स्थानीय तह शासन विधेयक समितिबाट पारित

भदौ २६, काठमाडौँ । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरेको तीन महिनापछि स्थानीय शासन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्को विकास समितिले पारित गरेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपहिले नै विधेयक पारित गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले गत जेठमा मात्र विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । विकास समितिले आइतबार विधेयक पारित गरेको हो ।

समितिले पारित गरेको विधेयक संसद्को असोज ३ गतेको बैठकमा पेस हुनेछ । समितिमा स्थानीय तह महासङ्घ राख्ने वा नराख्ने विषयबाहेक विधेयकका अन्य व्यवस्था र संशोधनमा सहमति जुटेको थियो । महासङ्घ गठनबारे भने मतदान भएको थियो । समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनसहित अब संसद्मा पुनः सैद्धान्तिक र आनुसाङ्गिक छलफल हुनेछ । उक्त छलफलपछि विधेयक संसद्बाट पारित हुनेछ ।

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले पारित विधेयक संसद्को आउँदो बैठकमा पेस हुने बताउनुभयो । अधिकारीले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा महासङ्घ राख्ने वा नराख्ने विवाद थियो । उक्त विवाद पनि छिनोफानो गरी समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । संसद्को आउँदो बैठकमा विधेयक पेस हुनेछ । ”

विधेयकले यसअघि केन्द्रीय स्तर तथा जिल्ला स्तरबाटै हुने धेरै अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ । पहिलोपटक स्थानीय तहबाटै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको काम हुँदैछ । न्यायिक अधिकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ भने स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन आफ्नै सभाले तर्जुमा गर्नेछ । विद्यालय सञ्चालनको अधिकार पनि स्थानीय तहले पाएका छन् । सहकारी सञ्चालनको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई हुनेछ ।

प्रादेशिक कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले एफएम रेडियो सञ्चालनको अधिकार पनि पाएका छन् । स्थानीय कर, सेवा शुल्क र दस्तुर तोक्ने अधिकार पनि स्थानीय तहमा हुनेछ । सम्पत्ति, घरबहाल, जग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारीसाधन कर लगाउने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई हुनेछ । भूमि कर, पर्यटनसम्बन्धी शुल्क निर्धारण र मनोरञ्जन कर लगाउने अधिकार पनि स्थानीय तहले पाएका छन् ।

स्थानीय तहका आयोजनाको छनोट र तर्जुमा सम्बन्धित गाउँ÷नगरका कार्यपालिकाबाटै हुनेछ । जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण पनि स्थानीय तहबाटै हुने गरी विधेयकमा अधिकार दिइएको छ । भवनसंहिता निर्माण तथा लागू र नक्सा पास पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ ।
सङ्ख्या र सीमा हेरफेरको अधिकार
संवैधानिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गाउँ र नगरको कार्यपालिकाबाटै हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । तर, गाउँ तथा नगरको सीमा निर्धारण गर्दा अन्य जिल्लामा पर्ने गरी सीमा निर्धारण गर्न पाइनेछैन । स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्षअगावै सीमा हेरफेर गरिसक्नुपर्नेछ ।

गाउँ कार्यपालिकाले आवश्यक ठानेमा गाउँ तथा नगरको केन्द्र र नाम पनि हेरफेर गर्न सक्नेछ । निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र सम्बन्धित गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले नाम र केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्नेछ । हेरफेरका लागि गाउँ/नगर कार्यपालिकामा रहेको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत चाहिनेछ । निर्णय जानकारी १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्नेछ । गाउँ/नगरलाई वडाको सङ्ख्या र सीमा हेरफेरको पनि अधिकार हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकले प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकाका लागि सञ्चित कोष स्थापनाको अधिकार पनि दिएको छ । आकस्मिक कोष सञ्चालनको अधिकार पनि विधेयकले स्थानीय तहलाई दिएको छ । बजेट पेस र पारितको समयतालिका पनि विधेयकमा नै तोकिएको छ ।
जिल्लाको वर्गीकरण
संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था भएअनुसार विधेयकले औपचारिक रूपमा अब ७७ जिल्लाकै व्यवस्था गरेको छ । विधेयकले जिल्लाको पुनः वर्गीकरण पनि गरेको छ । हाल पहाडी जिल्लामा रहेका चार जिल्लालाई हिमाली जिल्ला बनाइएको छ । नयाँ बनेको पूर्वी नवलपरासी भित्री मधेशको जिल्ला बनेको छ ।

विकास समितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार अब रामेछाप, धादिङ, गोरखा र पूर्वी रुकुम हिमाली जिल्ला भएका छन् । यस्तै पूर्वी नवलपरासी भित्री मधेशमा परेको छ । पूर्वी रुकुम र पूर्वी नवलपरासी संविधान जारीपछि प्रदेश विभाजनका क्रममा सिर्जना भएका नयाँ जिल्ला हुन् ।
महासङ्घमा मतदान
स्थानीय तहमा महासङ्घ राख्ने वा नराख्ने विषयमा समितिमा विवाद भएपछि मतदान नै भएको थियो । पुरानो संरचनाअनुसार गाविस, नगर र जिविस महासङ्घ अस्तित्वमा थिए । तर, स्थानीय तहमा महासङ्घ गठनका विषयमा दलीय मतभेद थियो । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) महासङ्घको पक्षमा थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) महासङ्घ गठनको विपक्षमा थियो ।

विवाद भएपछि गत २२ गतेको बैठकमा विवाद मिल्न सकेको थिएन । सभापति रवीन्द्र अधिकारीले राजनीतिक तहमा विवाद मिलाउन परामर्श गर्नुभए पनि विवाद मिल्न नसकेपछि आइतबार मतदान भएको हो । महासङ्घ नराख्ने पक्षमा काँग्रेस र माओवादीको १७ मत परेको थियो । यस्तै महासङ्घ राख्ने पक्षमा एमाले र राप्रपाको नौ मत मात्र परेको थियो । बहुमतको निर्णयमा महासङ्घ गठनको प्रस्ताव समितिबाट अस्वीकार भएको छ ।
कर्मचारीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा
स्थानीय निकायमा कार्यरत करार र अन्य अस्थायी कर्मचारीले स्थानीय तहको स्थायी सेवा प्रवेशका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् । स्थायी सेवाका लागि लोकसेवा आयोगले नै परीक्षा लिनेछ । परीक्षामा उत्तीर्ण अस्थायी तथा करार कर्मचारीले मात्र सेवामा निरन्तरता पाउनेछन् । स्थायीका लागि लिइने आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । अाजको गोरखापत्र दैनिकले खबर छापेको छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु