राजनीतिक गतिरोध फुकाउन प्रधानमन्त्री अघि सरे

 

प्रधानमन्त्रीको पहलमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राजपा र फोरमका शीर्ष नेताको बैठक –

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक गतिरोध फुकाउन अग्रसरता लिएका छन् । राष्ट्रिय सभा गठन र नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रियाबारे दलहरूबीच राय बाझिएपछि उनले शुक्रबार पाँच दलको शीर्ष नेताको बैठक बोलाएका थिए । निर्वाचनपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमका शीर्ष नेता उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि भेट गरेका छन् ।

पाँच दलको बैठकमा नेताहरुले आ–आफ्नै अडान राखेपछि कुनै सहमति हुन सकेन । प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशलाई छिटो स्वीकृत गरी राष्ट्रिय सभा गठन र नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रियाको बाटोलाई सहज बनाइदिन एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतालाई आग्रह गरेका थिए । तर, नेता माधव नेपाल, सुवास नेम्वाङसहित बालुवाटार पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरे । दलहरू आ–आफ्नै अडानमा रहेपछि बैठक बीना निष्कर्ष सकियो ।

कांग्रेसबाट नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, विमलेन्द्र निधि, कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा सहभागी थिए । कांग्रेस नेता पौडेलले एकल संक्रमणीय प्रणाली संवैधानिक रहेको भन्दै राष्ट्रिय सभा गठनपछि मात्रै सरकार गठनको बाटो खुल्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताए ।

‘हामीले राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश छिटो स्वीकृत गर्ने वातावरण बनाई राष्ट्रिय सभा र नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने गरी अघि बढ्नुस् भन्यौँ,’ पौडेलले भने, ‘तर, शुक्रबार बिहानको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले अघि बढाएको अध्यादेश असंवैधानिक छ । बहुमतीय प्रक्रियाबाटै राष्ट्रिय सभा गठन गर्नुपर्छ । संविधानमा एकल संक्रमणीयको विषयमा केही पनि उल्लेख गरेको छैन भन्ने अडान लिनुभयो ।’

प्रक्रियाअनुसार आयोगलाई समानुपातिकतर्फको परिणाम घोषणा गर्न दिऊँ

कांग्रेस नेताहरूले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिट आए पनि निर्वाचन आयोगलाई प्रक्रियाअनुसार समानुपातिकतर्फको परिणाम घोषणा गर्न दिनुपर्ने बताएका थिए । ‘प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षको मत सार्वजनिक भयो, तर समानुपातिकको मत गन्न, भन्न र घोषणा गर्नै बाँकी छ,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अन्तिम मतपरिणाम घोषणा गर्न बाँकी छ । यस्ता कुरा हामीले राष्ट्रपतिलाई पनि बुझाएका छौँ ।’

राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा सहभागी कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले कानुनी, राजनीतिक कुनै पनि आधारले राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई अड्काउन नहुने बताए । ‘कानुनी र राजनीतिक कुनै कारणले पनि अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न जटिलता हुँदैन,’ निधिले भने, ‘अध्यादेश जारी गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व हो । यसको गुण, अवगुण, दोषका भागीदार सरकारले नै लिन्छ । राष्ट्रपतिले अब स्वीकृत गरेर बाटो राष्ट्रिय सभा गठन र सरकार गठनको बाटो खोलिदिनुपर्छ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु