प्रदेश प्रमुखहरुलाई कुन मर्यादाक्रममा राख्ने सरकार नै अलमलमा,के छ प्रमुखको भूमिका

काठमाडौं । नियुक्त गरिएका प्रदेश प्रमुखहरुलाई कुन मर्यादाक्रममा राख्ने भन्नेमा सरकार अप्ठेरोमा परेको छ। २८ जेठमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नयाँ मर्यादाक्रम निर्धारण गरेपनि त्यसमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुको स्थान के हुने भन्ने उल्लेख छैन। पछिल्लो मर्यादाक्रम अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति क्रमश पहिलो र दोस्रो मर्यादाक्रममा छन्।

त्यसपछिको मर्यादाक्रममा क्रमैसँग प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, पूर्व राष्ट्रपति र वहालवाला उपप्रधानमन्त्री छन्। यो भनेको तीनदेखि छैटौं नम्बरसम्मको मर्यादाक्रम हो। मर्यादाक्रमको सातौं नम्बरमा मन्त्री, विपक्षी दलको नेता, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र पूर्व सभामुखलाई राखिएको छ।

प्रदेश प्रमुखले के-के पाउँछन् सुविधा ?
प्रदेश प्रमुखले मासिक १ लाख ४ हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन् जसमध्ये ४० हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार र भैपरी खर्च हुनेछ। संविधानले देशका सात प्रदेशमा केन्द्रमा राष्ट्रपति सरहको अधिकार दिएर प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ। अतिथि सत्कार र भैपरी खर्चका रुपमा उपलब्ध गराइने ४० हजार रुपैयाँको बिल भरपाइ पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ। पारिश्रमिकको रुपमा छुट्टै प्राप्त हुने भने ६४ हजार रुपैयाँ हो। यसबाहेक वर्षमा १८ हजार रुपैयाँ पोशाक सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ।

प्रदेश प्रमुखले स्वदेशमा भ्रमण गर्दा दैनिक ३ हजार भत्ता पाउने छन् भने विदेशमा भ्रमण गर्दा दैनिक २५० अमेरिकी डलर पाउने छन्। युरोपियन मुलुकहरु, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, युएई, सिंगापुर, लेबनान, बहराइनको भ्रमण गर्दा ३३ प्रतिशत थप रकम दिने व्यवस्था ऐनमा छ।

प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निज उपर कुनै अदालतमा मुद्दा नचलाउने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ।

त्यतिमात्र हैन प्रदेश प्रमुखले स्वेदशमा उपचार गराउँदा वा मेडिकल बोर्डको सिफारिशमा विदेशमा उपचार गराउँदा उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ। त्यतिमात्र हैन कुरुवा बस्नुपर्ने भएमा कुरुवा खर्च वापत् एकजनाको मनासिब खर्च पनि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। पाँच वर्षको पदावधि हने प्रदेश प्रमुख बन्न संविधानले संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको, ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको योग्यता निर्धारण गरेको छ। प्रमुखको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने प्रावधान संविधानमा राखिएको छ।

प्रदेश प्रमुखको भूमिका

– प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ। उसले प्रदेशसभाको जेष्ठ सदस्यालाई सपथ खुवाएपछि प्रदेशसभाको अन्य सदस्यले सपथ खानेछन्।

– मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रदेश कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ। राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले भने मुख्यमन्त्री समक्ष सपथ लिनेछन्।

– प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति मुख्यमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ।

– प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको नियुक्ति गर्नेछ। प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ।

– प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । तर यसरी नियुक्त भएका मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र प्रदेश सभाको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ।

– प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको राजिनामा पनि बुझ्नेछ। अर्थात्, मुख्य मन्त्रीले आफ्नो राजिनामा प्रदेश प्रमुखलाई दिनेछन्।

– प्रदेश मन्त्रिपरिषदका निर्णय, प्रदेश सभामा पेश गरिने विधेयक, र प्रदेशको समसामयिक परिस्थितिका बारेमा मुख्य मन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिनेछन्।

– प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले बीस दिन भित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ। त्यसपछि संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखले समय समयमा अन्य अधिवेशन आव्हान गर्नेछ । साथै, अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्नेछ ।

– प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यहरूको उपस्थितिको आह्वान गर्न सक्नेछ । साथै, प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भ भएपछि प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ।

– प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ ।

– प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ।

– महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहनेछ । (२) मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुनेछ । मुख्यमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म मुख्य न्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ ।

प्रदेश प्रमुखले मुख्य न्यायाधिवक्ताको राजिनामा पनि स्वीकृत गर्ने छ। वा, मुख्य मन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले पदमुक्त पनि गर्न सक्ने छ।

– सामान्यतया प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रीपरिषद्मा रहने छ। तर संघीय शासन लागू भएको कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नेछ।

– प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सचिव नियुक्त गर्नेछ ।

– प्रदेश सभाले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिनेछ।

– प्रदेश सभाको सभामुखले प्रमाणित गरी पेश भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो प्रदेश सभालाई दिनेछ। तर, विधेयकको सम्बन्धमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र सन्देश सहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाउन सक्नेछ।

– संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न सक्नेछ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु