ठूला कर छलि प्रकरणका मुद्दाको फाइल फेरि खुल्छ : कानूनमन्त्री तामाङ

सरकारले नयाँ संविधानअनुसार धेरै कानूनहरू बनाउनु पर्ने भएको छ । कानूनको अभावमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको गुनासोहरू आइरहेका छन् । कानून मन्त्रालयले मंगलबार मात्रै विभिन्न पाँच वटा नमूना कानून बनाएर सातै वटा प्रदेशमा पठाएको छ । त्यही नमूना कानूनमा रहेर प्रदेशले कानून बनाउनुपर्नेछ ।

त्यति मात्रै होइन वर्तमान वाम गठबन्धनको सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा छ । विशेष गरेर न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचार डरलाग्दो रुपमा आइरहेको छ । यो भ्रष्टाचारलाई रोक्ने र न्यायाधीशहरूलाई निष्पक्ष बनाउने विषयमा सरकारले कसरी तयारी गरिरहेको छ भनेर कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङसँग हाम्रा सहकर्मी विमल योगीले गर्नुभएको कुराकानी :

प्रदेशहरूमा केन्द्र सरकारको पकड नहुने भएको हो अब ?

उहाँहरू (प्रदेश सरकार)ले बनाउने क्षेत्राधिकारभित्र रहेर बनाउने कानूनको सूची हामीले पठाएको हो । त्यसपछि केन्द्रले बनाउनु पर्ने कानून बनाउँछ । साझा अधिकार सूचीभित्रका कानूनहरूको हकमा हामीले पहिलै केन्द्रले कानून बनाउनु पर्छ त्यसपछि मात्रै उहाँहरू (प्रदेश सरकार)ले कानून बनाउन सक्नु हुन्छ ।

प्रदेश सरकार आफै स्वायत्त नभई केन्द्र मातहत रहेर कानून बनाउने हो ?

हो । उहाँहरू (प्रदेश सरकार)को स्वतन्त्र सूचीभित्र रहेका हकमा हामीले अहिले नमूना कानून पठाइदिन्छौँ । त्यो नमूनालाई आधार बनाएर प्रदेश सभाबाट उहाँहरूले नै पारित गर्ने हो । यो त उहाँहरूलाई सहजीकरण मात्रै हो । त्यस पछाडि साझा अधिकारभित्र रहेका हकमा केन्द्रले आफ्नो कानून बनाउँछ । त्यो कानूनमा आधारित भएर उहाँहरूले प्रदेशमा कानून बनाउनु हुन्छ । अरु कतिपय केन्द्रीय मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानूनहरू त फेरि हामीले केन्द्रीय कानून बनाउन बाँकी छ ।

त्यसो भए अब केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सिधै हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन ?

पाइँदैन । त्यो त हामीले सहजीकरण मात्रै गर्ने हो । उहाँहरूको अधिकार सूचीभित्र रहेका कानूनहरू उहाँहरूले नै बनाउने हो । त्यसको लागि हामीले नमूना कानून बनाइदिएका हौं । सबैतिर बन्ने कानून एकैखालको होस् भनेर नमूना कानून बनाइएको हो । मुख्यमन्त्रीहरूको माग बमोजिम हामीले प्रक्रिया अगाडि थालेका हौं ।

न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारको धेरै कुरा उठेका छन् । केन्द्रमा हुने न्यायालयको भ्रष्टाचारका बारेमा कुरा पनि आइरहेका छन् । तर, जिल्ला र उच्च न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारको कुरा आएको छैन । त्यसलाई रोक्ने प्रावधान के छ ? तयारी कसरी भएको छ ?

न्यायालयको भ्रष्टाचार रोक्नका लागि मुख्यतः न्यायपरिषद् नै क्रियाशील हुनुपर्छ । न्यायपरिषद्ले नै ती सबै कुराहरू चेक गर्नुपर्छ । त्यसो भएको हुनाले न्यायपरिषद् क्रियाशील भएर ती सबै न्यायाधीशहरूका गतिविधिहरू उनीहरूले गरेका क्रियाकलापहरू, उहाँहरूले गरेको फैसलाका प्रक्रियाहरू, प्रतिहरू ती सबै कुराहरूको छानविन र त्यसको मूल्यांकन गर्न न्यायपरिषद्ले सक्छ ।

तपाईले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ती खोजविन र छानविन हुन्छ भन्नुभएको थियो ? त्यसबारेमा प्रगति के भएको छ ?

अहिले भइ आएका ऐनले गर्न सकिने रहे छ भने त्यो प्रक्रिया थाल्छौँ । होइन भने मैले मन्त्रालयभित्र त्यसको कानूनी ड्राफ्ट सुरु गर्न भनेर कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएसकेको छु ।

यो सरकारले आक्रामक रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायाधीशहरूलाई ऐन कानूनले बाँधेर राख्न खोजेको छ । यदि न्यायाधीशहरूले असहयोग गरे भने तपाईहरूले के गर्नु हुन्छ ?

न्यायाधीशहरूलाई कुनै बन्देज बनाउने खोजेकै होइन । उहाँहरूले त्यसको फिलिङ नै गर्नु हुन्न । हामीलाई बन्देज ग¥यो भनेर फिलिङ नै नहुने गरेर काम अगाडि बढ्छ ।

भ्रष्टाचार रोक्ने र न्यायाधीशलाई अझै कडा कानूनभित्र राख्नेबारेमा न्यायाधीशहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ?

अब त्यसबारेमा उहाँहरूसँग छलफल हुन्छ । उहाँहरूलाई झन् पारदर्शी बन्न मद्दत मिल्छ । झन् अब न्यायसम्पादन सहि ढंगले गर्न पाउने भयौँ । न्यायसम्पादनको क्षेत्रमा हामीले निष्पक्ष भएर गर्न पाउने भयौँ । हामीले पनि न्यायालयलाई जनमुखी बनाउन पाउने भयौँ भन्ने उहाँहरूको सोँचाइ हुनेछ । यसले न्यायाधीशहरूलाई बन्देज लगाउन खोजेको होइन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थापमा पारदर्शी हुने कुरालाई बन्देज लगाउन खोजको कुरै हुँदैन । झन् खुला र जनमुखी बनाउने कुरा हो ।

भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्तीको ऐन कानून बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई मात्रै हो कि पूर्वन्यायाधीशहरूलाई पनि लागू हुन्छ ?

राष्ट्रलाई ठगेर जुनसुकै पदमा बसेको होस् । अरु देशमा पनि देखेको छु । चार वर्ष, पाँच वर्ष जनताले चुनेका राष्ट्रपति हुन्छन् । राष्ट्रपति भइञ्जेल उसले गरेको बद्मासी छ भने जेलमा बसेको पनि इतिहाँस छ नि । बद्मासी गरेको ठहरियो भने जो सुकै होस् त्यो कानूनको दायरामा आउनु पर्छ । ल्याउनै पर्छ । मैले अगाडि पनि भने सातपुस्ता पनि छोडिँदैन । केही विविध कारणले उन्मुक्ति पायो होला । कोही एउटालाई प्रभावित पारेर पायो होला । फैसला उसको पक्षमा बनाउन सक्यो होला । तर, राज्यले त्यसको सातपुस्ता पनि छोड्दैन । र, कसैले पनि बद्मासी गर्नु हुँदैन ।

ठूलो रकमको कर छलिलाई सजाय दिने, कानूनी दायरामा ल्याउने कुरा सम्भव छ ?

ठूलो रकमको कर छलिमा भएका अन्तिम आदेशहरू पनि अध्ययन गर्छौं हामी । त्यसमा के भएको हो ? कुन प्रकृतिमा फैसला भएको छ ? कानूनको कुनको कुन दफा व्याख्या भएको छ ? कुन दफा व्याख्या गर्दा कुन दफाले त्याहाँ उन्मुक्ति पाउने खालको स्थिति बनेको छ । त्यो कुरा त हामीले अध्ययन गर्छौं नि ।

त्यसो भए एनसेलको कर प्रकरण के हुन्छ ?

सबै अन्तरिम आदेश हो । यी सबै कुराहरू खोलिन्छ । त्यो फाइलको रि अध्ययन हुँदा राष्ट्रलाई ठगी गरेको देखियो भने राष्ट्रलाई तिर्नुपर्ने पर्ने कुरा नतिरेको देखियो भने त तिर्नै पर्छ । अर्बौं रुपियाँ राष्ट्रको कर छलि गर्न पाइँदैन ।

चुडामणि शर्माको मुद्दामा के हुन्छ त अब ?

कर छल्ने वा अनियमितता गर्ने कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन । मैले भनि हाले नि ठूला रकम र कर छलिसम्बन्धी मुद्दामा सरकारले विशेष ध्यान दिन्छ । अहिले त अन्तरिम आदेश मात्रै पाएका हुन् । अन्तिम फैसला त आउनै बाँकी छ ।

तपाईहरूले कानून मात्रै बनाउने हो कि कार्यान्वयन पनि गर्नु हुन्छ ?

कार्यान्वयन हुन्छ । कानून छ । जेनतेन कानूनहरू रहे छन् । अलि नभएका रहेछन् भने थपौँला । संशोधन गरौँला । तर, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ । अहिले चाहेको विषय यही हो । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हाम्रो बढी जोड रहनेछ ।

कानून सहायताको नाममा आएको रकम दुरुपोग रोक्छु भन्नुभएको छ । त्यो सम्भव छ ?

एकदम सम्भव छ । रकम दुरुपयोग रोक्छु । ‘वान डोर पोलिसी’लाई हामीले हरेक क्षेत्रमा लागू गर्छौं ।

कानूनी सहायताका नाममा अहिलेसम्म कति रकम आएको रहेछ ?

मैले सन् २०१६ को तथ्याङ्क हेर्दा आर अर्ब बीस करोड रुपियाँ आएको रहेछ । सन् २०१७ को तथ्याङ्क आइसकेको छैन । सन् २०१८ त भरखरै सुरु भएको छ । अब सबै तथ्याङ्कहरू राखिन्छ । कुन–कुन निकायबाट ? कुन–कुन एजेन्सीबाट पैसा आए र त्यसको प्रभावकारिता के हो ? एउटा पीडित महिलाले मैले न्याय पाइन भनेर सडकमा हिँड्नु पर्ने अवस्था छ । न्याय नपाएको अवस्था छ । तर, कानूनी सहायताको नाममा मन्त्री वा न्यायाधीशहरू त्यही पैसालाई प्रयोग गरेर विदेश सयर गर्न पाइन्छ र ? त्यो पैसा दुरुपयोग भएको छ । त्यस कारणले त्यति पैसाले त हरेक जिल्लामा पाँच–पाँच जना वकिललाई कानूनी सहायता तिमीहरूले निःशुल्क काम गर भनेर तलव दिएर खटाउन सक्छौँ ।

यो काममा फेरि तपाईलाई असहयोग होला नि ?

किन असहयोग गर्नु प-यो ? त्यस्तो राम्रो काममा अबरोध वा असहयोग गर्नु आवश्यक छैन ।

पुरुषहरू पनि महिलाबाट पीडित बनेका छन् । त्यसबारेमा के सोचेको छ सरकारले ?

त्यसबारेमा देवानी संहिता आएको छ । त्यसले पुरुषहरू पनि हिंसामा परेका छन् भने उनीहरूको पनि सम्बोधन हुने खालका विधिहरू अवश्य रहन्छ ।

एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण कहिले हुन्छ ?

एकीकरणको चरणहरू सबै पारभइसकेको अवस्था छ । अन्तिम निर्णय हुन मात्रै बाँकी हो । बाहिर कसले के प्रस्ताव राख्यो माओवादीको कस्तो प्रस्ताव आयो त्यो हल्ला मात्रै हो । आन्तरिक रुपमा गर्ने कामहरू सबै जसो भइसकेको छ । अन्तिम चरणमा छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सकेर फर्के पछाडि तुरुन्तै पार्टी एकीकरण हुन्छ ।

आधा–आधा भनेको चाहीँ के हो ? प्रचण्डले चितवन पुगेर आधा आधाको कुरा गर्नुभएको छ नि ?

यो बाहिरको हल्ला मात्रै हो । त्यस्तो केही पनि होइन । उहाँ (प्रचण्ड)ले भने अनुसार हुँदैन । त्यसरी जाँदैन ।

पार्टी एकताको बारेमा तपाईहरूसँग प्रधानमन्त्री के भन्ने गर्नु भएको छ ? भेट त हुन्छ होला ?

एकताका बारेमा सबै चरण सम्पन्न भइसकेको छ । यसलाई अन्तिम रुप दिन मात्रै बाँकी छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ ।

-दैनिक नेपालवाट साभार

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु