भारतसँग ०४६ पछि सन्धिबारे के–के भयो ?

काठमाडौं । पहिलो जनआन्दोलनपछिका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई ८–१० जनवरी १९९० मा नयाँदिल्लीको पाहुना बनेर जाँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्री भिपी सिंहसँगको भेटवार्तापछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनियो, ‘दुवै प्रधानमन्त्रीबीच नेपाल र भारतले एक–अर्काका सुरक्षा चासोलाई सम्मान गर्ने सहमति भयो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

यस सन्दर्भमा दुवै पक्षले एक–अर्काको सुरक्षाविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन दिनेछैनन् । दुवै मुलुकबीच त्यस्ता प्रतिरक्षात्मक विषयबारे साझा सहमतिमा पुग्नका लागि निरन्तर छलफल हुनेछ ।’

१०–१४ अप्रिल १९९५ मा दिल्ली भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावबीच भएको दुईपक्षीय वार्तामा सन्धिबारे कुराकानी भयो, तर ठोस सहमति केही पनि भएन ।

१२ अप्रिल १९९५ मा नयाँदिल्लीमा जारी विज्ञप्तिमा ‘दुवै पक्षबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत दुईपक्षीय सम्बन्धका विविध पक्षमाथि छलफल भएको र दुवै प्रधानमन्त्रीलगायत दुईपक्षीय हितका विषय दुवै मुलुकबीच उपयुक्तस्तरमा छलफल जारी राख्ने,’ सहमति भएको उल्लेख छ । अधिकारीले सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव सर्वदलीय बैठकबाट अनुमोदन गराएका थिए ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले संशोधन गर्नुपर्ने धारासहितको ननपेपर लगेर भारतीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजराललाई बुझाएका थिए । गुजराल ६–७ जुन १९९७ मा काठमाडौं आउँदा सन्धिबारे छलफल भएको सार्वजनिक भयो ।

नेपाल–भारत संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा ७ मा ‘दुवै प्रधानमन्त्रीले सन्धिलगायत दुईपक्षीय विषयमा छलफल गर्नका लागि दुई महिनाभित्र परराष्ट्रसचिवहरूको अर्को बैठक राख्न निर्देशन दिइएको’ उल्लेख छ । तर, बैठक बसेन ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु