संसदभित्र कसले भित्र्यायो ६४ करोड विदेशी पैसा ? रातोपिरो भए कर्मचारी

काठमाडौं  । संसदमा दाताको प्रभाव निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका वेला संसद् सचिवालयले सांसदहरूको सशक्तीकरणका लागि भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)बाट झन्डै ६४ करोड रुपैयाँ सहयोग लिने सम्झौता गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ । संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई र युएनडिपीका प्रतिनिधि रेनउड मेएरबीच ५९ लाख १५ हजार २ सय ५७ अमेरिकी डलर (६३ करोड ८८ लाख ४७ हजार नेपाली रुपैयाँ) सहयोगको सम्झौता भएको हो ।

१० वैशाखमा भएको उक्त सम्झौताबारे अधिकांश सांसद मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनासमेत अनविज्ञ छन् । ‘हामी ९सभामुख र अध्यक्ष० आइसकेपछि युएनडिपीसँग सम्झौता भएको छैन । तपाईंले भनेर थाहा भयो । म भोलि बुझ्नेछु,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङदेनले विशेष समय लिँदै युएनडिपीको सहयोग सम्झौताबारे बोले । उनले आफूहरूको नाममा सचिवालयले युएनडिपीबाट करोडौँ रुपैयाँ लिने सहमति गर्दा पनि जानकारी नभएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘सांसदको नाम भजाएर दातृनिकायको बजेटबाट करोडौँ रुपैयाँ लिने र खर्च हुने काम हुँदोरहेछ । यसबारे हामीलाई केही थाहा छैन । नीति निर्माण गर्ने संसद्जस्तो गरिमामय संस्थामा यो गतिविधि आपत्तिजनक छ,’ उनले भने ।

गत हप्ता संघीय संसद् सचिवालयले युएनडिपीकै अनुदानमा सांसदहरूलाई दुईदिने तालिम दिएको थियो । यो समाचार मिडिामा आएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले संसद् सचिवालयले आफ्नै खर्चमा तालिम आयोजना गरेको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।

दुईदिने प्रशिक्षणमा केही सांसदले दातृनिकायको पैसाले तालिम आयोजना भएको भन्दै बहिष्कार गरेका थिए । तर, सभामुख र अध्यक्षले ढाकछोप गरेपछि युएनडिपीले नयाँ बानेश्वरस्थित ‘अल्फा हाउस’बाट सांसदहरूका लागि सम्पूर्ण खानपिनको व्यवस्थासहित दुईदिने तालिम भएको थियो ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु