१९५० को सन्धि परिमार्जन गर्न भारत सहमत,यो छ नेपालको माग

काठमाडौं । नेपाल र भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी)को छैटौँ बैठकले १९५०को सन्धीका चार धारा परिमार्जन गर्ने निस्कर्ष निकालेको छ । नयाँ दिल्लीस्थित इपिजी सचिवालयमा विहीवार र शुक्रवार बसेको वैठकले दुई महिनापछि सातौँ वैठकबाट संशोधित सन्धीको मस्यौदा तयार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। वैठकले साझा प्रतिवेदन लेखन शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल पक्षले मस्यौदा लेख्ने जिम्मा पाएको छ ।

‘अब १९५०को नेपाल भारत सन्धी यथावत नरहने कुरामा सहमति भएको छ,’ इपिजीका नेपालतर्फका सदस्य डा राजन भट्टराईले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने, ‘नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाना पनि यही अवस्थामा राख्नु हुँदैन भन्नेमा पनि हामी सहमत भएका छौँ । यसको मोडालिटीका बारेमा हामी चाँडै टुंग्याउँछौँ।’ अर्को वैठक फागुन १२ र १३ गते काठमाडौंमा बस्ने पनि तय भएको भट्टराईले जानकारी दिए ।

सन्धीको धारा २, ५, ६ र ७ संशोधन गर्ने तय भएको छ। तर भारतीयपक्षले अर्को वैठकमा थप राय दिएपछि यो बिषय टुंग्याउने सहमति भएको इपिजी सचिवालयका निर्देशक यादब खनालले जानकारी दिए। बैठकमा नेपालतर्फका संयोजक डा.भेषबहादुर थापा र सदस्यहरू नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा।राजन भट्टराई र सचिवालयका सचिव यादब सहभागी थिए । भारतका तर्फबाट संयोजक भगतसिंह कोस्यारी तथा सदस्यहरू जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी. लामा र बिसी उप्रेती बैठकमा सहभागी थिए । सदस्य भट्टराईका अनुसार वैठकमा सामाजिक आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार तथा पारबहन, सीमा व्यवस्थापन, दशगजाको व्यवस्थापन, विवादित भूमिका बिषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

धारा २ मा उल्लेख छ, ‘कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।’ तर, यो धारा कार्यान्वयनमा आएन । भारतले विगतमा चीन र पाकिस्तानसँगको युद्धमा नेपाललाई जानकारी गराएको थिएन ।

धारा ५ मा नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कल–पूर्जा, गोलीगठ्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।

यो धाराअनुसार भारतबाटै नेपालले हतियार लिनुपर्छ भन्ने छैन । तर, ०४५ मा नेपालले चीनबाट एन्टी एयरक्राफ्ट गन ल्याउँदा भारतले विरोध गर्दै नाकाबन्दीसम्म पुगेको थियो । यही विषयसँग सम्बन्धित हतियार ल्याउने विषयसँग सम्बन्धित १९६५ को सम्झौता पनि खारेज हुनुपर्ने नेपाली पक्षको सुझाब थियो ।

धारा ६ मा भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका जनतालाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।

यो धाराअनुसार नेपालले भारतीयलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्न नसकिने प्रस्ताव राखेको छ । नेपालको जनसंख्या र भूगोलअनुसार यो सम्भव नहुने नेपालको धारणा छ ।

धारा ७ मा नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका जनतालाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।

भारत र नेपालको जनसंख्या र भौगोलिक आकार फरक भएको कारण यसबाट यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने र यो प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ । भारतले नेपालीलाई दिएको अवसर निरन्तर दिइनुपर्ने नेपालको जोड छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु