अझै तीन हजार वडासचिव अपुग, कुन जिल्लामा कति खाली ?

काठमाडौं । लामो समयको अन्तरालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि ७७ वटै जिल्लामा सरकारी कर्मचारी भने पुग्नसकेका छैनन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७७ जिल्लामा झण्डै ३ हजार कर्मचारीहरु नपुगेको जानकारी दिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार संघीयताको कार्यान्वयनसँगै देशैभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये विभिन्न गाउँ र नगरपालिकाका वडातहमा ३ हजार ५८ जना वडा सचिवहरुको पद रिक्त अवस्थामा रहेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको प्रशासनिक पद्धति लागू भए पनि अधिकारसम्पन्न सबै स्थानीय तहमा वडासचिवहरु पुग्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जनाएका छन् । वडातहमा कार्यकारी निर्वाचित जनप्रतिनिधि भए पनि आर्थिक अधिकार भने वडा सचिवलाई दिइएको छ ।

नगर र गाउँपालिकाका मेयर/अध्यक्षले भने आर्थिक र प्रशासनिक दुवै अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् तर वडा तहमा त्यो व्यवस्था छैन । जसका कारण स्थानीय तहमा बेलैमा सरकारी कर्मचारीहरु परिचालित हुनु जरुरी छ । पहिलेको गाविस अहिलेको संरचनाअनुसार वडा बनेको छ ।

अहिले प्रदेश नं. १ अन्तर्गत ताप्लेजुङमा ४१, पाँचथरमा ३८, इलाममा ५२, झापामा ६१, संखुवासभामा ५२, तेह्रथुममा ३०, भोजपुरमा ४८, खोटाङमा ५२, धनकुटामा ४२, मोरङमा ६४, सुनसरीमा ४५, सोलुखुम्बुमा २३, ओखलढुंगामा ४२ र उदयपुरमा ४२ जना वडा सचिवहरु रिक्त रहेका छन् ।

त्यस्तै प्रदेश नं. २ अनतर्गत सप्तरीमा ६८, सिराहामा ८२, धनुषामा ५८, महोत्तरीमा ७५, सर्लाहीमा ९२, रौतहटमा ८२, बारामा ८० र पर्सामा ६२ जना वडासचिवहरु पुग्नसकेका छैनन् ।

यसैगरी, प्रदेश नं. ३ अन्तर्गत दोलाखमा ४२, रामेछापमा ३२, सिन्धुलीमा ३२, काभ्रेमा ५२, सिन्धुपाल्चोकमा ५१, रसुवामा १६, धादिंगमा ७२, नुवाकोटमा ४५, चितवनमा ४१, मकवानपुरमा ७५, भक्तपुरमा ५, ललितपुरमा ३२ र काठमाडौंमा ४१ जना वडा सचिवलाई स्थानीय तहमा पठाउन नसकेको देखिएको छ ।

यसैगरी प्रदेश नं. ४ अन्तर्गत गोरखामा ५५, मनाङमा १०, लमजुङमा १७, कास्कीमा ३०, तनहुँमा ३१, स्याङ्जामा ३२, मुस्ताङमा १३, म्याग्दीमा २२, बाग्लुङमा ३२, पर्वतमा २४ र नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वमा ३२ जना वडा सचिव पठाउनसकेको छैन । त्यस्तै प्रदेश नं. ५ अन्तर्गत नवलपरासी बर्दघाट पश्चिममा ३२, रुपन्देहीमा ६५, कपिलवस्तुमा ४०, पाल्पामा २६, अर्घाखाँचीमा २५, गुल्मीमा २५, रोल्पामा ३०, प्युठानमा ३०, दाङमा ३०, बाँकेमा ३०, बर्दियामा २५ र रुकुमपूर्वमा ३० जना वडा सचिवहरु पठाउन बाँकी रहेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश नं. ६ मा रुकुम पश्चिममा ३१, सल्यानमा ३०, डोल्पामा ३०, जुम्लामा १६, मुगुमा १८, हुम्लामा २०, कालीकोटमा ३२, जाजरकोटमा ३१, दैलेखमा ३२ र सुर्खेतमा ३१ वडा सचिवहरु पुग्नसकेका छैनन् ।

यस्तै प्रदेश नं. ७ अन्तर्गत बाजुरमा ३४, बझाङमा ३७, डोटीमा ३७, अछाममा ४२, दार्चुलामा ४९, बैतडीमा ४३, डडेल्धुरामा २३, कञ्चनपुरमा २९ र कैलालीमा ४५ जना वडा सचिवहरुको पद रिक्त रहेको छ ।

उक्त सबै स्थानीय तहमा २० वर्षपछि यो वर्ष तीन चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो । गत वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा सम्पन्न निर्वाचनबाट सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा गापामा अध्यक्ष र नपामा मेयरलगायत अन्य पदाधिकारी निर्वाचित भइसके पनि सरकारले वडा सचिवहरु पठाउन नसक्दा त्यहाँको कामकाज नै प्रभावित हुनपुगेको छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु