अचानक रिसाए प्रधानमन्त्री ओली, अड्कियो आफ्नै सांसदको प्रस्ताव

काठमाडौं । महिला हिंसाविरुद्ध दर्ता गरिएको संकल्प प्रस्ताव संसद्मा अड्किएको छ । सत्तारुढ नेकपाकै सांसद विन्दा पाण्डे प्रस्तावक रहेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै निर्देशनमा रोकिएको स्रोतले बतायो । सरकारको विरुद्धमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको भन्दै प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बनेको स्रोतको दाबी छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

१२ चैतमा दर्ता भएपछि नियमावलीअनुसार प्रस्ताव परिपक्व हुन एक हप्ता लाग्छ । दर्ता भएको एक हप्ता नपुग्दै संसद्को पहिलो अधिवेशन सकिएकाले दोस्रो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि २१ असारमा सो प्रस्ताव संसद्मा पुनः दर्ता गरिएको थियो ।

यसअघि नेकपाकै सांसद खगराज अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका निर्माणाधीन आयोजना अलपत्र परेको भन्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । केन्द्रीय सरकारले नै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रस्तावमा छ । १४ असारमा सो प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा विपक्षी दल कांग्रेसका सांसद सरकारविरुद्ध खनिएका थिए ।

अहिले पनि विपक्षी हाबी हुन सक्ने भन्दै ओली असन्तुष्ट बनेपछि सत्तापक्षकै कारण संकल्प प्रस्ताव रोकिएको स्रोतले बतायो । ‘संकल्प प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री नै सकारात्मक छैनन्, सत्तापक्षले प्रस्ताव ल्याएर प्रतिपक्षलाई बोल्न दिन नहुने भन्दै समयको ख्याल गर्न ओलीले सांसदहरूलाई भनिसकेका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

दलका नेता, प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूले चाहेमा यो प्रस्ताव छलफलमा आउन सक्ने सभामुखनिकट स्रोतले बतायो । सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने संकल्प प्रस्ताव मात्र नभई संसद्मा दर्ता भएका अन्य विषय छलफलमा आउनकै लागि दर्ता भएको बताउँदै आएका छन् ।महिला हिंसाविरुद्ध दर्ता गरिएको संकल्प प्रस्ताव संसद्मा अड्किएको छ । सत्तारुढ नेकपाकै सांसद विन्दा पाण्डे प्रस्तावक रहेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै निर्देशनमा रोकिएको स्रोतले बतायो । सरकारको विरुद्धमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको भन्दै प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बनेको स्रोतको दाबी छ ।

१२ चैतमा दर्ता भएपछि नियमावलीअनुसार प्रस्ताव परिपक्व हुन एक हप्ता लाग्छ । दर्ता भएको एक हप्ता नपुग्दै संसद्को पहिलो अधिवेशन सकिएकाले दोस्रो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि २१ असारमा सो प्रस्ताव संसद्मा पुनः दर्ता गरिएको थियो ।

यसअघि नेकपाकै सांसद खगराज अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका निर्माणाधीन आयोजना अलपत्र परेको भन्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । केन्द्रीय सरकारले नै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रस्तावमा छ । १४ असारमा सो प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा विपक्षी दल कांग्रेसका सांसद सरकारविरुद्ध खनिएका थिए ।

अहिले पनि विपक्षी हाबी हुन सक्ने भन्दै ओली असन्तुष्ट बनेपछि सत्तापक्षकै कारण संकल्प प्रस्ताव रोकिएको स्रोतले बतायो । ‘संकल्प प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री नै सकारात्मक छैनन्, सत्तापक्षले प्रस्ताव ल्याएर प्रतिपक्षलाई बोल्न दिन नहुने भन्दै समयको ख्याल गर्न ओलीले सांसदहरूलाई भनिसकेका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

दलका नेता, प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूले चाहेमा यो प्रस्ताव छलफलमा आउन सक्ने सभामुखनिकट स्रोतले बतायो । सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने संकल्प प्रस्ताव मात्र नभई संसद्मा दर्ता भएका अन्य विषय छलफलमा आउनकै लागि दर्ता भएको बताउँदै आएका छन् ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु