राष्ट्रियसभामा नियुक्ति तीन सांसद्: राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच अन्तिम द्वन्द्व !

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोपालबहादुर बस्नेत (झापा), चाँदनी जोशी (काठमाडौं) र कृष्णप्रसाद पौडेल (स्याङ्जा) लाई राष्ट्रियसभामा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (ख) बमोजिम सरकारले राष्ट्रियसभामा नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो। सिफारिसमा परेका बस्नेता झापा कांग्रेसका पूर्वसचिव हुन्। यस्तै जोशी महिला विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय कोषकी दक्षिण एसिया क्षेत्रकी पूर्वनिर्देशक हुन्। राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस पौडेल कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव हुन्।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश सम्बन्धी विवाद साम्य भई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचत सकिएलगत्तै राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच पुन द्वन्द्व सिर्जना हुने स्थिति देखा परेको छ । राष्ट्रिय सभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने तीनजना सदस्य मनोनयनको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच द्वन्द्व हुने स्थिति देखिएको हो।

शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने ३ सदस्यका लागि कांग्रेस कार्यकर्ताद्वय गोपाल बस्नेत र कृष्णप्रसाद पौडेल तथा समाजसेवी चाँदनी जोशीको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्बैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिस मान्नु पर्ने प्रावधान छ। यही सम्बैधानिक प्रावधानमाथि टेकेर राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने तीन सदस्यका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषदबाट तीन सदस्यको नाम सिफारिसको निर्णय गराएका हुन्।

तर, उपरोक्त तीन व्यक्तिलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्ने सम्भावना कम छ। किनभने, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने भएपनि तीन सदस्यको नियुक्तिविना पनि संसदको निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्छ।

संविधानले राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने ३ जना सदस्य नियुक्त नहुँदै राष्ट्रिय सभाले पूर्णता पाउने–नपाउने विषयमा स्पष्टसँग नबोलेकाले राष्ट्रपति मनोनित हुने सदस्यको मनोनयन विना निर्वाचन परिणाम बुझाउन सक्ने स्थिति छ। राष्ट्रिय सभाको बारेमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछिको जस्तो झमेला हुने स्थिति अब छैन।

नेपालको संविधान–२०७२ ले संघीय संसदको रुपमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई चित्रित गरेको छ। संविधानको यही प्रावधानका आधारमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपति समक्ष राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अगावै पठाउने कि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पछि पठाउने भन्ने सम्बन्धमा एमाले–कांग्रेसबीच विवाद भएको थियो।

निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभा निर्वाचन राष्ट्रपति समक्ष पेश नगर्नुको कारण राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका कारणले नै हो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सकिएपछि अब समानुपातिकतर्फको छनोट टुङ्ग्याएर निर्वाचन परिणाम पेश गर्ने योजनामा आयोग छ।

राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने तीन जना व्यक्तिका सम्बन्धमा गरिएको निर्णय अनुसार नै सरकारले सिफारिस ग-यो भने त्यो अधिकार यो सरकारको हुने कि नयाँ सरकारको भन्ने विवाद सिर्जना हुनेछ। संविधानले यस विषयमा केही नबोलेकाले राष्ट्रपतिको हात माथि पर्न सक्छ।

संघीय संसद भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुबै हो भन्ने सम्बैधानिक प्रावधानका कारणमात्र आयोगले निर्वाचन परिणाम पेश गर्न ढिलाई गरेको हो। निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलका भनाईमा, तीन सदस्यको मनोनयनसँग निर्वाचन परिणामको कुनै सम्बन्ध छैन।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु