पुर्व सांसदहरूलार्इ वितरण गर्न लागीएको १० अर्ब रकम तत्काल रोक्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । विघटित संसदलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत वितरण गर्न लागिएको १० अर्ब रकम तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले रकम वितरण तत्काल रोक्न आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा यस्तो रकम दिनु कानुन विपरीत हुने भएकाले तत्काल रोक्न अर्थ मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि पूर्व सांसदहरुले विकास कोषको नाममा सरकारी रकम खर्च गर्न नपाउने भएका छन् ।

सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निवर्तमान सांसदहरूलाई १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको थियो जुन निर्णयकाविरुद्ध सांसद झपट रावलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु