नेपाली सेनालाई सामान आपूर्ति विवादः मुक्तिनाथको पक्षमा सर्वोच्चको निर्णय

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । शान्ति स्थापनार्थ विदेशमा खटिएका नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने जेनेरेटरलगायत सामान आपूर्ति गर्ने विषयमा दुई कम्पनीबीच चलेको विवाद सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि सकिएको छ । नेपाली सेनाबाट शान्ति स्थापनाका लागि विदेशमा खटिएकालाई जेनेरेटरलगायत सामान आफूले आपूर्ति गर्न पाउनुपर्ने भन्दै एलिमेक इण्टरनेशनल प्रालि र मुक्तिनाथ सप्लाई सेण्टरबीच भएको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । सर्वोच्चले सो विवादमा मुक्तिनाथ सप्लाई सेण्टरको पक्षमा निर्णय गरेपछि सो विवाद टुङ्गिएको हो । न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशले ३ दिनअघि सो निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतबाट थाहा भएको छ ।

नेपाली सेना, प्राप्ति महाशाखा, सैनिक सामग्री प्राप्ति निर्देशनालय, प्रबन्ध तथा सम्भार रथी विभागले शान्ति स्थापनार्थ खटिएका सेनालाई चाहिने जेनेरेटरलगायत सामान आपूर्ति गर्न २०७४ जेठ २२ गते आह्वान गरेको बोलपत्रमा आठओटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रस्ताव पेश गरेकामध्ये एलिमेक र मुक्तिनाथबीच आफूले टेण्डर पाउनु पर्ने भनी विवाद चलेको हो । एलिमेकले आफूले मुक्तिनाथभन्दा ९० लाख रुपैयाँ कम हुने गरी टेण्डर पेश गरेको र गुणस्तरीय सामान आपूर्ति गर्ने गरी वचन दिएको दाबी गरेको थियो । मुक्तिनाथले भने टेण्डरमा आह्वान गरेकोभन्दा फरक सामान दिनका लागि एलिमेकले प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै आफूले नै नेपाली सेनाले भनेबमोजिम सामान आपूर्ति गर्न पाउनुपर्ने जिकीर गरेको थियो ।

नेपाली सेनाले आएका प्रस्तावमध्ये शुरूमा नै मुक्तिनाथलाई छानेको थियो । आफूले भन्दा ९० लाख रुपैयाँ बढी प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई टेण्डर परेको थाहा पाएपछि एलिमेकले नेपाली सेनाले गरेको निर्णयलाई पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै सार्वजनिक खरीद पुनरवलोकन समितिमा निवेदन दिएको थियो । समितिले सबै प्रस्तावलाई समान रूपमा हेरी पुनः निर्णय गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । समितिले त्यस्तो निर्देशनात्मक आदेश दिएको भए पनि नेपाली सेनाको प्रबन्ध तथा सम्भार रथी विभागले पुनः मुक्तिनाथ सप्लाई सेण्टरलाई नै टेण्डर दिने निर्णय गरेपछि एलिमेकले सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेको थियो ।

शुरूमा सर्वोच्च अदालतले नेपाली सेनाले मुक्तिनाथ सप्लाई सेण्टरलाई टेण्डर दिने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न कात्तिकको दोस्रो सातामा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । पछि मुक्तिनाथ र एलिमेकका कानून व्यवसायीबीच सर्वोच्चमा बहस हुँदा सेनाले गरेको निर्णयलाई नै कानूनसम्मत भएको ठहर गरेपछि यो विवादमा मुक्तिनाथले नै सामान आपूर्ति गर्न पाउने गरी निर्णय भएको हो । रीट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता केदार दाहाल र मुक्तिनाथको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्रकुमार दाहाललगायतले बहस गरेका थिए । आजको अभियान मा खबर छ ।

609 total views, 2 views today


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु