भदौ १ देखि नयाँ कानून,मुलुकी अपराध ऐनमा के थपियो के खारेजी ? विवाह र दाईजो सम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर

काठमाडौं । आगामी भदौ १ गतेदेखि नयाँ ऐन लागू हुँदैछ । यससँगै विभिन्न नयाँ कानूनी व्यवस्था पनि लागू हुनेछन् । भदौ १ देखि लागु हुने फौजदारी कसुर एेनअन्तर्गत कसैलाई वा अपमानजनक शब्द प्रयोग गरे एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म वा दुवै सजाय हुन सक्ने भएको छ । नयाँ फौजदारी कसुर एेनअन्तर्गत गाली सम्बन्धी कसुरमा त्यस्तो सजायको व्यवस्था छ।‘कसैले कसैलाई होच्याउने नियतले वा वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा निजल गाली गरेको मानिने छ’, उक्त एेनमा गालीलाई परिभाषित गरिएको छ।

यसैगरी कसैले कसैको बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैेद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने छ।
ऐनको दफा १७४ को उपदफा १ मा सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक विवाहमा दुलाहा वा दुलही पक्षबाट कुनै पनि चल अचल सम्पत्ति, दाइजो माग गर्न र लेनदेनको शर्त राखी विवाह गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यदि यसरी दाइजो मागेमा वा लेनदेनको शर्त राखेमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विवाह गरिसकेपछि दाइजो वा सम्पत्ति मागेमा वा त्यसको निहुँमा दुलही वा उसको नातेदारलाई हैरानी दिएमा, सताएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनमा विवाहित पुरुषलाई बहुविवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यदि विवाह गरेमा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुनेछ अर्थात त्यसले कानुनी मान्यता पाउन सक्ने छैन र बहुविवाह गर्ने पुरुष कारबाहीको भागीदार बन्नेछ ।

विवाहित पुरुषको पत्नीले कानुन बमोजिम अंशवण्डा गरेर भिन्न भएको अवस्थामा मात्र अर्को विवाह गर्न पाइने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । अन्यथा बहुविवाह गर्ने पुरुष र विवाहित पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई १ देखि ५ वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै विवाह सम्बन्धी अर्को व्यवस्थामा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष किटान गरिएको छ । यदि २० वर्षअघि विहे गरेमा वा गराएमा त्यस्तो विवाह बदर हुनेछ । विहे गर्ने र गराउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

तर आधुनिक वा परम्परासँग मेलखाने प्रकृतिको बनाउन खोजिएको विषय हाडनातासँगको विवाह हो ।

नेपालमा कतिपय आदिवासी जनजाति समुदायमा हाडनाताभित्रै विवाह गर्ने प्रचलन रहेको छ । तर, हालसम्म प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन २०२० ले हाडनाता विवाहमा प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो ।

मुलुकी ऐनको विहेबारीको महलको १ नम्बरमै लेखिएको छ ‘विहेबारी भएकोमा हाडनातामा पर्न गएको रहेछ भने ती लोग्ने स्वास्नीलाई छुट्याइदिनुपर्छ । जानीजानी त्यस्तो विहावरी गरेकोमा हाडनाता करणीको महलमा लेखिएबमोजिम सजायँ समेत हुन्छ ।’

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मा पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा त्यस्तो महिला र पुरुषको स्वतः विवाह भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु