के हो विवाद ? फौजदारी अभियोग लागेपछि सांसद् स्वतः निलम्बन हुने कि नहुने ?

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग कुरा नमिलेपछि संघीय प्रतिनिधिसभाको कार्यसञ्चालन नियमावली संसदमा अलपत्र बनेको छ । ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअगावै नियमावली पारित गर्न खोजिए पनि असहमति बाँकी रहेपछि पेस नै हुनसकेन । यसैबीच, संसदमा नयाँ सरकारको बजेटबारे सैद्धान्तिक बहस सकिएको छ भने अब नियमावली पनि पारित गर्ने दलहरुको भनाइ छ ।

फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने सत्तापक्षीय नेकपाको अडान र निलम्बन गर्न नहुने सत्ताविपक्षीय कांग्रेसको अड्कोले नियमावली पारित हुन नसकेको हो ।

कांग्रेसले अडान नछाडेपछि नेकपाले भने प्रक्रियाबाट भने पनि नियमावली पारित गर्नेसम्मको तयारी थालिसकेको छ । गत सोमबार नै सत्तापक्षले नियमावली पेस गर्ने तयारी गरे पनि सभामुख कृष्णबहादुर महराले कार्यसूची उक्त दिनको बैठकबाट हटाएका थिए । यसको कारण सहमति खोज्ने समय निकाल्नका लागि हुनसक्छ ।

संसदको आगामी बैठक शुक्रबार १ बजे बस्दै छ । निर्वाचन भएर सांसदहरु संसद छिरेको लामो समय बितिसक्दासमेत कार्यसञ्चालन नियमावली नहुँदा संघीय संसदका दुवै (प्रतिनिधि र राष्ट्रिय) सभाहरु अन्तरिम कार्यसञ्चालन नियमावलीको भरमा चल्नुपरिरहेको छ । यसले गर्दा अहिले संसदलाई विकलांग बनाएको छ । संसदका हातजस्तै महत्वपूर्ण अंग संसदीय समितिहरु गठन नहुँदा महत्वपूर्ण कामहरु त्यसै थाती रहन पुगेका छन् । देशकै अन्तिम न्याय दिने थलो सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनसकेको छैन, अख्तियार कामुको भरमा चलेको छ । गत चैत २२ मा नियमावली तयारका लागि समति गठन भएर त्यसले प्रतिवेदन समेत दिइसकेको अवस्थामा दलहरु नै निष्कर्षमा पुग्न नसकेकाले त्यसको असर देशको महत्वपूर्ण निकायमा पर्न पुगेको छ ।

लामो समय भइसक्दा समेत संसद नियमावली ल्याउन स्वयं सभामुख महरा नै सक्रिय नभएको, दुई तिहाइ सांसदको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी ओली गम्भीर नभएको जस्ता आरोपहरुमाथि यसले बल पुग्नथालेको छ । नियमावली मस्यौदा समितिका सभापतिले पेस गर्ने प्रावधान छ, सोही अनुसार पेस हुनेछ तर मुख्य सत्तापक्षीय दलहरु प्रतिपक्षलाई हातमा लिएर आफ्नै बाटोको अवरोध बढार्न रुचि देखाइरहेका छैनन् । यसको असर पनि सत्तापक्षलाई नै पर्ने निश्चित छ । विवाद आएपछि तत्काल गम्भीर छलफल हुनुपर्नेमा दलहरु बाहिरबाहिरै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । पाँचवर्षे म्यान्डेटयुक्त बलियो सरकार बने पनि नियमावलीमै दलहरु अड्किनु दुःखद कुरा हो ।

के हो विवाद ?

लगभग पेस गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको नियमावलीमा फौजदारी सांसद निलम्बन पेचिलो मुद्दा हो भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका संशोधन प्रस्तावले विवाद बढाएको छ । फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा जाने सांसदलाई स्वतः निलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै तत्कालीन एमालेका तीन सांसद भैरवबहादुर सिंह, नरबहादुर धामी र दामोदर भण्डारीले संशोधन हालिसकेका छन् ।

यसलगत्तै कांग्रेसले अभियोग लाग्दैमा कोही यत्तिकै दोषी हुन नसक्ने भएकाले अभियोग प्रमाणित नहुँदासम्म सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने भनी मोर्चाबन्दी गरेपछि नियमावली यत्तिकै अड्किएको हो । तीन सांसदको संशोधनअनुसार प्रस्तावित नियमावलीको नियम २४२(३) को साविक व्यवस्था हटाएर निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था थप गर्नुपर्ने माग रहेको छ । प्रस्तावित नियमावलीको नियम २४२ मा निलम्बनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नरहेको र यसअघिका नियमावलीभन्दा पछि हटेर मस्यौदा तयार पारिएको भनी आलोचना भएको हो ।

तीन सांसदको संशोधनलाई मान्ने हो भने फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि संसद थुनामा गए निलम्बन हुनेछन् । कतिपयले भने कांग्रेसले आफ्ना केही सांसदमाथि उक्त अभियोग लाग्नसक्ने भएकाले उनीहरुलाई जोगाउन ‘तुक नभएको तर्क’ राखेर विरोध गरेको भन्दै पनि आएका छन् । यसबाहेक कांग्रेसले संसदीय समितिकै संख्यामा पनि हेरफेर गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गरिसकेको छ । उसले धेरै समितिको औचित्य नभएको भन्दै सातवटा मात्रै समिति रहनुपर्ने बताउँदै आएको छ । प्रतिवेदनअनुसार भने १० समिति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

सहमतिको आशा

यसै पनि प्रक्रियामा गए संसद नियमावली पारित हुने देखिन्छ । किनकि संसदमा दुई तिहाइ सांसद सत्ता पक्षका रहेका छन् । सोही कारण कांग्रेस संसद नियमावलीजस्तो कुरामा दुई तिहाइ दम्भ नदेखाउन सत्तापक्षलाई घुर्की लगाइरहेको छ । यद्यपि ऊ पनि प्रक्रियाबाट सत्तापक्षले भनेजस्तै नियमावली पारित हुनेमा भने ढुक्क छ । यसैबीच, सोमबार राति नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतलनिवासमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड, प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग छलफल गरेकी थिइन् । उनले शीर्षनेतालाई सहमतिमा नै अघि बढ्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले भनेकी थिइन् ।

मंगलबार संसदमा नियमावलीबारे कुनै छलफल भएन भने राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि सत्तापक्षले निलम्बनको विषय नराखेरै भए पनि जसरी पनि आउँदो बैठकमा नियमावली पारित गर्न सहमति गर्नसक्ने पनि बताइएको छ । यसले सहमतिको आशा गरिएको छ ।

कांग्रेसको बेक्कारको अडान

यसैबीच, प्रतिपक्ष भन्दैमा कांग्रेसले नियमावलीमा बेक्कारको अडान लिएको छ । प्रजातन्त्रवादी पार्टी भए पनि देशको कानुन निर्माण बनाउनेजस्तो व्यक्तिमाथि लागेको अभियोगलाई कांग्रेसले हलुका रुपमा लिएजस्तो देखिन्छ । किनकि अन्य देशको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि कसैले औँला उठाउनासाथ धमाधम सिट खाली गरिदिएका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । विवादित व्यक्तिलाई देशको कानुन निर्माण गर्ने पदमा राखिराख्न खोज्नु आफैँमा लोकतान्त्रिक भन्ने दलको चरित्रसँग मेल खाँदैन ।

अमेरिकामा सन् २०१७ मा थुप्रै सांसदहरुले पद छाडे, यसको कारण थियो, उनीहरुमाथि सार्वजनिक तहमै आपराधिक आरोप लाग्नु । उक्त आरोपलगत्तै उनीहरुले सांसदजस्तो पद छाडेर स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा कानुनी उपचार खोज्ने काम गरे तर नेपालमा भने कांग्रेसजस्तो दलले अभियोग लागिसक्दा समेत प्रमाणित नभई निलम्बन गर्न नहुने मागमा अड्डी कसिरहेको छ ।

संसदीय समितिको संख्याबारे कांग्रेसको अडान स्वाभाविक देखिए पनि फौजदारी अभियोगधारी सांसदलाई गरिमामय पदमा आसीन गराइरहनुपर्छ भन्ने कांग्रेसी अडान कुनै पनि मानेमा सही छैन ।
-खरीवोटवाट

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु