निर्वाचनमा आममतदाताले अब कार्यकर्ता नभई जनता भएर मनन गर्ने कि?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

यतिबेला मुलुक निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भईरहंदा धमाधम रुपमा दलहरु उम्मेदवार खडा गर्न लागिपरेका छन्। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैसाथ हुने गरि तयारी थालेको आयोगलाई मतपत्र अलग अलग छाप्ने सर्बोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णय संगै मतपत्र पुनः छापी समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न थप सकस त पुगेको छ नै तर पनि आयोग निर्वाचन तोकिएको समयमै हुनेमा पूर्ण कटिबद्ध छ। दुई चरणमा हुने भनेको निर्वाचनमा पहिलो चरणमा हुने हिमाली र केही पहाडी जिल्लामा मनोनयन दर्ता समेत भईसकेको छ भने दोश्रो चरणमा हुने निर्वाचनको मनोनयन समेत संघारमा छ।

संविधान जारी भए पश्चात् उक्त संविधानले परिकल्पना गरेको संविधान कार्यान्वयनमा कोषेढुंगा मानिने तीन तहका निर्वाचन मध्ये पहिलो स्थानीयतहको निर्वाचन तीन चरणमा गरि सम्पन्न भईसकेको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रवेश भएको करिव ४ महिना पूरा हुनै लाग्दा समेत ‘सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भने जस्तै जनताले त्यसको अलिकता समेत महसुस गर्न सकेका छैनन् जसको कारण हो स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको गलत चयन जहाँ २ दशक सम्म स्थानीयतहको निर्वाचन नहुंदा राजनीतिक दलको आवरण र संरक्षणमा स्थानीयतहको श्रोत साधनको चरम दोहन गरि आर्थिक साम्राज्य कायम गरेका तिनै ब्यक्ती जनताबाट अनुमोदन भए जहाँ उनीहरु आज सेवक नभई शासकको दम्भमा छन् । स्थानीय तहमा सेवा लिन त्यसबाट प्रदान गरिने सामान्य सिफारिसमा समेत वडाध्यक्षको प्रमाणिकरण अनिवार्य गरेको छ तर दुर्भाग्य स्थानीयतहको दोहनले आर्थिक साम्राज्य कायम गरेका निर्वाचित पदाधिकारी कार्यालय समयमा समेत कार्यालयमा रहंदैनन भने उनीहरुले त्यसबाट समेत माथील्लो पदमा जाने महत्वाकांक्षाले ग्रसित छन् ।

– सन्तोष खडेरी

स्थानीयतहको दोहन दीर्घकाल सम्म गर्ने महत्त्वाकांक्षाले ग्रसित त्यस्ता पदाधिकारी स्थानीयतहको आम्दानीमा त्यसमा कर लगाउन तयार छैनन् त्यसैलाई अब आफ्नो पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्दै अनन्त: काल सम्म दोहन गर्न चाहन्छन् र आफ्नो सेवासुविधा वृद्धि गर्न जनतालाई दिने सिफारिसमा कर बढाउन लागिपरेका छन् । आजको यथार्थ यहि हो यसले कतिन्जेल चल्छ हाम्रो स्थानीय प्रशासन ?
मुलुकमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा र त्यसमा हाम्रा मुलधारका राजनीतिक दल र तिनका गठबन्धनका केही प्रतिनिधि घटनालाई हेरौं।

आपराधिक कर्मले कमाएको अकूत सम्पत्ति माथी सम्पत्ति शुद्धिकरण बिभागले विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा धरौटीमा रिहा भई दर्जनौं फौजदारी अभियोगका प्रमुख अभियुक्त दिपक मनाङेका सामू आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने बाम उम्मेदवार(ब्यक्ति) निरीह होइनन् त्यो भन्दा बढी अभियुक्त त बाम गठबन्धन र त्यसका नेता पूर्व प्रम ओली हुन जसले मुलुकमा दण्डहीनतालाई प्रसय दिइरहेला छन्। मनाङेलाई आधिकारिक उम्मेदवार बनाउन नसके पछि एमालेले सुनियोजित ढंगबाट उनलाइ स्वतन्त्रमा अगाडी सारेको हो निर्वाचित भए संगै उनी एमाले प्रवेश गर्नेछन् अनि उनैको नेतृत्वमा एमाले सहितको बाम गठबन्धनले नै कानूनी राज्यको विकास गर्नेछन् ।

देशको संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको र जनताले आफ्नो तहबाट सधैंव कायम गरेको नेपालको स्वतन्त्रता , सार्वभौमिकता , भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता , स्वाधीनता र स्वाभीमानलाई सधै हाउगुजी देखाई मुलुक भित्रको राज्यसंरक्षित अनियमितता , भ्रष्टाचार , कालोबजारी , दण्डहीनता संगै INGO का एजेन्डा बोकेर कर्मचारीलाई काम नभई राजनीति गराएर खोक्रो बन्दै गईरहेको मुलुकको तथ्यचित्रलाई दूर लुकाएर मुलुकको विकास हुंदैन त्यस्तै दलले आफ्नो पदलाई दुरुपयोग गरि दलीय व्यापार गरेर मुलुकमा समाजवाद आउंदैन त्यसैले बामगठबन्धनलाई मतदान गर्नु अघि मतदाताले सोंचुन मनन गरुन्।

लोकतन्त्रको एकमात्र रक्षक कांग्रेस भएको दुहाई दिई अन्यबाट प्रजातन्त्र माथी खतरा देखाई प्रजातन्त्रको स्वघोषित रक्षकले दुईतिहाई बहुमत हुंदा समेत प्रजातन्त्र आफैले रक्षा गर्न नसकी आफ्नै हातले गुमाएको यथार्थलाई बिर्सी देशकै सर्बोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचार करार भई सजाय समेत भएकालाई निर्वाचनमा टिकट बांड्न लगाई उनैको अग्रसरतामा जारी निर्वाचन घोषणापत्रले भ्रष्टाचार मुक्त मुलुकको परिकल्पना गर्नु जनता झुक्याउने खेल मात्र हो।
इतिहासका प्रत्येक कालखण्डमा सरकारको नेतृत्व गर्दा मुलुकलाई दीर्घकालीन भार पर्ने गरि जम्बो मन्त्रीमण्डलको इतिहास रची राज्यकोषको थप दोहन गर्दै जानेले सदाचार र सुशासनको परिकल्पना गर्नु अर्को मुर्खता हो भने शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य समान्य मान्यता बिपरित सरकारको कानुन मिच्याई माथी न्यायपालिकाले गरेको न्यायनिरुपण आफू प्रतिकुल हुंदा त्यस बिरुद्ध आफ्नो केन्द्रीय कार्यसमिति बाट कार्यपालिकाको काममाथी न्यायिक हस्तक्षेपको निर्णय गराई बिज्ञप्ती जारी गराउनुले न्यायिक सर्बोच्चताको परिकल्पना गर्नु अर्को पाखण्डेपन हो।
विधीको शासन , न्यायिक सर्बोच्चता , सुशासन , सदाचार र भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको वकालत गर्ने कांग्रेसको यिनी प्रतिको प्रतिबद्धता माथीका यी दृष्टान्त बाट झल्कन्छ यिनले बिधीको शास्नको परिपालन होइन त्यसको उपहास गर्दै आएका छन् त्यसैले कांग्रेसलाई मतदान गर्नु अघि मतदाताले सोंचुन मनन गरुन्।
हुनत: जनता नभई कार्यकर्ता मात्र भएको मुलुकमा यस्तो परिकल्पना अर्थहीन होला तर आफ्नो सहित आफ्ना सन्ततिको भबिष्य जोडिएका यस्ता निर्वाचनमा एकपटक सबै जनता बन्ने कोसिस गरौं र त्यही अनरुप मतदान गरौं।

72 total views, 4 views today


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु