख फोरे, ‘सहमति छ भने दुई शब्द लेख्न पनि केन्द्र सरकार कन्जुस्याइँ गर्छ। सबैतिर अधिकार आफ्नै मुठीमा राख्ने केन्द्रीकृत सोच अझै गएको छैन।’

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु