वर्ष समीक्षा : राजनीतिक रुपमा ठूलो उपलब्धी,आर्थिकमा सरकारी ढुकुटी रित्तिएको वर्ष

काठमाडौं । वर्ष २०७४ राजनीतिक रुपमा ठूलो उपलब्धी हात पारेको वर्षमा रुपमा रह्यो । तर, जुन तवरले राजनीतिक उपलब्धी हात पर्‍यो सोहीअनुसार नागरिकले भने परिरवर्तनको अनुभूति गर्न सकेनन् । यस वर्ष स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन मुलुकले दुईवटा प्रधानमन्त्री पाउनु पर्‍यो ।

७५३ वटा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गरियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले वैशाख ३१ गते प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरायो । त्यसपछि राजनीतिक सहमतिअनुसार प्रचण्डले सत्ता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुम्पे । उनै देउवाले असार १४ गते प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ३५ जिल्लाका ३३४ र असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहमा निर्वाचन गराए ।

निकै उत्साह, शान्तिपूर्ण र जन सहभागितामा स्थानीय तहको निर्वाचन गराएका प्रधानमन्त्री देउवाले मंसिर १० गते र मंसिर २१ गते दुईचरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गराउन सफल भए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँग कुम जोडेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भने देउवाको साथ छाडेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गाँसिन पुगे ।

एमाले र माओवादीसहित कम्युनिष्टहरुको वाम गठबन्धन र कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा भयो । पहिलो चरण अन्तर्गत प्रदेश नम्बर १ का ७, प्रदेश नम्बर ३ का ६, प्रदेश नं ४ का ६, प्रदेश नम्बर ५ का २, प्रदेश नम्बर ६ का ७ र प्रदेश नम्बर ७ का ४ जिल्लासहित ३२ जिल्लामा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसपछि मंसिर २१ गते बाँकी ४५ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

उक्त निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षबाट १६५ र समानुपातिकबाट ११० गरी २७५ जना सांसद्हरु चुनिए । त्यसपछि भएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनबाट ५६ जना निर्वाचित भएकासहित ३ जन मनोनित गरी ५९ सदस्य राष्ट्रियसभा गठन भयो ।

साथै मंसिर १० र २१ गते भएको निर्वाचनबाट प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट ३३० र समानुपातिकबाट २२० गरी ५५० जना निर्वाचित भए । अहिले सबै प्रदेशले प्रमुख र मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ भने प्रादेशिक सरकारले काम सुरु गर्न थालेको छ ।

एकै वर्षमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपनि जनप्रतिनिधि र सरकारले नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्ममा एमालेसहित वाम गठन्धनको आरामदायी बहुमत रहेको छ । तर, कानुन, कर्मचारी, साधन स्रोतको अभाव देखाउँदै स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेन । महङ्गी, कालोबजारी लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका लुट तन्त्रसहित नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि सरल, सहज र सर्वसुलभ हुन सकेन । भूकम्प तथा बाढी पीडितहरु अझै पालमूनी नै रहेका छन् भने सिटामोलजस्ता सामान्य औषधिको अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था हटेन ।

स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माणमा संघीय संसद्ले पनि ध्यान दिएन । वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा संघीय संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गरियो । वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा चरम आर्थिक अभाव हुन थालेपछि संघीयताको भविष्यप्रति नै औंला ठड्डिन थालेको छ । जसले मुलुकको विकास र समृद्धिको नारा नारामा मात्रै सिमित हुने हो की भन्न थालिएको छ । यद्यपी केन्द्रीय सरकारले भने निराश भइहाल्नु नपर्ने दाबी गरेको छ ।

निर्वाचन

चालू वर्षमा भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा वर्षभरी प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । वर्षभरी नै चुनावहरू भइरहे । स्थानीय तहको चुनाव मात्रै पनि ३ तहमा सम्पन्न भयो भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिभाको चुनाव २ चरणमा भए । चुनावमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले लाखौं, करोडौं खर्च गरे, जसले वर्षभरी अर्थबजार चलायमान बनाइराख्यो । यसैगरी सरकारी कोषबाट पनि चुनावका नाममा करोडौं खर्च भएको छ ।

सरकारी ढुकुटी रित्तिएको वर्ष

चुनावमा सरकारी ढुकुटीबाट पनि धेरै खर्च हुँदा सरकारी ढुकुटी कमजोर बनेको देखिन्छ । अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकम जनप्रतिनिधिहरूले खर्च गर्दा वित्तीय क्षेत्रले तरलता अभाव झेलिरहेको छ ।

स्थानीय तह बलियो

चालू वर्षमा संघीयता कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण खुड्किलोको रूपमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएपछि संविधानअनुसार नै स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न बने । केन्द्रबाट निर्देशित अधिकांश जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालयको काम अब स्थानीय तहले गर्न शुरु गरेको छ । यसले स्थानीय तहमै आर्थिक क्रियाकलाप शुरु भएका छन् ।

गैरराजनीतिक व्यक्ति अर्थमन्त्री

यो वर्ष लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुँदै आगामी पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार निर्माण भएको छ । जनताको म्याण्डेडअनुसार वामगठबन्धन नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्रीमा अप्रत्यासितरूपमा गैरराजनीतिक व्यक्ति डा. युवराज खतिवडाले नियुक्ति पाए ।

यसलाई अधिकांशले सकारात्मकरूपमा लिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले एक अर्थविज्ञलाई अर्थमन्त्री बनाएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीको खुलेर प्रशंसा समेत गरे ।

श्वेतपत्रमा प्रतिपक्षीको कडा टिप्पणी

नयाँ सरकारले दुई वर्षपछि श्वेतपत्र जारी गर्‍यो । यसअघि पछिल्लोपटक भूकम्पपश्चात केपी ओलीकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेको थियो ।

अहिलेको श्वेतपत्रले सरकारी ढुकुटी रित्तो रहेको र अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा रहेको देखाएको छ । स्पष्ट कार्यदिशा र सुधारका योजना नदेखाइ पुरानो सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँदै जनता तर्साउने खालको श्वेतपत्रको जारी गरेको भन्दै अधिकांशले आलोचन गरे । श्वेतपत्रमा सत्ताधारी दलका नेता–कार्यकर्ताले समेत असन्तुष्टि पोखे भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले र श्वेतपत्रलाई लालपत्रको संज्ञा दिएको छ ।

शेयर बजारमा एकोहोरो गिरावट

यो वर्ष शेयर बजारमा लामो समयसम्म एकोहोरो गिरावट आयो । वामहरूको गठबन्धनमा खुशी देखिएका लगानीकर्ता एमाले माओवादीले एकता घोषणा गर्दा हौसिएर बजारमा सुधार देखिएको थियो । त्यसपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दा पनि सुधारको दिशामा रहेको बजार अर्थमन्त्री डा. खतिवडा आउँदा निराश देखियो । बजार ओह्रालो लाग्दा फरक–फरक खाले अड्कल काटिए ।

अर्थमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर हुँदादेखि नै शेयर बजारको लगानीलाई उत्पादनशीन बनाउनुपर्नेमा जोड दिने गरेको कुराको अपव्याख्या समेत गरेको देखियो । त्यसपछि अर्थमन्त्री भएलगत्तै एक सञ्चारमाध्यममा आएको अभिव्यक्तिलाई समेत अतिरञ्जित गरियो । त्यसपछि आएको श्वेतपत्रले पनि शेयर बजारलाई स्पष्ट संवोधन गर्न नसकेको आरोप लागिरह्यो । तर वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा शेयर बजारमा केही सुधार देखिएको छ ।

कालोधनको चर्चा

प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेको बेला केपी शर्मा ओलीले कालोधनलाई सेतो बनाउने, अण्डर ग्राउण्ड मनीलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने भनेपछि निजी क्षेत्रमा तरंग सिर्जना भएको थियो । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ओली सो कुरा सच्याएका थिए ।

रेमिट्यान्समा गिरावट

विगत १० वर्षको अवधिमा औसतमा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको विप्रेषण आप्रवाह क्रमिकरूपमा रोकिने अवस्थामा पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का सात महिनाको अवधिमा १ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको छ । यसले अर्थतन्त्रले असर देखा परेको छ ।

काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग सेनालाई

चालू वर्षमा सरकारले काठमाडौं–निजगढ फाष्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । भारतले लामो समयदेखि काठमाडौं–निजगढ फाष्ट ट्र्याकमा आफ्नो संलग्नता खोजिरहेका बेला अन्योलमा रहेको थियो ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप विद्युत

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ले यो वर्ष प्रभावकारी कार्यान्वयनको स्पष्ट दिशा दिन सफल भएको छ । यसैगरी ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि यो वर्ष नै ८० मेघावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा थपिएको छ ।

मेलम्ची ‘ब्रेक थ्रु’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४७ सालको निर्वाचनमा भोट माग्दा देखाएको सपना मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने अन्तिम तयारी चालू वर्षमा भएको छ । ३ दशकदेखि चर्चामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको एक आयोजना मेलम्चीको सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । पटक–पटक भाका सारिँदै आएको मेलम्चीको निर्माण कार्य सकिने अवस्थामा रहँदा काकाकुल काठमाडौंमा पानी आउने आशा फेरि पलाएको छ ।

एनसीसी प्रकरण सतहमा

लामो समयदेखि आन्तरिक झमेलामा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंकभित्रको विवाद चालू वर्षमा छताछुल्ल पोखिएको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा तहल्का ल्याएको छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा विण्डो ड्रेसिङ र इभरग्रीन कर्जाको व्यवस्थापनको एक गम्भीर चूनौतीको रूपमा देखिएको छ ।

तोडियो यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट

सरकारले लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा देखिएको व्यवसायिक एकाधिकार (सिण्डकेट) तोड्ने एक महत्वपूर्ण प्रयास चालू वर्षमै गरेको छ । एक नयाँ यातायातले अरनिको राजमार्गमा रुट परमिट पाएपछि विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीलाई चूनौतीस्वरूप सरकारले यातायात व्यवस्था निर्देशिका जारी गर्दै देशभरीका सबै रुटमा परमिट खुल्ला गरेपछि व्यवसायीहरू घुँडा टेक्ट बाध्य भए ।

तस्विर: सेतोपाटी

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु