प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा सधैं शंका गर्ने प्रचलन सकियो,यसमा ढुक्क हुनुहोस : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

प्रधानमन्त्री ओलीको  हतार गरी भएको यो भ्रमणबाट नेपाल र भारतबीच विगतमा देखिएका असमझदारी निराकरण भएकै हुन् त ?

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्दा वा भारतीय अखबारहरूलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भारत भ्रमणको मुख्य उद्देश्य दुई देश बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने बताउँदै आउनुभएको थियो । सम्बन्धलाई नयाँ समयको आवश्यकता अनुसार थप उचाइमा पुर्‍याउने उहाँको भनाइ थियो । खासगरी नेपाल लामो संक्रमणकाल सकेर राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको अवस्थामा भ्रमण भएको छ । भ्रमणको मुख्य उद्देश्य बदलिएको सन्दर्भबारे प्रस्ट पार्नु नै हो । बदलिँदो सन्दर्भबारे भारत स्पष्ट हुनुपर्ने र त्यस सम्बन्धमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्री दिल्ली आइपुग्नुभएपछि भएका समग्र भेटघाट र विशेषगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेद्र मोदीसँग छुट्टाछुट्टै र प्रतिनिधि मण्डलबीच भएको छलफलबाट स्पष्ट हुन्छ– सम्बन्धले नयाँ उचाइ पाएको छ । यसलाई फलदायी र फरक शैलीको भ्रमणका रूपमा लिन मिल्छ । भ्रमणबाट सम्बन्धको नयाँ अध्याय आरम्भ भएको भन्न सक्छौं र यो क्रमश: परिभाषित हुँदै जानेछ ।

सम्बन्धमा प्रगाढ र नयाँ अध्याय भन्नाले कुन विषयलाई जोड्न खोज्नुभएको हो ?
यसमा दुइटा विषय छन् । पहिलो, विगतका कतिपय उतार–चढावलाई बिर्सेर नयाँ ढंगले अघि बढ्ने दृढ संकल्प गरेका छौं । हामीले यो स्पष्ट पनि पारेका छौं । भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पनि चाहना रहेको विषय यसअघि नै बताइसक्नुभएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सकिएपछि गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भइसक्नुभएका केपी ओलीलाई पटक–पटक टेलिफोन सम्पर्क गरेर दिएको सन्देशले भारतको चाहना पनि विगतलाई नकोट्याई अघि बढाैं भन्ने रहेको बुझ्न सकिन्थ्यो । गठबन्धनको बहुमत रहँदा पनि केही पक्षले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाटै रोक्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरिरहँदा नै भारतीय प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष ओलीलाई टेलिफोन गरेर भावी प्रधानमन्त्रीको उपमा दिँंदै भ्रमणको निमन्त्रणा दिनुले पनि त्यो मुखरित हुन्थ्यो । उहाँले विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई नेपाल पठाएरसमेत नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारलाई महत्त्व दिएको झल्किन्थ्यो । यसबाट भारतले नयाँ ढंगले नेपालसँग सम्बन्ध अघि बढाउने संकेत दिएको हामीले बुझ्यौं ।

छिमेकी मुलुकसँंग केही समस्या हुँदा त्यसलाई पुनर्परिभाषित गरेर भए पनि सहकार्य नै गर्नुपर्छ । यसको विकल्प हुनै सक्दैन । यो दुवै पक्षबाट महसुस हुनुपर्छ । नेपालको त घोषित नीति नै छ, सबैसँंग असल मित्रता राख्ने, कसैसंँग वैरभाव नराख्ने । नेपालले सदैव भारतसंँग असल सम्बन्ध नै चाहेको हो । हाम्रो विदेश नीतिको मुख्य खम्बा भनेको पनि यही हो । सम्मानहरू सार्वभौमिक समानतामा आधारित होस् । एकअर्काको स्वतन्त्रता, प्रादेशिक अखण्डता र आफ्ना आन्तरिक मामिलामा आफैले फैसला गर्न पाउने अधिकार सम्मान गर्ने अवस्था होस् । सम्बन्ध पारस्परिक लाभको आधारमा होस् । भारतसँंग मात्र होइन, अन्य मुलुकसँंग पनि यही प्रकारको सम्बन्ध रहनेछ । यस्तै धारणा र चाहना प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त भए । सम्बन्धलाई थप बलियो र प्रगाढ यो भ्रमणले बनाएको छ । सम्झौताहरू सार्वभौमिक समानताका अधारमा होऊन् भन्ने विषय पनि सम्बोधन भएको छ । नयाँ सुरुवातलाई यो यात्राले बढी बलियो बनाएको छ ।

कसरी सम्बन्ध बलियो र सफल भएको मान्ने हामीले ?
विषय कसरी सम्बोधन भए त भन्नेमा संयुक्त वक्तव्यमा आएका तीन समझदारीको मोडालिटीले प्रस्ट पारेको छ । वार्तामा तीनवटा महत्त्वपूर्ण समझदारी भएका छन् । समृद्धितर्फको नेपालको यात्रामा यी समझदारीले दूरगामी महत्त्व राख्नेछन् । जलमार्ग सहित समुद्रसम्मको पहुँच भूपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि निकै ठूलो र महत्त्वपूर्ण सुविधा हो । लागतको दृष्टिले यो निकै फलदायी हुनसक्ने देखिन्छ । रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग चलाउने विषयको पनि दूरगामी प्रभाव छ । कृषिप्रधान मुलुक नेपालका लागि कृषिमा साझेदारीको सोच त्यत्तिकै उपयोगी रहने देखिन्छ । त्यसैले यी समझदारीहरूले पनि सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन टेवा पुर्‍याएका छन् ।

भ्रमणमा जलमार्गको विषयले प्राथमिकता पाएको छ । यसको प्राविधिक अध्ययन र सम्भावनामाथि कुनै गृहकार्य भएको छ ?
जलमार्गको विषयमा केही गृहकार्य भएको छ । नेपालका केही विज्ञले अध्ययन गरेर सुझाव पनि दिएका छन् । त्यसको विस्तृत अध्ययन हुनेछ । भारतले नेपाललाई जलमार्गबाट पहुँच दिने विषयमा व्यवहारमा उतार्न सहमति जनाएको छ । यो नै महत्त्वपूर्ण हो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले त यसलाई ‘सगरमाथाको देशलाई सागरसम्मको यात्रा’को बिम्ब पनि दिनुभएको छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्न धेरै काम गर्नुपर्ने होला । तर त्यसका लागि भएको सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ ।

नेपाल र भारतबीच सम्झौता हुने गर्छन् तर कार्यान्वयन स्तरमा आउँदैनन्, केले रोकेको होला ?
हामीले छलफलमा उठाएको प्रमुख विषय पनि यही हो । कार्यान्वयन र प्रतिबद्धताबीच रहेको खाडल मेटाउन नसकिने हो भने नयाँ विषयमा सम्झौता गर्न आवश्यक थिएन । त्यसमा हामीले कुरा राखेका हांै । यो विषयमा हामीले काम अघि बढाउन सक्छौं । कार्यान्वयनमा देखिएको खाडल पुर्न सक्नुपर्छ । त्यसमा हामीले परिवर्तन गरेका छौं । प्रधानमन्त्रीको नाम र मिति हटाउने हो भने उस्तै वक्तव्य आउने गथ्र्याे । त्यसमा परिमार्जन भएको छ । भारतले साना–साना कुरामा प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थाले झन् असमझदारी बढाउने विषयलाई हामीले छलफलमा उठायौं । भारतले प्रतिदिन ३० किलोमिटरको हाइवे बनाइरहेको छ । ऊसँग त्यो सामथ्र्य छ । यस पटक समझदारी हुने र कार्यान्वयन नहुने विषय दुवै पक्षले महसुस गरेका छन् । अब नेपाल–भारतबीच रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाएर काम अघि बढ्नेछ । चालु परियोजना हेर्ने ‘ओभरसाइट मेकानिजम’लाई सक्रिय पारिनेछ ।

भारतीय भूमिमा आएर कुरा गर्दा सधैं राम्रो समझदारी हुन्छ । तर पछि कार्यान्वयनमा असहजता किन ?
यो पाटो महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषय हो । यो दुवै पक्षले महसुस गरिसकेका छौं । सायद अब त्यस्तो नहोला । पहिलो कुरा, अहिले दुवैतिर बलियो राजनीतिक नेतृत्व छ । स्थिर सरकार छ । दोस्रो, नेपालको संक्रमणकाल सकिएको छ र दुवैका साझा एजेन्डा आर्थिक विकास रहेका छन् । तेस्रो, दुवै देशले विगतका उतार–चढाव र मनमुटावबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न सहमति पहिचान गरिएको छ ।

आर्थिक समृद्धि र विकासको विषयमा छलफल गरिरहँदा व्यापार घाटाको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेबारे के कस्तो छलफल भयो ?
व्यापार घाटाको विषयलाई हामीले गम्भीर ढंगले उठान गरेका छांै । नेपालले लामो समयसम्म यो असन्तुलन झेल्न सक्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को एक तिहाइ बराबर व्यापार घाटा छ । त्यसको पनि ८० प्रतिशत भारतसंँग मात्रै छ । यो हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि निकै चिन्ताजनक र खतराको सूचक हो । यसलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौं । भारतसंँग हामी प्रतिस्पर्धी होइनाैं । नेपालले कुनै कुरा उत्पादन गर्दा भारतभित्रको सानो बजारलाई हेर्ने हो । हामीले भारतबाट कृषि उत्पादनहरूको सहज निकासका लागि क्वारेन्टाइन ल्याब, नयाँ विन्दु पहिचान, भन्सार र गैरभन्सार अवरोधजस्ता विषय उठाएका छौं । यसका लागि वाणिज्य सचिव स्तरको संयन्त्रलाई सक्रिय पार्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले १९९६ को वाणिज्य सन्धिका सकारात्मक प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ । यसमा अडेर नयाँ सम्झौतामा पनि यी विषयलाई ख्याल गर्न आवश्यक छ । ‘फ्रेमवर्क’को विषयमा छलफल भएको छ । आजको सन्दर्भलाई हेरेर पनि व्यापार घाटाको विषयलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । भारतीय लगानीकर्तालाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । श्रम बजार तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ । भारतीय उद्यमीहरूलाई नेपालमा उत्पादन गरेर त्यसलाई भारतकै बजारमा लैजानसमेत आग्रह गरेका छौं । भारतले ल्याएको विद्युत खरिद सम्बन्धी निर्देशिकाका केही विषय सन् २०१४ मा भएको विद्युत व्यापार सम्झौताको परिकल्पनासँग बाझिएका छन् । उदार सोचले जारी गरेको तर भारतीय निर्देशिका बाझिने गरेकोले त्यसमा पुनर्विचार गर्नसमेत हामीले आग्रह गरेका छौं ।

संविधानप्रतिको भारतीय संशय अब हटेको हो ?
त्यो हटेको छ । पुरानो संशयको विषयमा भारतले दृष्टिकोण नै फरक बनाइसकेको छ । आन्तरिक विषयमा छलफल नगर्ने गरेको पनि सुनाएका थियौं । यसमा भारत सहमत छ । हामीले नेपालको आन्तरिक विषयमा भारतसँंग मात्र होइन, कसैसँंग पनि छलफल नगर्ने नीति लिएका छौ । केपी ओलीलाई खुलेर गरेको स्वागतले पनि भारतको रिजर्भेसन नरहेको प्रस्ट हुन्छ ।

हामी सार्कको अध्यक्ष पनि हौं । यसअघि सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलनको आयोजक मुलुक पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंमा आएर सार्कको विषयमा पहलसमेत गर्न आग्रह गरेको अवस्थामा शिखर सम्मेलनको विषयमा केही कुरा भयो कि ?
हामीले सार्कको विषय उठाएका छौं । नेपाल यो क्षेत्रीय संगठनलाई अघि बढाउन अग्रसर छ । हामीले यस्ता क्षेत्रीय संगठनलाई अघि बढाउनुपर्छ, समस्या भए वार्ताको टेबलबाटै समाधान गर्न सक्नुपर्छ भनेका छौं । भारतीय प्रधानमन्त्रीले सन् २०१४ मा काठमाडौं सम्मेलनबाट फर्कंदा आफू उत्साहित रहेको तर त्यो सम्मेलनपछि घटेका घटनाले गम्भीर समस्या निम्त्याएको बताउनुभयो । आतंकवाद तथा सीमा अपराधको विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको धारणा भारतीय पक्षको देखिन्छ । आतंकवाद ठूलो समस्या भएकाले यसमा सबैको धारणा आउनुपर्ने भारतको अपेक्षा छ । यस विषयमा भारत गम्भीर छ । आतंकवादको विषयमा हामी सबै गम्भीर नै हुनुपर्छ ।

हामीले सार्क तर भारतले बिमस्टेक तथा बीबीआईएनको प्रसंग उठाएको त होइन ?
होइन, भारतले सार्कलाई बाइपास नै गरेको जस्तो लाग्दैन । अहिले केही विषयमा सदस्य मुलुकको धारणा आओस् भन्ने भारतीय चाहना हो जस्तो लाग्छ । अन्य त्यस्तो कुनै समस्या देखिँदैन । नेपालले सार्क र बिमस्टेक दुवैको अध्यक्षता गरिरहेको छ । बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन गर्नुपर्नेछ भने सार्कको अध्यक्षता पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । त्यसैले पनि यो विषयलाई हामी उठाउँछांै नै । तर एकको विकल्प अर्को भनेर होइन ।

अरुण तेस्रोको शिलान्यास एकाएक किन रोकियो ? परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको पहिलो विज्ञप्तिमा यो उल्लेख पनि थियो । तर केही मिनेटमै सच्याइएको विज्ञप्ति आयो, किन ?
यसमा केही अपरिपक्वता देखिएको साँचो हो । यसलाई एकपटक चेक गर्नुपर्नेछ । हामी सचेत हुनैपर्छ । अरुण तेस्रोको विषय अलि परिपक्व भइसकेको थिएन । हामीले त्यही कारण यसलाई राखेका थिएनौं । छलफलको चरणमा भने थियो ।

कतै अरुणले मोदीलाई नै त्यहाँ पुर्‍याउन पर्खेको भन्न सक्छौं ?
(लामो हाँसो) यहाँहरू अर्थ लगाउन स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । म यतिमात्र भन्छु, अरुण तेस्रो उपयुक्त समयमा शिलान्यास हुनेछ । त्यो त्यति टाढा छैन । रोजगारीको विषय, बिजुलीको विषय छ । यो जतिसक्दो छिटो सम्पन्न होस् ।

तेस्रो मुलुकको व्यापार सहज बनाउन बंगलादेशको नाका निकै उपयोगी हुने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ ? तर त्यसमा भएका गाँठो फुकाउने सम्बन्धमा कुनै छलफल भएन नि ?
अहिले बीबीआईएन (बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल) मार्फत पनि छलफल गरिरहेका छौं । यो एउटा बहुपक्षीय संयन्त्र भएकाले त्यसबाट अघि बढ्छौं । भारत समुद्री पारबहनको विविधीकरण गर्न उन्मुख देखिएको छ । यसबाट त्यो गाँठो फुक्नेछ । जलमार्गको सहमतिलाई त्यसकै एउटा पाटोको रूपमा लिन सकिन्छ ।

विदेश मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चीनको विषय प्रवेश भएन भन्ने छ । साँच्चै हो कि ?
हो यो विषय प्रवेश गर्ने कुरा नै थिएन । किनकि हामीले एउटा नीति नै बनाएका छौं । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विषयमा बाहिर छलफल नगर्ने । कुनै पनि मुलुकसँंग छलफल गर्दा एकअर्काको दुईपक्षीय विषयमा अन्य मुलुकको प्रसंग र सम्बन्ध नजोड्ने नै हो । नेपालको भारतसंँग र नेपालको चीनसंँगको सम्बन्ध विलकुल पृथक कुरा हुन् । त्यसलाई जोड्न, तुलना गर्न चाहँदैनौं । त्यसमा कतिपयले जोड–घटाउन गर्लान्, आफ्नो दृष्टिको्ण राख्लान् । उपयोग गर्न खोज्लान्, तर त्यो आफ्नै ढंगले रहनेछ । नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट नीति छ । हामीलाई दुवै देशको सहयोग चाहिन्छ । कुनै पनि देशसंँग अर्को देशको तुलना त के कुरासमेत गर्दैनौं ।

बीआरआई लगायतको विषयमा पनि छलफल भएन ?
यस विषयमा यहाँ (भारत) का मिडियाले चासो राखेको देखेँ । हामीलाई फराकिलो कनेक्टिभिटी आवश्यक छ । त्यसलाई विस्तार गर्न हामी अग्रसर रहन्छौं । तर यसलाई एक छिमेकलाई अर्को छिमेकसँगको सम्बन्धमा जोड्दैनौं । हामीले चीनसँग जुन सहमति गर्‍यौं, त्यो चीनसंँगकै सम्बन्धमा आधारित छ । यो विषयलाई अन्यत्र जोड्न हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई समग्रमा कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
तपाईहरू मार्फत नेपाली जनतालाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छु । नेपाल–भारत सम्बन्ध थप सुदृढीकरणको चरण हुँदै आपसी समृद्धिमा प्रवेश गरेको पाउन सक्छौं । यसका धेरै आयामलाई समीक्षा गरिरहेका छांै । यस बीचमा भएका विभिन्न घटनाक्रम र पाठमाथि पनि छलफल भएको छ । अहिलेका आवश्यकता पुरा गर्न असल सम्बन्ध कायम गरेर अघि बढ्ने समझदारी बनेको छ । त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आउने दिनमा नयाँ आयाम दिनेछ । यो भ्रमणको समापनसँंगै निकट भविष्यमा प्राप्त हुने प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन पनि पर्खिरहेका छांै । समूहमा निकै खारिएका विज्ञहरू हुनुहुन्छ । समूहले दिने प्रतिवेदन दुई देशको सम्बन्धका दृष्टिले निकै अर्थपूर्ण हुनेछ । हामी अनावश्यक शंका र विगतका तुष बोकेर हिँड्न सक्दैनौं । विगतबाट पाठ सिक्नु आवश्यक छ । विगतको घटनालाई सम्झनाका रूपमा लिनुपर्छ । त्यसले आत्मविश्वास पनि बढाउँछ । नेपालको प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा सधैं शंका गर्ने प्रचलन अन्त्य भएको छ । यसमा ढुक्क हुनुहोस्। (कान्तिपुर)

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु